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MP में कोर्ट ने कहा-क्यों न कलेक्टर की गाड़ी और कुर्सी जब्त की जाए? क्या है पूरा मामला
MP News के तहत छतरपुर जिला न्यायालय में एक जमीन विवाद मामले में अदालत के आदेश का पालन न करने पर व्यवहार न्यायाधीश दिव्यांशु गुप्ता ने कलेक्टर छतरपुर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने आदेश की अवहेलना पर शासकीय वाहन व कार्यालय की कुर्सी कुर्क करने और अवमानना की कार्रवाई की चेतावनी दी है. अगली सुनवाई 10 मार्च 2026 को होगी.
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छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: एसीबी और EOW ने अनवर को किया गिरफ्तार, कोर्ट ने पुलिस रिमांड पर भेजा
छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में एसीबी और ईओडब्ल्यू ने अनवर ढे़बर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से पुलिस रिमांड मिला. जांच में CSMCL के जरिए मैनपावर/प्लेसमेंट एजेंसियों पर ओवरटाइम भत्ते के नाम पर ₹100 करोड़ से अधिक के भुगतान में अनियमितताएं उजागर हुईं.
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10 हजार की घूस ली, चार साल जेल में रहेगा राजस्व निरीक्षक, कोर्ट ने पांच हजार का जुर्माना भी लगाया
अंबिकापुर में जमीन से जुड़े काम के बदले रिश्वत लेते पकड़े गए राजस्व निरीक्षक को न्यायालय ने दोषी ठहराया है. कोर्ट ने उसे चार साल के कारावास की सजा सुनाई है. एंटी करप्शन ब्यूरो की ट्रैप कार्रवाई में उसे रंगे हाथों पकड़ा गया था.
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Baloda Bazar कलेक्टर का एक्शन, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बैठक में लगाई फटकार, इनको थमाया नोटिस
Baloda Bazar News: कलेक्टर ने दो टूक कहा कि राजस्व का मामला आम आदमी से सीधा जुड़ा हुआ होता है. इन प्रकरणों के निराकरण में किसी भी प्रकार का विलंब नहीं होना चाहिए. सभी प्रकरणों का निराकरण समय सीमा के भीतर ही होना चाहिए. इस दौरान कलेक्टर ने नामांतरण, अविवादित बंटवारा, अभिलेख दुरुस्ती, भू-अर्जन, भू-भाटक, सीमांकन जैसे प्रकरणों का भी विस्तृत समीक्षा की.
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गुमशुदा शख्स, मंत्री पर आरोप ! NDTV के खुलासे के बाद SC ने कहा- SIT बनाओ, आपसे न होगा
बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने सागर के मानसिंह पटेल नाम के शख्स की रहस्यमय गुमशुदगी की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) के गठन का आदेश दिया है. यह मामला उस समय सुर्खियों में आया जब NDTV के साथ एक खास इंटरव्यू में मानसिंह के बेटे सीताराम पटेल ने गंभीर आरोप लगाए. सीताराम ने तब मध्य प्रदेश के राजस्व और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर अपने पिता की गुमशुदगी और उनकी पुश्तैनी जमीन को अवैध तरीके से कब्जाने का आरोप लगाया था.
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मंत्रीजी कृपया ध्यान दें ! मध्यप्रदेश में रिश्वत का 'एफिडेविट' तैयार कर रहे हैं किसान
मध्यप्रदेश के 'अन्नदाता' इन दिनों न सिर्फ रिश्वत दे रहे हैं बल्कि उसका एफिडेविट भी करवा रहे हैं. चौंकिए नहीं, NDTV की Exclusive रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है. दरअसल मध्यप्रदेश में राजस्व महाअभियान का दूसरा चरण चल रहा है. पहले चरण में 56 दिनों में 30 लाख राजस्व के मामलों को निपटाया गया. लेकिन दूसरे चरण में किसान अपनी खेत के सीमांकन और बटान के काम को लेकर पटवारियों और राजस्व अधिकारियों के भ्रष्टाचार से परेशान हो गए हैं.
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EOW-ACB रिपोर्ट के बाद रायपुर कोर्ट ने रमन सिंह के पूर्व सचिव के खिलाफ बंद किया केस
Court Order: छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) के नेतृत्व वाली पिछली कांग्रेस सरकार (Congress Government) ने फरवरी 2020 में एक आरटीआई (RTI) कार्यकर्ता (RTI Activist) के दावे के आधार पर इस संबंध में प्राथमिकी संख्या 09/2020 दर्ज की थी. अदालत के आदेश के अनुसार, राज्य ईओडब्ल्यू-एसीबी ने तीन साल तक जांच की और सिंह तथा उनकी पत्नी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोपों को साबित करने में विफल रहा.
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हरदा कांड के बाद भी नहीं बंद हो रही अवैध फैक्ट्रियां, अब तक 12 कारखानों पर पड़े छापे
बीते छह फरवरी को बैरागढ़ की पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण हादसे के बाद प्रशासन ने जिले में संचालित होने वाली बारह पटाखा फैक्ट्रियों को सील कर दिया था. गुरुवार को प्रशासन की टीम ने आरोपी सोमेश अग्रवाल के गांव समेत अन्य सील की गई पटाखा फैक्ट्रियों में जाकर चैकिंग की. इस दौरान वहां बड़ी मात्रा में तैयार पटाखों के साथ कच्चा माल और बडी मात्रा में बारूद भी मिला है.
