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NAKSHA Program: पारदर्शी, डिजिटल और सत्यापित भू-अभिलेख; शिवराज सिंह ने 'नक्शा' प्रोग्राम पर ये कहा
NAKSHA Program: केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि व किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के अनुसार, नक्शा कार्यक्रम, सटीक और डिजिटल भू-रिकॉर्ड तैयार करने के लिए ड्रोन सर्वेक्षण, जीएनएसएस मानचित्रण और जीआईएस उपकरण जैसी उन्नत तकनीकों का लाभ उठाता है.
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MP Bhulekh Portal: मध्यप्रदेश भूलेख पोर्टल जीआईएस 2.0 लॉन्च; जानिए नये वर्जन मिलेगी क्या सुविधाएं
MP Bhulekh New Portal: राजस्व विभाग की आयुक्त अनुभा श्रीवास्तव ने बताया कि राजस्व विभाग ने नवीन पोर्टल 2.0 को पहले नरसिंहपुर और सिवनी जिलों में पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में संचालित किया गया था. इसके सफल संचालन के बाद 30 जुलाई, 2025 से राज्य स्तर पर लागू किया गया है.
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NAKSHA Program: अब ड्रोन से सर्वे के जरिए तैयार होगा घरों का नक्शा, केंद्रीय मंत्री शिवराज और CM मोहन ने की प्रोग्राम की शुरुआत
NAKSHA Program: केंद्र सरकार ने शहरों में घरों का नक्शा निकलवाने के लिए नक्शा प्रोग्राम शुरू किया है. मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में इस प्रोग्राम की केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और सीएम मोहन यादव ने की.
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NAKSHA : आज से देश के 152 व MP के 10 शहरों में 'नक्शा' की शुरूआत! जानिए क्या हैं विशेषताएं?
NAKSHA Program Launch: ‘नक्शा’ परियोजना शहरी भूमि रिकॉर्ड्स के निर्माण की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो देशभर में नागरिकों के संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी. इस कार्यक्रम के तहत 26 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है. साथ ही, देश के 152 शहरों को कवर किया जाएगा, जिससे बड़े पैमाने पर शहरी भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण संभव होगा. यह पहल संपत्ति से जुड़ी धोखाधड़ी को रोकने और भूमि रिकॉर्ड में पारदर्शिता लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है.
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NAKSHA Program: पारदर्शी, डिजिटल और सत्यापित भू-अभिलेख; शिवराज सिंह ने 'नक्शा' प्रोग्राम पर ये कहा
NAKSHA Program: केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि व किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के अनुसार, नक्शा कार्यक्रम, सटीक और डिजिटल भू-रिकॉर्ड तैयार करने के लिए ड्रोन सर्वेक्षण, जीएनएसएस मानचित्रण और जीआईएस उपकरण जैसी उन्नत तकनीकों का लाभ उठाता है.
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NAKSHA Program Launch: ‘नक्शा’ परियोजना शहरी भूमि रिकॉर्ड्स के निर्माण की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो देशभर में नागरिकों के संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी. इस कार्यक्रम के तहत 26 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है. साथ ही, देश के 152 शहरों को कवर किया जाएगा, जिससे बड़े पैमाने पर शहरी भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण संभव होगा. यह पहल संपत्ति से जुड़ी धोखाधड़ी को रोकने और भूमि रिकॉर्ड में पारदर्शिता लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है.
