Mp Shikshak Bharti

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  MP Teacher Vacancy: 10758 पद, शिक्षकों की बंपर भर्ती, योग्यता से लेकर आवेदन तक, यहां जानिए पूरी प्रोसेस

  MP Teacher Recruitment: मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती के लिए ऐसे महिला व पुरुष जो निर्धारित योग्यता एवं पात्रता रखते हैं. वे सभी की ऑफिशल वेबसाइट या MP Online पर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं. पूरी डीटेल जानने के लिए ये खबर पढ़िए.

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  MP में टीचर्स के इतने पदों पर निकली भर्ती, जानें कब से करें आवेदन?

  MPESB Teacher Recruitment 2025: जारी अधिसूचना के मुताबिक, माध्यमिक शिक्षक (विषय, खेल एवं संगीत गायन वादन) और प्राथमिक शिक्षक (खेल संगीत गायन-वादन व नृत्य) और एमपी शासन, जनजातीय विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक (विषय) और प्राथमिक शिक्षक (खेल, संगीत, गायन वादन ,नृत्य) के पदों पर भर्ती की जाएगी.

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  MP High School Teacher Recruitment में हुई गड़बड़ी पर हाईकोर्ट सख्त, दो दिन में गलती सुधारने के दिए आदेश

  MP Teacher Bharti Latest News: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में विसंगतियों पर सख्त रुख इख्तियार कर लिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने सरकार से इस विसंगति को सुधार कर दे दिन में रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है. जानिए, आखिर क्या है ऐसी गलती, जिसने कोर्ट को खफा कर दिया है.

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  MP में महिला गेस्ट टीचर चुकाती हैं बड़ी कीमत! मां बनने पर नहीं मिलता है मातृत्व अवकाश, जाती है नौकरी

  Guest Teacher Latest Update: मध्य प्रदेश में महिला अतिथि शिक्षकों के साथ जो हो रहा है, वह किसी अन्याय से कम नहीं है. जानिए, क्या है वह अन्याय और इससे कैसे अतिथि शिक्षिकाओं के परिवार बर्बाद हो रहे हैं.

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  High Court ने MPTET मामले में दिया बड़ा आदेश, 'अब EWS की विषय-वार मेरिट सूची बनाकर करनी होगी भर्ती

  MP Teacher Vacancy Latest News: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक बार फिर आदेश जारी करते हुए कहा कि रिक्त पदों को आवश्यक रूप से भरा जाए. कोर्ट के इस फैसले पर ईडब्ल्यूएस संघ के अध्यक्ष धीरज तिवारी सहित अन्य सदस्यों ने इसे बड़ी राहत देने वाला आदेश बताया है.

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  CG Teacher Vacancy: 33 हजार से ज्यादा शिक्षकों की होगी सीधी भर्ती, मंत्री ने की और भी कई घोषणाएं, यहां जानें पूरी डिटेल 

  Chhattisgarh Shikshak Bharti: छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने विभागों के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु 8879 करोड़, 1 लाख 49 हजार रुपए की अनुदान मांगे सर्वसम्मति से पारित करवाई. इसमें स्कूल शिक्षा विभाग के लिए 7387 करोड़ 66 लाख 32 हजार रुपये शामिल किए गए हैं.