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MP में कोर्ट ने कहा-क्यों न कलेक्टर की गाड़ी और कुर्सी जब्त की जाए? क्या है पूरा मामला
MP News के तहत छतरपुर जिला न्यायालय में एक जमीन विवाद मामले में अदालत के आदेश का पालन न करने पर व्यवहार न्यायाधीश दिव्यांशु गुप्ता ने कलेक्टर छतरपुर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने आदेश की अवहेलना पर शासकीय वाहन व कार्यालय की कुर्सी कुर्क करने और अवमानना की कार्रवाई की चेतावनी दी है. अगली सुनवाई 10 मार्च 2026 को होगी.
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छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: एसीबी और EOW ने अनवर को किया गिरफ्तार, कोर्ट ने पुलिस रिमांड पर भेजा
छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में एसीबी और ईओडब्ल्यू ने अनवर ढे़बर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से पुलिस रिमांड मिला. जांच में CSMCL के जरिए मैनपावर/प्लेसमेंट एजेंसियों पर ओवरटाइम भत्ते के नाम पर ₹100 करोड़ से अधिक के भुगतान में अनियमितताएं उजागर हुईं.
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10 हजार की घूस ली, चार साल जेल में रहेगा राजस्व निरीक्षक, कोर्ट ने पांच हजार का जुर्माना भी लगाया
अंबिकापुर में जमीन से जुड़े काम के बदले रिश्वत लेते पकड़े गए राजस्व निरीक्षक को न्यायालय ने दोषी ठहराया है. कोर्ट ने उसे चार साल के कारावास की सजा सुनाई है. एंटी करप्शन ब्यूरो की ट्रैप कार्रवाई में उसे रंगे हाथों पकड़ा गया था.
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Baloda Bazar कलेक्टर का एक्शन, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बैठक में लगाई फटकार, इनको थमाया नोटिस
Baloda Bazar News: कलेक्टर ने दो टूक कहा कि राजस्व का मामला आम आदमी से सीधा जुड़ा हुआ होता है. इन प्रकरणों के निराकरण में किसी भी प्रकार का विलंब नहीं होना चाहिए. सभी प्रकरणों का निराकरण समय सीमा के भीतर ही होना चाहिए. इस दौरान कलेक्टर ने नामांतरण, अविवादित बंटवारा, अभिलेख दुरुस्ती, भू-अर्जन, भू-भाटक, सीमांकन जैसे प्रकरणों का भी विस्तृत समीक्षा की.
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गुमशुदा शख्स, मंत्री पर आरोप ! NDTV के खुलासे के बाद SC ने कहा- SIT बनाओ, आपसे न होगा
बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने सागर के मानसिंह पटेल नाम के शख्स की रहस्यमय गुमशुदगी की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) के गठन का आदेश दिया है. यह मामला उस समय सुर्खियों में आया जब NDTV के साथ एक खास इंटरव्यू में मानसिंह के बेटे सीताराम पटेल ने गंभीर आरोप लगाए. सीताराम ने तब मध्य प्रदेश के राजस्व और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर अपने पिता की गुमशुदगी और उनकी पुश्तैनी जमीन को अवैध तरीके से कब्जाने का आरोप लगाया था.
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मंत्रीजी कृपया ध्यान दें ! मध्यप्रदेश में रिश्वत का 'एफिडेविट' तैयार कर रहे हैं किसान
मध्यप्रदेश के 'अन्नदाता' इन दिनों न सिर्फ रिश्वत दे रहे हैं बल्कि उसका एफिडेविट भी करवा रहे हैं. चौंकिए नहीं, NDTV की Exclusive रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है. दरअसल मध्यप्रदेश में राजस्व महाअभियान का दूसरा चरण चल रहा है. पहले चरण में 56 दिनों में 30 लाख राजस्व के मामलों को निपटाया गया. लेकिन दूसरे चरण में किसान अपनी खेत के सीमांकन और बटान के काम को लेकर पटवारियों और राजस्व अधिकारियों के भ्रष्टाचार से परेशान हो गए हैं.
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EOW-ACB रिपोर्ट के बाद रायपुर कोर्ट ने रमन सिंह के पूर्व सचिव के खिलाफ बंद किया केस
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हरदा कांड के बाद भी नहीं बंद हो रही अवैध फैक्ट्रियां, अब तक 12 कारखानों पर पड़े छापे
बीते छह फरवरी को बैरागढ़ की पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण हादसे के बाद प्रशासन ने जिले में संचालित होने वाली बारह पटाखा फैक्ट्रियों को सील कर दिया था. गुरुवार को प्रशासन की टीम ने आरोपी सोमेश अग्रवाल के गांव समेत अन्य सील की गई पटाखा फैक्ट्रियों में जाकर चैकिंग की. इस दौरान वहां बड़ी मात्रा में तैयार पटाखों के साथ कच्चा माल और बडी मात्रा में बारूद भी मिला है.
