Supreme Court Decision
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सरकार के पुराने आदेशों पर नए दिशा निर्देश लागू नहीं हो सकते; हाई कोर्ट ने इस फैसले को निरस्त किया
MP High Court: हाईकोर्ट ने कहा है कि जब सब इंजीनियर को साल 1993 के आदेश के मुताबिक श्रम न्यायालय के आदेश से नियमित कर दिया गया है, तो उस पर नए दिशा निर्देश लागू नहीं हो सकते.
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Waqf Amendment Act: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, वक्फ कानून की कुछ धाराओं पर लगाई आंशिक रोक
Supreme Court Verdict: संशोधित वक्फ कानून को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं के वकीलों और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून की कुछ धाराओं पर आंशिक रोक लगाई है. कोर्ट ने कहा, हमने प्रत्येक धारा को दी गई प्रथम दृष्टया चुनौती पर विचार किया है.
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स्ट्रीट डॉग्स पर सुप्रीम फैसला, सार्वजनिक रूप से आवारा कुत्तों को खाना नहीं खिला पाएंगे डॉग लवर्स!
Ban On Stray Dogs Public Feed: शेल्टर होम में रखे गए स्ट्रीट डॉग्स को छोड़े जाने की खबर निःसंदेह डॉग लवर्स के लिए बड़ी जीत है. हालांकि शेल्टर होम से सिर्फ वैक्सीनेटेड आवारा कुत्ते ही छोड़े जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने शेल्टर होम में रखे गए आवारा कुत्तों को टीका लगातर वापस उसी इलाके में छोड़ने का आदेश दिया है.
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बस्तर में 20 दिनों से मोर्चरी में रखा है पादरी का शव, गांव वालों ने दफनाने से रोका, सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये फैसला
CG News: छत्तीसगढ़ के बस्तर में 7 जनवरी से शवगृह में पड़े होने पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है. आइए जानते हैं सुको ने इस मामले में क्या कहा?
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बलौदा बाजार हिंसा मामले में नारायण मिरि को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत, छत्तीसगढ़ सरकार से भी मांगा जवाब
Baloda Bazar violence case: बलौदा बाजार हिंसा मामले में नारायण मिरि को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. यह मामला 10 जून 2024 को बलौदा बाजार में आयोजित प्रदर्शन के बाद हुई घटना से जुड़ा है. नारायण मिरि को आगजनी, तोड़फोड़ और हिंसा मामले में गिरफ्तार किया गया था. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को तीन सप्ताह में जवाब देने को कहा है.
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B.Ed. Teachers Protest: बर्खास्त सहायक शिक्षकों को मुख्यमंत्री से मिला आश्वासन, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित
B.Ed Assistant Teachers Protest in Nava Raipur: अपनी खोई हुई नौकरी को दोबारा पाने के लिए संघर्ष कर रहे छत्तीसगढ़ के सहायक शिक्षकों के लिए सोमवार का दिन थोड़ा राहत लेकर आया. दरअसल, शिक्षकों के विरोध को देखते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस मुद्दे के हल करने की दिशा में कदम उठाते हुए एक कमेटी का गठन कर दिया.
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क्या अब MP-छत्तीसगढ़ में बंद हो जाएगा बुलडोजर एक्शन ? जानिए अब भी कहां-कहां खुले हैं रास्ते
Bulldozer action in MP: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार यानी 13 नवंबर को देशभर में बुलडोजर एक्शन पर ऐतिहासिक फैसला दिया. कोर्ट ने साफ कहा कि गंभीर अपराधों के आरोपी और दोषी के खिलाफ भी बुलडोजर की कार्रवाई बिना नियम का पालन किए नहीं की जा सकती. देशभर में इस फैसले को लेकर चर्चा है. लेकिन सवाल ये है क्या अब बुलडोजर एक्शन पर पूरी तरह से ब्रेक लग जाएगा, क्या अब भी इसके लिए रास्ते खुले हुए हैं?
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Bulldozer Action पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार, SC ने कहा- राज्य और उसके अधिकारी मनमाने कदम नहीं उठा सकते
SC on Bulldozer Action: बुलडोजर जस्टिस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है. कोर्ट ने कहा है कि यदि तोड़फोड़ अवैध पाई जाती है, तो संपत्ति को पुनः स्थापित करना होगा. नगरपालिका कानून, पंचायत कानून, नगर नियोजन कानून का उल्लंघन सिद्ध होना चाहिए. प्रभारी अधिकारी को यह बताना होगा कि तोड़फोड़ ही एकमात्र रास्ता क्यों है? तोड़फोड़ की पूरी वीडियोग्राफी होनी चाहिए. तोड़फोड़ की सूचना जारी होने के बाद भी, एक विंडो होनी चाहिए. कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद उचित अवधि दी जानी चाहिए.
