National Dairy Development Board

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  अब 'सांची' के दूध से निकलेगी मुनाफे की मलाई ! MP सरकार ने किया NDDB से करार, कांग्रेस ने किया प्रहार

  मध्यप्रदेश में सांची बनाम अमूल विवाद पर सियासत गरमाई हुई है लेकिन इसी बीच मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार ने ऐसा फैसला लिया है जिससे राज्य में दूध और इससे जुड़े उत्पादों के लिए अच्छे दिन आने की उम्मीद जगी है. सरकार ने राज्य कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन और उससे जुड़े दुग्ध संघों का प्रबंधन और संचालन के लिये अगले पांच सालों तक राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ करार किया है.

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  MP में अब सांची दुग्ध संघ का संचालन करेगा NDDB, CM ने कहा प्रदेश को दूध उत्पादन में बनाएंगे अग्रणी

  National Dairy Development Board: मुख्यमंत्री डॉ यादव ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और भारत सरकार के पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय से मिल रहे सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया. बैठक में गोबर से रसोई ईंधन और ऑर्गेनिक खाद प्राप्त करने के प्रयासों पर भी चर्चा हुई. आगर-मालवा में इस क्षेत्र में पहल की गई है. वर्तमान में प्रदेश में 233 संयंत्र स्थापित कर बॉयोगैस की सुविधा दी जा रही है.

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  नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ MP का हुआ करार, CM मोहन यादव ने कहा इस क्षेत्र में बढ़े दुग्ध उत्पादन

  Agreement For Milk Production: मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में दुग्ध उत्पादन की बढ़ोतरी के लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ करार किया है. इसका उद्देश्य प्रदेश में डेयरी उत्पादन को बढ़ावा देना है.