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OBC Reservation: 27% ओबीसी आरक्षण की सुनवाई में नहीं पहुंचे वकील; पटवारी ने BJP सरकार की नीयत पर उठाए सवाल
OBC Reservation in MP: जीतू पटवारी ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि “भाजपा सरकार की नीयत ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने की है ही नहीं. आज सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण को लेकर हुई सुनवाई में मोहन सरकार ने अपने वकील ही नहीं भेजे. मंशा साफ है कि प्रदेश के ओबीसी समाज को जो 27% आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने दिया था, उसे भाजपा सरकार लागू नहीं करना चाहती.
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OBC Reservation: 27% ओबीसी रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट की लगातार सुनवाई; CM मोहन ने पिछड़ा वर्ग आरक्षण पर ये कहा
OBC Reservation: ओबीसी को 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है. वहीं सर्वदलीय बैठक में सभी दलों ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने पर सहमति जताई थी. इसके साथ ही एक संकल्प भी पारित किया गया था.
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सीएम मोहन ने आज बुलाई है सर्वदलीय बैठक, एमपी में 27 ओबीसी आरक्षण पर निकलेगा हल?
All Party Meeting: सीएम मोहन ने गुरुवार को ओबीसी आरक्षण के हल के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने का निर्णय लिया है. बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से सरकार प्रदेश में ओबीसी के 27 फीसदी आरक्षण को लेकर चर्चा करेगी ताकि मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट को प्रगति रिपोर्ट सौंप सके.
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मध्य प्रदेश में ओबीसी को जल्द मिल सकता है 27% आरक्षण, सरकार ने उठाया ये बड़ा कदम
OBC 27% Reservation in MP: मध्य प्रदेश सरकार के तर्कों पर सहमति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 23 सितंबर से फाइनल डिसीजन तक मामले की प्रतिदिन सुनवाई के लिए राजी हो गया. कोर्ट के इस फैसले पर मुख्यमंत्री मोहन यादव (Dr. Mohan Yadav) ने कहा कि हमारी सरकार OBC आरक्षण को लेकर पूरी तरह संकल्पित है.
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Politics on OBC Reservation: एमपी में OBC आरक्षण पर गरमाई सियासत, भाजपा और कांग्रेस ने एक दूसरे पर लगाए ये आरोप
OBC Reservation: कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भाजपा का चाल, चरित्र और चेहरा झूठ, भ्रम, नफरत और भय फैलाकर सत्ता पाने की है. इसके साथ ही उन्होंने भाजपा पर धन का दुरुपयोग कर लोकतंत्र को कमजोर करने का भी आरोप लगाया. हालांकि, इस मामले पर सीएम यादव ने भी कांग्रेस पर जमकर प्रहार करते हुए जल्द ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने की व्यवस्था की जाएगी.
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MP OBC Reservation: अब मध्य प्रदेश में भी OBC को मिलेगा 27 प्रतिशत आरक्षण, सीएम यादव ने किया बड़ा ऐलान
OBC Reservation: सीएम यादव ने सोमवार को घोषणा की कि हमारी सरकार OBC वर्ग को 27% आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ओबीसी आरक्षण को लेकर बाकायदा विधानसभा में बिल लाएंगे.
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एमपी में नौकरी और पढ़ाई में OBC के लिए बढ़ेगा Reservation, सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते से सुनवाई
OBC Reservation in Jobs: एमपी में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए ओबीसी कोटा लागू करने को लेकर जल्द बड़ा फैसला आ सकता है. सुप्रीम कोर्ट मामले में सुनवाई के लिए तैयार है.
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MP में OBC के बेरोजगार फंसे 87:13 के फॉर्मूले में ! कोई 50 पार हुआ तो किसी की शादी का सपना टूटा
मध्यप्रदेश में OBC की आबादी 50 फीसदी से अधिक है, लेकिन ओबीसी वर्ग 27% आरक्षण के पेंच में उलझ गया है.यही आरक्षण युवाओं की गले की फांस बनता जा रहा है.दरअसल मध्यप्रदेश में हो रही भर्ती परीक्षाओं में 87:13 का फॉर्मूला लागू है, इसके तहत 87% रिजल्ट जारी हो रहे हैं जबकि 13% रिजल्ट होल्ड पर हैं आलम ये है कि कई युवा सरकारी नौकरी की राह देखते-देखते ओवर एज हो चुके हैं
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OBC Protest: एमपी में जातिगत जनगणना और 27% आरक्षण की मांग ने पकड़ा तूल, सड़क पर उतरा ओबीसी समाज
Caste Reservation News: प्रदर्शन के दौरान ओबीसी महासभा के लोगों ने पहले 27 प्रतिशत आरक्षण की मांग की. वहीं, उन्होंने कहा कि देश में जातिगत जनगणना अनिवार्य रूप से होना चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण लागू करने की मांग की.