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AMU का अल्पसंख्यक दर्जा रहेगा बरकरार, बहुमत से सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने 'एएमयू' का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रखा है. 4-3 के बहुमत से फैसला एक बड़ा फैसला सुनाया है. आइए जानते हैं क्या है मामला?
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आखिरकार तिहाड़ से बाहर आए दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल, SC ने दी है 21 दिनों की अंतरिम जमानत
आखिरकार 21 दिन की अंतरिम जमानत पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ गए. वे तिहाड़ जेल के गेट नंबर 4 से शाम को जब बाहर आए तो वहां AAP कार्यकर्ताओं के हुजूम ने उनका स्वागत किया. इस दौरान इन कार्यकर्ताओं ने जेल के बाहर मिठाइयां भी बांटी. जिसके बाद केजरीवाल अपने कार्यकर्ताओं के साथ घर के लिए रवाना हो गए. जहा उन्होंने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के जजों का धन्यवाद करना चाहता हूं
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इलेक्टोरल बॉन्ड पर 'सुप्रीम' फैसला! योजना को बताया असंवैधानिक और सूचना के अधिकार का उल्लंघन
Electoral Bonds: सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए इसे असंवैधानिक बताया है. सीजेआई चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि चुनावी बॉन्ड योजना सूचना के अधिकार का उल्लंघन है.
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केंद्रीय विद्यालय के प्राध्यापकों को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत, नहीं रुकेगी ज्वॉइनिंग और सैलरी!
Supreme Court Hearing : अदालत ने पाया कि केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) ने जिन प्राध्यापकों के मध्य प्रदेश के बाहर तबादले किए, उनमें उपयुक्त तरीके से विचार नहीं किया गया है. वहीं अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि केंद्रीय विद्यालय संगठन नई स्थानांतरण नीति (New Transfer Policy) ला रहा है, जिसे अगली सुनवाई के दौरान पेश किया जाएगा.
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अनुच्छेद 370 पर बोले विष्णुदेव साय, "सुप्रीम कोर्ट का फैसला भारत की जीत", PM मोदी और शाह को दी बधाई
सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को अनुच्छेद 370 पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार के कदम को सही ठहराया है. जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए विष्णुदेव साय ने इस देश की जीत बताया. इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह को बधाई दी.
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सरकार के पुराने आदेशों पर नए दिशा निर्देश लागू नहीं हो सकते; हाई कोर्ट ने इस फैसले को निरस्त किया
MP High Court: हाईकोर्ट ने कहा है कि जब सब इंजीनियर को साल 1993 के आदेश के मुताबिक श्रम न्यायालय के आदेश से नियमित कर दिया गया है, तो उस पर नए दिशा निर्देश लागू नहीं हो सकते.
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Waqf Amendment Act: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, वक्फ कानून की कुछ धाराओं पर लगाई आंशिक रोक
Supreme Court Verdict: संशोधित वक्फ कानून को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं के वकीलों और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून की कुछ धाराओं पर आंशिक रोक लगाई है. कोर्ट ने कहा, हमने प्रत्येक धारा को दी गई प्रथम दृष्टया चुनौती पर विचार किया है.
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स्ट्रीट डॉग्स पर सुप्रीम फैसला, सार्वजनिक रूप से आवारा कुत्तों को खाना नहीं खिला पाएंगे डॉग लवर्स!
Ban On Stray Dogs Public Feed: शेल्टर होम में रखे गए स्ट्रीट डॉग्स को छोड़े जाने की खबर निःसंदेह डॉग लवर्स के लिए बड़ी जीत है. हालांकि शेल्टर होम से सिर्फ वैक्सीनेटेड आवारा कुत्ते ही छोड़े जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने शेल्टर होम में रखे गए आवारा कुत्तों को टीका लगातर वापस उसी इलाके में छोड़ने का आदेश दिया है.
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बस्तर में 20 दिनों से मोर्चरी में रखा है पादरी का शव, गांव वालों ने दफनाने से रोका, सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये फैसला
CG News: छत्तीसगढ़ के बस्तर में 7 जनवरी से शवगृह में पड़े होने पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है. आइए जानते हैं सुको ने इस मामले में क्या कहा?
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बलौदा बाजार हिंसा मामले में नारायण मिरि को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत, छत्तीसगढ़ सरकार से भी मांगा जवाब
Baloda Bazar violence case: बलौदा बाजार हिंसा मामले में नारायण मिरि को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. यह मामला 10 जून 2024 को बलौदा बाजार में आयोजित प्रदर्शन के बाद हुई घटना से जुड़ा है. नारायण मिरि को आगजनी, तोड़फोड़ और हिंसा मामले में गिरफ्तार किया गया था. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को तीन सप्ताह में जवाब देने को कहा है.
