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पराली जलाने पर पाबंदी! एमपी में कलेक्टर ने जारी किए आदेश, उल्लंघन करने पर भरना होगा इतना जुर्माना
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में Stubble Burning Ban लागू कर दिया गया है. कलेक्टर के नए MP Collector Order के तहत पराली जलाने पर अब किसानों को जमीन के हिसाब से भारी Environmental Penalty देनी होगी. प्रशासन ने Pollution Control Rules के तहत सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.
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पराली को लेकर किसान परेशान, बोले- सरकार मशीन दे नहीं रही, जलाने पर केस दर्ज कर लगा देती है मोटा जुर्माना
किसानों का कहना है कि कटाई शुरू हो चुकी है. अगर पराली जलाई तो पुलिस केस बना देती है और प्रशासन जुर्माना लगा देता है. जबकि सरकार पंजाब की तरह पराली खत्म करने वाली मशीन उपलब्ध नहीं करा रही.
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पराली जलाया तो अब खैर नहीं, पड़ेगा पछताना, ठोका जाएगा 15000 का जुर्माना, शिवपुरी कलेक्टर ने जारी किए आदेश
Burning Stubble Fine Shivpuri: खेतों में पराली जलाने के मामले पर शिवपुरी जिला प्रशासन अब सख्त हो गया है. दरअसल, जिला कलेक्टर ने पराली जलाने वाले किसानों पर 15000 रुपये तक का जुर्माना लगाने का आदेश जारी किया है.
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पराली जलाने के मामले में MP देश में पहले स्थान पर, तो श्योपुर प्रदेश में No 1; सरकार हुई सख्त
Farmers of Madhya Pradesh : पराली जलाने के मामले में बदनाम तो हरियाणा और पंजाब हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के किसान पराली जलाने को लेकर पहले स्थान पर हैं. वहीं, श्योपुर जिला प्रदेश में पहले नंबर पर है. यह खुलासा कृषि मंत्रालय की एक रिपोर्ट में किया गया. अब सरकार ने सख्त कदम उठाया है.
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MP के किसान ध्यान दें ! पराली जलाने से कई इलाकों में 44% घटी उर्वरा शक्ति, सरकार ने उठा लिए ये सख्त कदम
दिल्ली के प्रदूषण की वजह से पराली जलाने के मामले में हरियाणा-पंजाब बदनाम है लेकिन असल में देश में पराली जलाने के मामले में मध्यप्रदेश नंबर वन है. अब नए रिसर्च के मुताबिक पराली जलाने की वजह से राज्य में कई जगहों में मिट्टी की उर्वरा शक्ति 44% तक घट चुकी है. पराली जलाने वाले किसानों पर लगाम के लिए सरकार ने 1 मई ने सख्त नियम लागू किए हैं.
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Mohan Cabinet Big Decision: पराली जलाने पर MP के किसानों को नहीं मिलेगा किसान सम्मान निधि का लाभ, मोहन कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला
Mohan Cabinet :मोहन मंत्रिमंडल ने पराली जलाने वाले किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभ से एक साल के लिए निलंबित करने के फैसले को मंगलवार को मंजूरी दे दी. इतना ही नहीं, सरकार सालभर ऐसे किसानों की उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर नहीं खरीदेगी.
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310 किसानों पर 10 लाख रुपए का जुर्माना, गुना में नरवाई जलाने वालों पर सरकार की सख्ती
Stubble Burning in Guna: किसानों के खेतों में नरवाई जलाने की घटनाओं की जानकारी प्रतिदिन सैटेलाइट मॉनिटरिंग के माध्यम से कृषि विभाग एवं राजस्व विभाग को प्राप्त हो जाती है, जिसके आधार पर नरवाई जलाने वाले ग्रामों में राजस्व एवं कृषि विभाग की टीमों द्वारा नरवाई जलाने के स्थान पर तत्काल पहुंचकर पंचनामा एवं प्रकरण तैयार कर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के द्वारा जुर्माने की कार्यवाही निरंतर की जा रही है.
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Vidisha: कलेक्टर ने संभाली कमान, CM के आदेश के बाद किसानों को सख्त निर्देश, नरवाई जलाने पर होगा बड़ा एक्शन
PM Kisan Samman Nidhi: राज्य सरकार ने फरवरी 2019 के बाद नए भू-धारकों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार से आग्रह किया है. वहीं राज्य सरकार की ओर से भी पात्र मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में किसानों को 6 हजार रुपए की सहायता प्रदान की जा रही है. वर्ष 2020 से लागू इस योजना में अब तक प्रदेश के 85 लाख से अधिक हितग्राहियों को 17 हजार 500 करोड़ रूपये राशि अंतरित की गई है.
