Obc 27 Reservation

• 

  मध्य प्रदेश में ओबीसी को जल्द मिल सकता है 27% आरक्षण, सरकार ने उठाया ये बड़ा कदम

  OBC 27% Reservation in MP: मध्य प्रदेश सरकार के तर्कों पर सहमति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 23 सितंबर से फाइनल डिसीजन तक मामले की प्रतिदिन सुनवाई के लिए राजी हो गया. कोर्ट के इस फैसले पर मुख्यमंत्री मोहन यादव (Dr. Mohan Yadav) ने कहा कि हमारी सरकार OBC आरक्षण को लेकर पूरी तरह संकल्पित है.

• 

  Politics on OBC Reservation: एमपी में OBC आरक्षण पर गरमाई सियासत, भाजपा और कांग्रेस ने एक दूसरे पर लगाए ये आरोप

  OBC Reservation: कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भाजपा का चाल, चरित्र और चेहरा झूठ, भ्रम, नफरत और भय फैलाकर सत्ता पाने की है. इसके साथ ही उन्होंने भाजपा पर धन का दुरुपयोग कर लोकतंत्र को कमजोर करने का भी आरोप लगाया. हालांकि, इस मामले पर सीएम यादव ने भी कांग्रेस पर जमकर प्रहार करते हुए जल्द ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने की व्यवस्था की जाएगी.

• 

  MP OBC Reservation: अब मध्य प्रदेश में भी OBC को मिलेगा 27 प्रतिशत आरक्षण, सीएम यादव ने किया बड़ा ऐलान

  OBC Reservation: सीएम यादव ने सोमवार को घोषणा की कि हमारी सरकार OBC वर्ग को 27% आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है. इसके साथ ही  उन्होंने कहा कि ओबीसी आरक्षण को लेकर बाकायदा विधानसभा में बिल लाएंगे.

• 

  MP OBC Reservation: 27% ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहन सरकार से मांगा जवाब; विपक्ष ने भी ऐसे घेरा

  MP OBC Reservation: कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने साल 2019 में ओबीसी को 27% आरक्षण देने के लिए एक्ट पास किया था, लेकिन अमल में नहीं आ पाया. इस मुद्दे पर कई याचिकाएं लगी हैं. वहीं अब कोर्ट ने मोहन यादव सरकार से जवाब मांगा है.

• 

  MP में OBC के बेरोजगार फंसे 87:13 के फॉर्मूले में ! कोई 50 पार हुआ तो किसी की शादी का सपना टूटा

  मध्यप्रदेश में OBC की आबादी 50 फीसदी से अधिक है, लेकिन ओबीसी वर्ग 27% आरक्षण के पेंच में उलझ गया है.यही आरक्षण युवाओं की गले की फांस बनता जा रहा है.दरअसल मध्यप्रदेश में हो रही भर्ती परीक्षाओं में 87:13 का फॉर्मूला लागू है, इसके तहत 87% रिजल्ट जारी हो रहे हैं जबकि 13% रिजल्ट होल्ड पर हैं आलम ये है कि कई युवा सरकारी नौकरी की राह देखते-देखते ओवर एज हो चुके हैं

• 

  OBC Reservation: ओबीसी आरक्षण के लिए सड़क पर उतरेगी कांग्रेस, PCC चीफ ने कहा - सुप्रीम ने दिया बड़ा फैसला

  OBC Reservation in MP: जीतू पटवारी ने कहा, "मध्य प्रदेश में ओबीसी समुदाय के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण को लेकर कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से संघर्ष किया है. साल 2020 में कांग्रेस सरकार ने ओबीसी आरक्षण को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने का ऐतिहासिक फैसला लिया था, लेकिन भाजपा की सरकार बनते ही इस फैसले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया."

• 

  OBC Protest: एमपी में जातिगत जनगणना और 27% आरक्षण  की मांग ने पकड़ा तूल, सड़क पर उतरा ओबीसी  समाज

  Caste Reservation News: प्रदर्शन के दौरान ओबीसी महासभा के लोगों ने पहले 27 प्रतिशत आरक्षण की मांग की. वहीं, उन्होंने कहा कि देश में जातिगत जनगणना अनिवार्य रूप से होना चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण लागू करने की मांग की.

• 

  OBC Reservation in MP: 27% OBC आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी मोहन सरकार, कांग्रेस ने किया पलटवार

  OBC Reservation in Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश में OBC आरक्षण के मामले पर सीएम मोहन यादव ने बड़ा बयान दिया है. अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27% आरक्षण के मुद्दे पर राज्य सरकार अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी. वहीं कांग्रेस ने इस पर पलटवार किया है. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला?

• 

  ओबीसी आरक्षण पर हाई कोर्ट के फैसले पर जानें क्या बोले कमलनाथ, 11 प्वाइंट में समझें पूरा घटनाक्रम

  OBC Reservation On Kamal Nath :  मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के मामले पर हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद इसे कांग्रेस खेमे की जीत के तौर पर देखा जा रहा है. वहीं, पूर्व सीएम कमलनाथ ने X पर लिखते हुए कहा है कि अब मध्य प्रदेश सरकार को तत्काल सभी स्तर पर 27% ओबीसी आरक्षण देना सुनिश्चित करना चाहिए.

• 

  Reservation News: पिछड़ा आरक्षण ने फिर पकड़ा तूल, पूर्व कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत बोले आबादी के अनुसार नहीं मिल रहा हक

  OBC Reservation Hindi News: कांग्रेस नेता अमरजीत भगत ने छत्तीसगढ़ के आरक्षण नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) को उनके जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिल रहा है. लेकिन राज्य के 41% पिछड़ा वर्ग को उनकी आबादी के अनुरूप आरक्षण नहीं दिया जा रहा है.

• 

  OBC आरक्षण पर MP हाई कोर्ट ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल, जनिए HC ने कैसे लगा दी क्लास?

  OBC Reservation in MP : मध्य प्रदेश विधानसभा ने साल 2019 में ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने का विधेयक पारित किया था. वहीं इस विधेयक के ख़िलाफ़ कई याचिकाएं दायर की गई थीं. इन याचिकाओं में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक, एससी, एसटी, और ओबीसी के लिए कुल आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता.

• 

  OBC अभ्यर्थी का तीन बार MPPSC में हुआ चयन, फिर भी नहीं मिली नौकरी... अब हाईकोर्ट की ली शरण

  MPPSC News: नरसिंहपुर निवासी शक्ति राय ने तीन बार एमपीपीएससी एग्जाम क्लियर किया. उनका चयन 2020, 2022 और 2023 के एमपीपीएससी एग्जाम में हुआ था. लेकिन, तीनों ही बार उन्हें नौकरी नहीं मिली.