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छत्तीसगढ़ में अब 'नक्सली' बन सकते हैं उद्योगपति, बस करना होगा ये काम
छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी नई औद्योगिक नीति का ऐलान कर दिया है. ये नीति 2024-30 के लिए बनाई गई है. इसके कई अहम बातों का जिक्र है लेकिन एक स्कीम ऐसी है जिसकी खूब चर्चा हो रही है. दरअसल सरकार ने औद्योगिक नीति में सरेंडर कर चुके नक्सलियों और नक्सल पीड़ित लोगों के लिए खास सहूलियतों का ऐलान किया है.
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छत्तीसगढ़ के युवाओं को सरकार देगी हर महीने 15 हजार रुपये, बस करना होगा ये काम
Chhattisgarh News Industrial Policy 2024-2030: नई औद्योगिक नीति में महिला उद्यमियों, अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों, सेवानिवृत्त सैनिकों और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों को प्रोत्साहन देने का विशेष प्रावधान किया गया है.
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छत्तीसगढ़ में उद्योग की अपार संभावनाएं, हमारी सरकार तैयार कर रही नई नीति: सीएम साय
CM Vishnu Deo Sai: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शुक्रवार को कहा कि हमारे छत्तीसगढ़ में उद्योग और कारखानों की बहुत संभावना है और उनकी सरकार नई उद्योग नीति तैयार कर रही है.
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नोएडा विकास मॉडल अपनाएगी मोहन सरकार, प्रदेश में रोजगार और स्वरोजगार में आएगी तेजी! उठाया ये कदम?
प्रदेश में निवेशकों को किसी तरह की दिक्कत न आए, उनकी जरूरत पूरी की जा सके, इसके लिए सरकार ने जिला स्तर पर निवेश प्रोत्साहन केंद्रों की स्थापित करेगी. इसके लिए औद्योगिक नीति व निवेश प्रोत्साहन विभाग की ओर से समस्त जिला अधिकारियों को खास निर्देश दिए गए हैं.
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CM साय ने विकसित छत्तीसगढ़ पर दिया जोर, राज्य स्थापना दिवस पर नई औद्योगिक नीति करेंगे जारी
Vishnu Deo Sai Government: मुख्यमत्री विष्णुदेव साय ने विकसित छत्तीसगढ़ पर जोर दिया है. छत्तीसगढ़ राज्य के स्थापना दिवस के मौके पर वे 'छत्तीसगढ़ विजन 2047' और नई औद्योगिक नीति 2024-29 जारी करेंगे.
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सरकार बदली तो ठंडे बस्ते में चला गया पार्क प्रोजेक्ट, ठप पड़े निर्माण कार्य, वीरान हुईं साइट
Chhattisgarh Special: छत्तीसगढ़ में हाल ही में सरकार बदली है. इसके बाद से कई सारी नीतियों में बदलाव किए गए हैं और कई सारी नई नीतियां भी लागू की गई हैं. कोरिया जिले में महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क प्रोजेक्ट की हालत बहुत नाजुक है. कुछ जगहों पर काम नहीं हुआ है तो कुछ जगहें वीरान पड़ी हुई हैं.
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