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Welcome 2026: साल 2026 में MP की 10 उम्मीदें; कृषि वर्ष से इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तक क्या कुछ है खास
New Year 2026: साल 2026 मध्यप्रदेश के लिए सिर्फ योजनाओं का वर्ष नहीं, बल्कि अमल और परिणामों का वर्ष साबित हो सकता है. सड़क, मेट्रो, खेल, संस्कृति, कृषि और शिक्षा—हर क्षेत्र में सरकार की घोषणाएं यदि तय समयसीमा में जमीन पर उतरती हैं, तो प्रदेश की विकास यात्रा एक नई ऊंचाई पर पहुंच सकती है.
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MP Government Calendar 2026: सरकारी कैलेंडर जारी; MP में 238 दिन खुलेंगे ऑफिस, कर्मचारियों को इतनी छुटि्टयां
MP Government Holiday List 2026: साल 2026 में 6 महत्वपूर्ण त्योहार और जयंतियां शनिवार या रविवार को पड़ रही हैं, जिससे कर्मचारियों को अलग से छुट्टी का लाभ नहीं मिल पाएगा. राज्य शासन का कहना है कि अवकाशों की यह पूर्व घोषणा शासकीय कामकाज, परीक्षाओं, कार्यालयीन योजनाओं और कर्मचारियों की व्यक्तिगत योजना बनाने में सहायक होगी. साथ ही इससे शैक्षणिक संस्थानों, बैंकों और निजी संस्थाओं को भी अपने वार्षिक कैलेंडर तैयार करने में सुविधा मिलेगी.
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पत्नी को नहीं दिया गुजारा भत्ता, तो हुई जेल; मजिस्ट्रेट ने भृत्य को निलंबित करने के दिए आदेश
मध्य प्रदेश के मैहर में एक government employee को पत्नी को maintenance allowance न देने पर MP court action के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा गया. 48 घंटे की judicial custody के बाद कर्मचारी को government employee suspension के नियमों के अंतर्गत निलंबित कर दिया गया.
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ड्यूटी पर पत्नी से दो मिनट की बात और Video रिकॉर्डिंग से बचा बवाल, पटवारियों ने दी की चेतावनी
MP News: Patwari Assault Case ने Madhya Pradesh के निवाड़ी जिले में विवाद बढ़ा दिया है. Ram Vivah Mahotsav Duty के दौरान पुलिस Constable द्वारा Patwari से मारपीट का मामला सामने आया है. संघ ने चेतावनी दी है कि अगर FIR दर्ज नहीं होती, तो जिले में Strike की जाएगी.
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Vidisha: अस्पताल बने लूट का अड्डा, सड़क पर जन्म लेने को मजबूर मासूम... डॉक्टर समेत 5 कर्मचारियों को थमाया नोटिस
Vidisha Government Hospital: शमसाबाद क्षेत्र का बरखेड़ा जागीर अस्पताल में डिलीवरी कराने आई महिला को ताला लटका मिला. 27 साल की ममता बाई को एंबुलेंस तक नसीब नहीं हुई. मजबूर परिजन महिला को मोटरसाइकिल पर लेकर इधर-उधर भटकते रहे.
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MP के सरकारी कर्मचारियों को कैशलेस इलाज का लाभ नहीं; नेता प्रतिपक्ष ने कहा- CM के वादे हुए हवा-हवाई
Ayushman Bharat Yojana: नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि "मुख्यमंत्री ने कई अवसरों पर 5 से 20 लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज का वादा किया, मगर ये वादे केवल हवा-हवाई साबित हुए हैं. कर्मचारी संगठनों का कहना है कि घोषणाओं का बार-बार दोहराव बिना कार्यान्वयन के विश्वास को कमजोर कर रहा है. माननीय मुख्यमंत्री जी, अब समय है कि केवल घोषणाओं से आगे बढ़कर ठोस कदम उठाए जाएं. कर्मचारियों का हक सुनिश्चित करने के लिए तत्काल आदेश जारी करें और वादों को अमल में लाएं."
