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  MP Cooperative Societies: मध्य प्रदेश में अब पेट्रोल पंप और मेडिकल स्टोर भी ऑपरेट कर सकेंगी सहकारी समितियां

  MP Cooperative Societies: सीएम ने कहा कि सहकारी क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और ऐसी गतिविधियों के विस्तार के लिए बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियों का उपयोग किया जा रहा है. फरवरी में वैश्विक निवेशक समिट में सहकारी समितियों के माध्यम से भी फैक्ट्रियों को चलाने के लिए समझौते हुए थे.

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  Amit Shah in MP: भोपाल पहुंचे केंद्रीय मंत्री अमित शाह, NDDB और MPCDF के बीच हुआ खास MoU साइन

  Amit Shah in Bhopal: एमपी राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन दुग्ध संघों और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच एक खास MoU साइन की गई है. इसमें केंद्रीय सहकारी मंत्री अमित शाह शामिल हुए. उनका भोपाल एयरपोर्ट पर सीएम मोहन यादव ने स्वागत किया. आइए आपको इसके बारे में अधिक विस्तार से जानकारी देते हैं.

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  MP में बदलेगी किसानों की तस्वीर! गोपाल सम्मेलन में सरकार करेगी NDDB से करार, CM मोहन यादव ने क्या कहा? जानिए

  MP Milk Federation: मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने पहले ही समझौते को मंजूरी दे दी है, जो शुरुआती पांच साल की अवधि के लिए निर्धारित है, जिसे आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकता है. यह समझौता पांच साल के लिए होगा, जिसे आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकता है. प्रदेश का दुग्ध उत्पादन में देश में तीसरा स्थान है. सहकारी समितियों को कव्हरेज बढ़ाकर दुग्ध उत्पादकों को सहकारी डेयरी कार्यक्रम का पूरा-पूरा लाभ दिलवाया जाएगा. सांची ब्रांड को नई पहचान दिलाने का भी यह ठोस प्रयास है.

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  5 साल का करार! MP को मिला NDDB का साथ, 'शाह-मोहन' की मौजूदगी में 25 को होगा समझौता, संवरेगा सांची ब्रांड

  MP Milk Federation: मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि अगले पांच वर्ष में प्रदेश का दुग्ध उत्पादन दोगुना करने का लक्ष्य है. इसके लिए सहकारी आन्दोलन को मजबूत करने और किसानों एवं पशुपालकों को लाभान्वित करने की दिशा में कार्य होगा.

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  Raipur: किसानों और पशुपालकों की आय होगी दोगुनी, डेयरी उद्योग को और मजबूत करने के लिए उठाए गए ये कदम

  Chhattisgarh Hindi News: छत्तीसगढ़ सरकार ने दुग्ध उत्पादन को लाभकारी व्यवसाय बनाने और प्रदेश को दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए NDDB के सहयोग से एक पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया है.

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  MP बनेगा देश का डेयरी कैपिटल! NDDB का मिला साथ, CM मोहन यादव ने कहा-सांची ब्रांड बन जएगा और मजबूत

  Sanchi Dairy: सीएम मोहन यादव ने कहा है कि इस समय प्रदेश में दुग्ध समितियों की संख्या 6 हजार है, जिसे बढ़ाकर 9 हजार किया जाएगा. एक दुग्ध समिति लगभग 1 से 3 गांव में दुग्ध संकलन करती है, 9 हजार दुग्ध समितियां के माध्यम से लगभग 18 हजार ग्रामों को कवर किया जा सकेगा. दुग्ध संकलन भी 10.50 लाख किलोग्राम प्रतिदिन से बढ़कर 20 लाख किलोग्राम प्रतिदिन हो जाएगा.

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  CG News: शाह-साय के बीच ऐतिहासिक समझौता, छत्तीसगढ़ में डेयरी और वन उपज विकास के लिए बनी बात

  CG News: सीएम विष्णु देव साय ने कहा केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी का हृदय से आभार, उनके मार्गदर्शन में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और छत्तीसगढ़ दुग्ध महासंघ की साझेदारी, छत्तीसगढ़ को विकास और समृद्धि के पथ पर आगे ले जाने में सहायक होगी.

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  Ujjain News: उज्जैन में बनेगा MP का पहला डेयरी टेक्नोलॉजी कॉलेज, अब होगी नई श्वेत क्रांति

  Madhya Pradesh Milk Federation: मध्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादकों के लिए बड़ी खबर सामने आयी है. उज्जैन दुग्ध संघ ने मध्यप्रदेश के पहले डेयरी टेक्नोलॉजी कॉलेज का प्रस्ताव स्वीकार करते हुए कॉलेज खोलने की अनुमति दे दी है. वहीं दुग्ध संघ की वार्षिक बैठक में दुग्ध समितियों एवं दुग्ध उत्पादकों की प्रमुख मांग दूध के प्रति किलो फैट के भाव में वृद्धि किये जाने की मांग को पूरा करते हुए 20 रुपये प्रति किलो फैट की वृद्धि की गई है.

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  अब 'सांची' के दूध से निकलेगी मुनाफे की मलाई ! MP सरकार ने किया NDDB से करार, कांग्रेस ने किया प्रहार

  मध्यप्रदेश में सांची बनाम अमूल विवाद पर सियासत गरमाई हुई है लेकिन इसी बीच मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार ने ऐसा फैसला लिया है जिससे राज्य में दूध और इससे जुड़े उत्पादों के लिए अच्छे दिन आने की उम्मीद जगी है. सरकार ने राज्य कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन और उससे जुड़े दुग्ध संघों का प्रबंधन और संचालन के लिये अगले पांच सालों तक राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ करार किया है.

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  MP में अब सांची दुग्ध संघ का संचालन करेगा NDDB, CM ने कहा प्रदेश को दूध उत्पादन में बनाएंगे अग्रणी

  National Dairy Development Board: मुख्यमंत्री डॉ यादव ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और भारत सरकार के पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय से मिल रहे सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया. बैठक में गोबर से रसोई ईंधन और ऑर्गेनिक खाद प्राप्त करने के प्रयासों पर भी चर्चा हुई. आगर-मालवा में इस क्षेत्र में पहल की गई है. वर्तमान में प्रदेश में 233 संयंत्र स्थापित कर बॉयोगैस की सुविधा दी जा रही है.