Obc Resarvation In Madhya Pradesh

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  MP में 27% OBC आरक्षण पर कानूनी जंग, सरकार के फैसले पर 8 अक्टूबर से सुप्रीम में हर दिन सुनवाई

  मध्य प्रदेश में 27% OBC आरक्षण पर कानूनी जंग अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है, जहां 8 अक्टूबर से इस मामले पर हर दिन सुनवाई होगी. यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार के 27% OBC आरक्षण देने के फैसले को चुनौती दी गई है.

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  OBC Reservation: सुप्रीम कोर्ट की फटकार; कमलनाथ ने कहा- MP सरकार के लिए ओबीसी आरक्षण सिर्फ राजनीतिक मुद्दा

  OBC Reservation in MP: पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा, ''भाजपा की असली सच्चाई यही है कि ये लोग केवल चुनाव आते ही ओबीसी का नाम जपते हैं, खुद को ओबीसी हितैषी बताते हैं, लेकिन अदालत में उनकी लापरवाही ओबीसी वर्ग के भविष्य पर कुठाराघात करती है."

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  OBC Reservation in MP: हमारे वकीलों को हायर करो, ये दिलाएंगे OBC को 27% आरक्षण; लेटलतीफी पर भड़के पटवारी

  OBC Reservation in MP: जीतू पटवारी ने मांग की है कि OBC को 27% आरक्षण देने के लिए सरकार  वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल और विवेक तन्खा को हायर करें. इसके साथ ही उन्होंने आशा व्यक्त की है कि ये तीनों वकील OBC आरक्षण को लागू करने के लिए सरकार का पक्ष रखेंगे.