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B.Ed. Teachers Protest: बर्खास्त सहायक शिक्षकों को मुख्यमंत्री से मिला आश्वासन, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित
B.Ed Assistant Teachers Protest in Nava Raipur: अपनी खोई हुई नौकरी को दोबारा पाने के लिए संघर्ष कर रहे छत्तीसगढ़ के सहायक शिक्षकों के लिए सोमवार का दिन थोड़ा राहत लेकर आया. दरअसल, शिक्षकों के विरोध को देखते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस मुद्दे के हल करने की दिशा में कदम उठाते हुए एक कमेटी का गठन कर दिया.
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क्या अब MP-छत्तीसगढ़ में बंद हो जाएगा बुलडोजर एक्शन ? जानिए अब भी कहां-कहां खुले हैं रास्ते
Bulldozer action in MP: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार यानी 13 नवंबर को देशभर में बुलडोजर एक्शन पर ऐतिहासिक फैसला दिया. कोर्ट ने साफ कहा कि गंभीर अपराधों के आरोपी और दोषी के खिलाफ भी बुलडोजर की कार्रवाई बिना नियम का पालन किए नहीं की जा सकती. देशभर में इस फैसले को लेकर चर्चा है. लेकिन सवाल ये है क्या अब बुलडोजर एक्शन पर पूरी तरह से ब्रेक लग जाएगा, क्या अब भी इसके लिए रास्ते खुले हुए हैं?
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Bulldozer Action पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार, SC ने कहा- राज्य और उसके अधिकारी मनमाने कदम नहीं उठा सकते
SC on Bulldozer Action: बुलडोजर जस्टिस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है. कोर्ट ने कहा है कि यदि तोड़फोड़ अवैध पाई जाती है, तो संपत्ति को पुनः स्थापित करना होगा. नगरपालिका कानून, पंचायत कानून, नगर नियोजन कानून का उल्लंघन सिद्ध होना चाहिए. प्रभारी अधिकारी को यह बताना होगा कि तोड़फोड़ ही एकमात्र रास्ता क्यों है? तोड़फोड़ की पूरी वीडियोग्राफी होनी चाहिए. तोड़फोड़ की सूचना जारी होने के बाद भी, एक विंडो होनी चाहिए. कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद उचित अवधि दी जानी चाहिए.
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AMU का अल्पसंख्यक दर्जा रहेगा बरकरार, बहुमत से सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने 'एएमयू' का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रखा है. 4-3 के बहुमत से फैसला एक बड़ा फैसला सुनाया है. आइए जानते हैं क्या है मामला?
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आखिरकार तिहाड़ से बाहर आए दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल, SC ने दी है 21 दिनों की अंतरिम जमानत
आखिरकार 21 दिन की अंतरिम जमानत पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ गए. वे तिहाड़ जेल के गेट नंबर 4 से शाम को जब बाहर आए तो वहां AAP कार्यकर्ताओं के हुजूम ने उनका स्वागत किया. इस दौरान इन कार्यकर्ताओं ने जेल के बाहर मिठाइयां भी बांटी. जिसके बाद केजरीवाल अपने कार्यकर्ताओं के साथ घर के लिए रवाना हो गए. जहा उन्होंने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के जजों का धन्यवाद करना चाहता हूं
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इलेक्टोरल बॉन्ड पर 'सुप्रीम' फैसला! योजना को बताया असंवैधानिक और सूचना के अधिकार का उल्लंघन
Electoral Bonds: सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए इसे असंवैधानिक बताया है. सीजेआई चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि चुनावी बॉन्ड योजना सूचना के अधिकार का उल्लंघन है.
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केंद्रीय विद्यालय के प्राध्यापकों को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत, नहीं रुकेगी ज्वॉइनिंग और सैलरी!
Supreme Court Hearing : अदालत ने पाया कि केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) ने जिन प्राध्यापकों के मध्य प्रदेश के बाहर तबादले किए, उनमें उपयुक्त तरीके से विचार नहीं किया गया है. वहीं अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि केंद्रीय विद्यालय संगठन नई स्थानांतरण नीति (New Transfer Policy) ला रहा है, जिसे अगली सुनवाई के दौरान पेश किया जाएगा.
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अनुच्छेद 370 पर बोले विष्णुदेव साय, "सुप्रीम कोर्ट का फैसला भारत की जीत", PM मोदी और शाह को दी बधाई
सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को अनुच्छेद 370 पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार के कदम को सही ठहराया है. जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए विष्णुदेव साय ने इस देश की जीत बताया. इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह को बधाई दी.
