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सूचना का अधिकार कानून के 20 साल पूरे, कांग्रेस ने कहा, “मोदी सरकार ने RTI कानून की मूल भावना को कमजोर किया”
सूचना का अधिकार कानून के 20 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर हमला बोला. पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज और भूपेश बघेल ने कहा कि मोदी सरकार ने संशोधनों के जरिए RTI कानून की मूल भावना को कमजोर किया है और अब कई महत्वपूर्ण सूचनाएं छिपाई जा सकती हैं. कांग्रेस ने इस कानून को फिर से पारदर्शी और मजबूत बनाने की मांग की.
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PWD का कांग्रेस प्रवक्ता के RTI पर जवाब, कहा - 31 जुलाई तक 4492 करोड़ की 617 सड़क और 91 पुल स्वीकृत
Chhattisgarh RTI Details: छत्तीसगढ़ में पीडब्ल्यूडी विभाग ने एक साल में एक किमी सड़क का भी निर्माण पूरा नहीं किया है. ये जानकारी पीडब्ल्यूडी विभाग ने कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर की आरटीआई में मांगी गई जानकारी में दिया है. आइए आपको पूरे मामले के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं.
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RTI Big Disclosure: प्रधानमंत्री मोदी को शपथ लिए 6 महीने बीत गए, पर आयोग ने रिलीज नहीं किए वोटिंग के एक्चुअल आंकड़े!
RTI Big Disclosure: माना जा रहा है कि निर्वाचन आयोग पर पहले ही सवाल उठा रही कांग्रेस को आरटीआई में मिले जवाब से नया हथियार मिल गया है. वहीं आयोग के जवाब पर बीजेपी ने कांग्रेस को आड़ों हाथ लेते हुए कहा कि देश की उच्च संस्थाओं पर सवाल उठाकर कांग्रेस अपनी विश्वसनीयता खत्म कर चुकी है.
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स्वास्थ्य मंत्री के बंगले से गायब था सरकारी सामान... चिरमिरी के RTI कार्यकर्ता ने दर्ज कराई शिकायत
Chirmiri News: स्वास्थ्य मंत्री के बंगले में चोरी पर रायपुर पुलिस जांच करेगी. चिरमिरी के RTI कार्यकर्ता ने मामले में शिकायत दर्ज कराई.
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EOW-ACB रिपोर्ट के बाद रायपुर कोर्ट ने रमन सिंह के पूर्व सचिव के खिलाफ बंद किया केस
Court Order: छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) के नेतृत्व वाली पिछली कांग्रेस सरकार (Congress Government) ने फरवरी 2020 में एक आरटीआई (RTI) कार्यकर्ता (RTI Activist) के दावे के आधार पर इस संबंध में प्राथमिकी संख्या 09/2020 दर्ज की थी. अदालत के आदेश के अनुसार, राज्य ईओडब्ल्यू-एसीबी ने तीन साल तक जांच की और सिंह तथा उनकी पत्नी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोपों को साबित करने में विफल रहा.
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सूचना देने में की लापरवाही, अधिकारियों पर लगा 85 लाख रुपए का जुर्माना, जानें क्या हैं नियम
नया रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपील और शिकायतों की सुनवाई के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की है. अपीलार्थी ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं.
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सूचना का अधिकार कानून के 20 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर हमला बोला. पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज और भूपेश बघेल ने कहा कि मोदी सरकार ने संशोधनों के जरिए RTI कानून की मूल भावना को कमजोर किया है और अब कई महत्वपूर्ण सूचनाएं छिपाई जा सकती हैं. कांग्रेस ने इस कानून को फिर से पारदर्शी और मजबूत बनाने की मांग की.
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