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UPSC Exam: यूपीएससी परीक्षा में EWS को नहीं मिलेगी आयु सीमा में छूट, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिकाएं
UPSC Exam EWS Age Limit: हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार, ईडब्ल्यूएस वर्ग को आयु में छूट देने या ज्यादा अटेम्प्ट देने का कोई संवैधानिक या कानूनी प्रावधान नहीं है. इसलिए ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को UPSC परीक्षा में SC, ST, OBC जैसी छूट नहीं दी जा सकती.
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MP Top News Today: फर्जी दोस्ती और डेटिंग ऐप से जुड़े दो बड़े मामले आए सामने; उज्जैन में रिश्वत लेते पंचायत सचिव रंगे हाथों गिरफ्तार...
Madhya Pradesh Today News Updates: मध्य प्रदेश से 14 फरवरी, 2025, वैलेंटाइन्स डे के मौके पर दोस्ती और प्यार से जुड़ी कई क्राइम की खबरें सामने आई. साथ ही, दो किडनैपिंग से जुड़े मामले भी सामने आए. इसके अलावा, सीएम मोहन यादव ने प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है. आइए आपको इसके बारे में अधिक जानकारी देते हैं.
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पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार और चुनाव आयोग से मांगा जवाब
Election News: पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है.
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OBC आरक्षण पर MP हाई कोर्ट ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल, जनिए HC ने कैसे लगा दी क्लास?
OBC Reservation in MP : मध्य प्रदेश विधानसभा ने साल 2019 में ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने का विधेयक पारित किया था. वहीं इस विधेयक के ख़िलाफ़ कई याचिकाएं दायर की गई थीं. इन याचिकाओं में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक, एससी, एसटी, और ओबीसी के लिए कुल आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता.
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OBC की तरह SC-ST में भी हो क्रीमी लेयर, सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले से MP पर क्या पड़ेगा असर? जानें
SC-ST Reservation: सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओबीसी की तरह ही एससी-एसटी में भी क्रीमी लेयर का प्रावधान किया जा सकता है.
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कोई तो समझो युवाओं का दर्द! MPPSC के अभ्यर्थियों ने PM मोदी के बाद अब चीफ जस्टिस से की इच्छा मृत्यु की मांग
MP News: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की है. अभ्यर्थियों का कहना है कि पीएससी की भर्तियों का पूरा रिजल्ट जल्द से जल्द जारी किए जाएं या फिर उन्हें इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जाए.
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OBC Reservation: 27% ओबीसी आरक्षण की सुनवाई में नहीं पहुंचे वकील; पटवारी ने BJP सरकार की नीयत पर उठाए सवाल
OBC Reservation in MP: जीतू पटवारी ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि “भाजपा सरकार की नीयत ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने की है ही नहीं. आज सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण को लेकर हुई सुनवाई में मोहन सरकार ने अपने वकील ही नहीं भेजे. मंशा साफ है कि प्रदेश के ओबीसी समाज को जो 27% आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने दिया था, उसे भाजपा सरकार लागू नहीं करना चाहती.
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OBC Reservation: 27% ओबीसी रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट की लगातार सुनवाई; CM मोहन ने पिछड़ा वर्ग आरक्षण पर ये कहा
OBC Reservation: ओबीसी को 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है. वहीं सर्वदलीय बैठक में सभी दलों ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने पर सहमति जताई थी. इसके साथ ही एक संकल्प भी पारित किया गया था.
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सीएम मोहन ने आज बुलाई है सर्वदलीय बैठक, एमपी में 27 ओबीसी आरक्षण पर निकलेगा हल?
All Party Meeting: सीएम मोहन ने गुरुवार को ओबीसी आरक्षण के हल के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने का निर्णय लिया है. बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से सरकार प्रदेश में ओबीसी के 27 फीसदी आरक्षण को लेकर चर्चा करेगी ताकि मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट को प्रगति रिपोर्ट सौंप सके.
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मध्य प्रदेश में ओबीसी को जल्द मिल सकता है 27% आरक्षण, सरकार ने उठाया ये बड़ा कदम
OBC 27% Reservation in MP: मध्य प्रदेश सरकार के तर्कों पर सहमति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 23 सितंबर से फाइनल डिसीजन तक मामले की प्रतिदिन सुनवाई के लिए राजी हो गया. कोर्ट के इस फैसले पर मुख्यमंत्री मोहन यादव (Dr. Mohan Yadav) ने कहा कि हमारी सरकार OBC आरक्षण को लेकर पूरी तरह संकल्पित है.