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Action Against Stubble Burn: नरवाई जलाया तो जाना पड़ेगा जेल, रायसेन के 16 किसानों पर FIR दर्ज
FIR Against Farmers: नरवाई जलाने से आगजनी के मामलों को गंभीरता से लेते हुए रायसेनए रायसेन कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने मंगलवार को सख्त एक्शन लेते हुए नरवाई जलाने वाले जिले के कुल 16 किसानों के खिलाफ अपराधिक प्रकरण, जुर्माना और दंडात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए.
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पराली जलाने में नं.1 MP के आदिवासी किसानों ने देश को दिखाई राह, बताए-ये हो सकते हैं विकल्प
Parali Burning in MP: अक्सर पराली जलाने के नाम पर पंजाब की चर्चा होती है. लेकिन, आंकड़ों की मानें, तो पूरे देश में पराली जलाने के मामले में मध्य प्रदेश सबसे आगे है. यहां एक महीने में 1200 से ज्यादा मामले सामने आए हैं. कुछ किसानों का कहना है कि इसका कोई विकल्प नहीं है. वहीं, आदिवासी किसानों का कहना है कि वो पराली नहीं जलाते, बल्कि पर्यावरण बचाते हैं.
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अगर जलाए नहीं तो पराली का करें क्या ? शिवपुरी के किसानों ने बताया बड़े काम का तरीका
MP Samachar : शिवपुरी के किसानों की तरह बाकी के किसान भी पराली जलाने के बजाय इसके उपयोग के नए तरीके खोज कर अपना सकते हैं. ऐसा करने से हवा और मिट्टी दूषित नहीं होगी.
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पराली जलाने वालों का केस नहीं लड़ेंगे वकील! MP हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने लिया कड़ा फैसला
Stubble Burning Case: मध्य प्रदेश (MP) में पराली जलाना (Stubble Burning) एक बड़ी समस्या बनकर उभरा है. रिपोर्ट्स के अनुसार MP देश में पराली जलाने के मामले में नंबर 1 राज्य बन गया है. चंबल से ग्वालियर और बुंदेलखंड से भोपाल के पास नर्मदापुरम तक, खेतों से उठते धुएं के गुबार न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं भी पैदा कर रहे हैं.
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पराली जलाने में भी MP नंबर एक! हरियाणा-पंजाब पीछे रह गए, यहां देखिए क्या कहते हैं आंकड़े?
Stubble Burning Data: पराली जलाने के आंकड़े अभी भी चिंताजनक हैं. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार देश में 15 सितंबर से 18 नवंबर 2024 के बीच लगभग 27 हजार 319 मामले पराली जलाने के सामने आए हैं. आइए जानते हैं MP के आंकड़ें क्या कहते हैं?
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Air Pollution: पराली की समस्या को लेकर कृषि मंत्री शिवराज सिंह की बैठक, पर्यावरण मंत्रियों से हुई से बात
Parali Burning: पराली की समस्या के प्रबंधन और निवारण के लिए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश और दिल्ली सरकार के मंत्रियों के साथ वीसी के माध्यम से चर्चा की. जिसमें केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भी सम्मिलित हुए.
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पराली जलाने पर पाबंदी! एमपी में कलेक्टर ने जारी किए आदेश, उल्लंघन करने पर भरना होगा इतना जुर्माना
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पराली को लेकर किसान परेशान, बोले- सरकार मशीन दे नहीं रही, जलाने पर केस दर्ज कर लगा देती है मोटा जुर्माना
किसानों का कहना है कि कटाई शुरू हो चुकी है. अगर पराली जलाई तो पुलिस केस बना देती है और प्रशासन जुर्माना लगा देता है. जबकि सरकार पंजाब की तरह पराली खत्म करने वाली मशीन उपलब्ध नहीं करा रही.
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पराली जलाया तो अब खैर नहीं, पड़ेगा पछताना, ठोका जाएगा 15000 का जुर्माना, शिवपुरी कलेक्टर ने जारी किए आदेश
Burning Stubble Fine Shivpuri: खेतों में पराली जलाने के मामले पर शिवपुरी जिला प्रशासन अब सख्त हो गया है. दरअसल, जिला कलेक्टर ने पराली जलाने वाले किसानों पर 15000 रुपये तक का जुर्माना लगाने का आदेश जारी किया है.
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पराली जलाने के मामले में MP देश में पहले स्थान पर, तो श्योपुर प्रदेश में No 1; सरकार हुई सख्त
Farmers of Madhya Pradesh : पराली जलाने के मामले में बदनाम तो हरियाणा और पंजाब हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के किसान पराली जलाने को लेकर पहले स्थान पर हैं. वहीं, श्योपुर जिला प्रदेश में पहले नंबर पर है. यह खुलासा कृषि मंत्रालय की एक रिपोर्ट में किया गया. अब सरकार ने सख्त कदम उठाया है.