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Politics on OBC Reservation: एमपी में OBC आरक्षण पर गरमाई सियासत, भाजपा और कांग्रेस ने एक दूसरे पर लगाए ये आरोप
OBC Reservation: कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भाजपा का चाल, चरित्र और चेहरा झूठ, भ्रम, नफरत और भय फैलाकर सत्ता पाने की है. इसके साथ ही उन्होंने भाजपा पर धन का दुरुपयोग कर लोकतंत्र को कमजोर करने का भी आरोप लगाया. हालांकि, इस मामले पर सीएम यादव ने भी कांग्रेस पर जमकर प्रहार करते हुए जल्द ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने की व्यवस्था की जाएगी.
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MP OBC Reservation: अब मध्य प्रदेश में भी OBC को मिलेगा 27 प्रतिशत आरक्षण, सीएम यादव ने किया बड़ा ऐलान
OBC Reservation: सीएम यादव ने सोमवार को घोषणा की कि हमारी सरकार OBC वर्ग को 27% आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ओबीसी आरक्षण को लेकर बाकायदा विधानसभा में बिल लाएंगे.
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एमपी में नौकरी और पढ़ाई में OBC के लिए बढ़ेगा Reservation, सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते से सुनवाई
OBC Reservation in Jobs: एमपी में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए ओबीसी कोटा लागू करने को लेकर जल्द बड़ा फैसला आ सकता है. सुप्रीम कोर्ट मामले में सुनवाई के लिए तैयार है.
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MP में OBC के बेरोजगार फंसे 87:13 के फॉर्मूले में ! कोई 50 पार हुआ तो किसी की शादी का सपना टूटा
मध्यप्रदेश में OBC की आबादी 50 फीसदी से अधिक है, लेकिन ओबीसी वर्ग 27% आरक्षण के पेंच में उलझ गया है.यही आरक्षण युवाओं की गले की फांस बनता जा रहा है.दरअसल मध्यप्रदेश में हो रही भर्ती परीक्षाओं में 87:13 का फॉर्मूला लागू है, इसके तहत 87% रिजल्ट जारी हो रहे हैं जबकि 13% रिजल्ट होल्ड पर हैं आलम ये है कि कई युवा सरकारी नौकरी की राह देखते-देखते ओवर एज हो चुके हैं
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OBC Protest: एमपी में जातिगत जनगणना और 27% आरक्षण की मांग ने पकड़ा तूल, सड़क पर उतरा ओबीसी समाज
Caste Reservation News: प्रदर्शन के दौरान ओबीसी महासभा के लोगों ने पहले 27 प्रतिशत आरक्षण की मांग की. वहीं, उन्होंने कहा कि देश में जातिगत जनगणना अनिवार्य रूप से होना चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण लागू करने की मांग की.
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UPSC Exam: यूपीएससी परीक्षा में EWS को नहीं मिलेगी आयु सीमा में छूट, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिकाएं
UPSC Exam EWS Age Limit: हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार, ईडब्ल्यूएस वर्ग को आयु में छूट देने या ज्यादा अटेम्प्ट देने का कोई संवैधानिक या कानूनी प्रावधान नहीं है. इसलिए ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को UPSC परीक्षा में SC, ST, OBC जैसी छूट नहीं दी जा सकती.
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MP Top News Today: फर्जी दोस्ती और डेटिंग ऐप से जुड़े दो बड़े मामले आए सामने; उज्जैन में रिश्वत लेते पंचायत सचिव रंगे हाथों गिरफ्तार...
Madhya Pradesh Today News Updates: मध्य प्रदेश से 14 फरवरी, 2025, वैलेंटाइन्स डे के मौके पर दोस्ती और प्यार से जुड़ी कई क्राइम की खबरें सामने आई. साथ ही, दो किडनैपिंग से जुड़े मामले भी सामने आए. इसके अलावा, सीएम मोहन यादव ने प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है. आइए आपको इसके बारे में अधिक जानकारी देते हैं.
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पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार और चुनाव आयोग से मांगा जवाब
Election News: पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है.
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OBC आरक्षण पर MP हाई कोर्ट ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल, जनिए HC ने कैसे लगा दी क्लास?
OBC Reservation in MP : मध्य प्रदेश विधानसभा ने साल 2019 में ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने का विधेयक पारित किया था. वहीं इस विधेयक के ख़िलाफ़ कई याचिकाएं दायर की गई थीं. इन याचिकाओं में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक, एससी, एसटी, और ओबीसी के लिए कुल आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता.
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OBC की तरह SC-ST में भी हो क्रीमी लेयर, सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले से MP पर क्या पड़ेगा असर? जानें
SC-ST Reservation: सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओबीसी की तरह ही एससी-एसटी में भी क्रीमी लेयर का प्रावधान किया जा सकता है.
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कोई तो समझो युवाओं का दर्द! MPPSC के अभ्यर्थियों ने PM मोदी के बाद अब चीफ जस्टिस से की इच्छा मृत्यु की मांग
MP News: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की है. अभ्यर्थियों का कहना है कि पीएससी की भर्तियों का पूरा रिजल्ट जल्द से जल्द जारी किए जाएं या फिर उन्हें इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जाए.