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MP के किसान ध्यान दें ! पराली जलाने से कई इलाकों में 44% घटी उर्वरा शक्ति, सरकार ने उठा लिए ये सख्त कदम
दिल्ली के प्रदूषण की वजह से पराली जलाने के मामले में हरियाणा-पंजाब बदनाम है लेकिन असल में देश में पराली जलाने के मामले में मध्यप्रदेश नंबर वन है. अब नए रिसर्च के मुताबिक पराली जलाने की वजह से राज्य में कई जगहों में मिट्टी की उर्वरा शक्ति 44% तक घट चुकी है. पराली जलाने वाले किसानों पर लगाम के लिए सरकार ने 1 मई ने सख्त नियम लागू किए हैं.
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Mohan Cabinet Big Decision: पराली जलाने पर MP के किसानों को नहीं मिलेगा किसान सम्मान निधि का लाभ, मोहन कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला
Mohan Cabinet :मोहन मंत्रिमंडल ने पराली जलाने वाले किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभ से एक साल के लिए निलंबित करने के फैसले को मंगलवार को मंजूरी दे दी. इतना ही नहीं, सरकार सालभर ऐसे किसानों की उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर नहीं खरीदेगी.
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310 किसानों पर 10 लाख रुपए का जुर्माना, गुना में नरवाई जलाने वालों पर सरकार की सख्ती
Stubble Burning in Guna: किसानों के खेतों में नरवाई जलाने की घटनाओं की जानकारी प्रतिदिन सैटेलाइट मॉनिटरिंग के माध्यम से कृषि विभाग एवं राजस्व विभाग को प्राप्त हो जाती है, जिसके आधार पर नरवाई जलाने वाले ग्रामों में राजस्व एवं कृषि विभाग की टीमों द्वारा नरवाई जलाने के स्थान पर तत्काल पहुंचकर पंचनामा एवं प्रकरण तैयार कर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के द्वारा जुर्माने की कार्यवाही निरंतर की जा रही है.
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PM Kisan Samman Nidhi: राज्य सरकार ने फरवरी 2019 के बाद नए भू-धारकों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार से आग्रह किया है. वहीं राज्य सरकार की ओर से भी पात्र मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में किसानों को 6 हजार रुपए की सहायता प्रदान की जा रही है. वर्ष 2020 से लागू इस योजना में अब तक प्रदेश के 85 लाख से अधिक हितग्राहियों को 17 हजार 500 करोड़ रूपये राशि अंतरित की गई है.
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Action Against Stubble Burn: नरवाई जलाया तो जाना पड़ेगा जेल, रायसेन के 16 किसानों पर FIR दर्ज
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पराली जलाने में नं.1 MP के आदिवासी किसानों ने देश को दिखाई राह, बताए-ये हो सकते हैं विकल्प
Parali Burning in MP: अक्सर पराली जलाने के नाम पर पंजाब की चर्चा होती है. लेकिन, आंकड़ों की मानें, तो पूरे देश में पराली जलाने के मामले में मध्य प्रदेश सबसे आगे है. यहां एक महीने में 1200 से ज्यादा मामले सामने आए हैं. कुछ किसानों का कहना है कि इसका कोई विकल्प नहीं है. वहीं, आदिवासी किसानों का कहना है कि वो पराली नहीं जलाते, बल्कि पर्यावरण बचाते हैं.
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अगर जलाए नहीं तो पराली का करें क्या ? शिवपुरी के किसानों ने बताया बड़े काम का तरीका
MP Samachar : शिवपुरी के किसानों की तरह बाकी के किसान भी पराली जलाने के बजाय इसके उपयोग के नए तरीके खोज कर अपना सकते हैं. ऐसा करने से हवा और मिट्टी दूषित नहीं होगी.
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पराली जलाने वालों का केस नहीं लड़ेंगे वकील! MP हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने लिया कड़ा फैसला
Stubble Burning Case: मध्य प्रदेश (MP) में पराली जलाना (Stubble Burning) एक बड़ी समस्या बनकर उभरा है. रिपोर्ट्स के अनुसार MP देश में पराली जलाने के मामले में नंबर 1 राज्य बन गया है. चंबल से ग्वालियर और बुंदेलखंड से भोपाल के पास नर्मदापुरम तक, खेतों से उठते धुएं के गुबार न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं भी पैदा कर रहे हैं.
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पराली जलाने में भी MP नंबर एक! हरियाणा-पंजाब पीछे रह गए, यहां देखिए क्या कहते हैं आंकड़े?
Stubble Burning Data: पराली जलाने के आंकड़े अभी भी चिंताजनक हैं. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार देश में 15 सितंबर से 18 नवंबर 2024 के बीच लगभग 27 हजार 319 मामले पराली जलाने के सामने आए हैं. आइए जानते हैं MP के आंकड़ें क्या कहते हैं?
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Air Pollution: पराली की समस्या को लेकर कृषि मंत्री शिवराज सिंह की बैठक, पर्यावरण मंत्रियों से हुई से बात
Parali Burning: पराली की समस्या के प्रबंधन और निवारण के लिए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश और दिल्ली सरकार के मंत्रियों के साथ वीसी के माध्यम से चर्चा की. जिसमें केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भी सम्मिलित हुए.