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MP High Court: प्रमोशन में आरक्षण के मामले पर हाईकोर्ट ने लगाई अस्थायी रोक, सरकार से मांगा जवाब, जानें - पूरा मामला
Reservation in Promotion: नये नियम के तहत आरक्षित वर्ग को प्रमोशन नहीं दिया जायेगा. एमपी हाईकोर्ट ने इस मामले में अस्थायी रोक लगाई है. कोर्ट ने मामले के संबंध में सरकार से जवाब मांगा है. आइए आपको पूरे मामले के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं.
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Fake Caste Certificate: सरकारी नौकरी में फर्जीवाड़ा; STF ने किया खुलासा, डॉक्टर से लेकर इंजीनियर तक शामिल
Fake Caste Certificate: एसटीएफ को गोपनीय सूचना मिली थी कि मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में कूटरचित एवं फर्जी जाति प्रमाण पत्र से कुछ व्यक्ति शासकीय नौकरी कर रहे हैं. जिसके बाद एसटीएफ ने जब तहकीकात की तो फर्जी प्रमाण पत्रों से नौकरी करने वाले 25 लोगों को चिन्हित किया गया है.
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नौकरी पूरा करने के 2 साल पहले कर दिया रिटायर; पति की मौत के बाद पत्नी ने 9 साल लड़ा केस; अब कोर्ट ने ये कहा
MP High Court Order: जल संसाधन विभाग ने सुरेश श्रीवास्तव को 60 की उम्र में रिटायर किया था, जिसके खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट की में चुनौती देते हुए याचिका लगाई थी. केस की सुनवाई के ने दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी, इसके बाद नौ साल तक उनकी पत्नी ने केस लड़ा.
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MP में 9 साल बाद खुली प्रमोशन की राह; 2 लाख नए पद, मोहन कैबिनेट की सरकारी कर्मचारियों को सौगात, जानिए प्रमुख फैसले
MP Cabinet Decisions: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि "आज कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के कर्मचारियों-अधिकारियों के 9 वर्ष से लंबित पदोन्नति के मामले का निराकरण किया. इसमें SC-ST सहित सभी वर्ग के कर्मचारियों-अधिकारियों के हितों का ध्यान रखा गया है. इसके माध्यम से पदोन्नति के बाद शासकीय सेवाओं में 2 लाख पद रिक्त होंगे और इन पर नये सिरे से भर्ती की संभावना बनेगी."
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Welcome 2026: साल 2026 में MP की 10 उम्मीदें; कृषि वर्ष से इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तक क्या कुछ है खास
New Year 2026: साल 2026 मध्यप्रदेश के लिए सिर्फ योजनाओं का वर्ष नहीं, बल्कि अमल और परिणामों का वर्ष साबित हो सकता है. सड़क, मेट्रो, खेल, संस्कृति, कृषि और शिक्षा—हर क्षेत्र में सरकार की घोषणाएं यदि तय समयसीमा में जमीन पर उतरती हैं, तो प्रदेश की विकास यात्रा एक नई ऊंचाई पर पहुंच सकती है.
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MP Government Calendar 2026: सरकारी कैलेंडर जारी; MP में 238 दिन खुलेंगे ऑफिस, कर्मचारियों को इतनी छुटि्टयां
MP Government Holiday List 2026: साल 2026 में 6 महत्वपूर्ण त्योहार और जयंतियां शनिवार या रविवार को पड़ रही हैं, जिससे कर्मचारियों को अलग से छुट्टी का लाभ नहीं मिल पाएगा. राज्य शासन का कहना है कि अवकाशों की यह पूर्व घोषणा शासकीय कामकाज, परीक्षाओं, कार्यालयीन योजनाओं और कर्मचारियों की व्यक्तिगत योजना बनाने में सहायक होगी. साथ ही इससे शैक्षणिक संस्थानों, बैंकों और निजी संस्थाओं को भी अपने वार्षिक कैलेंडर तैयार करने में सुविधा मिलेगी.
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पत्नी को नहीं दिया गुजारा भत्ता, तो हुई जेल; मजिस्ट्रेट ने भृत्य को निलंबित करने के दिए आदेश
मध्य प्रदेश के मैहर में एक government employee को पत्नी को maintenance allowance न देने पर MP court action के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा गया. 48 घंटे की judicial custody के बाद कर्मचारी को government employee suspension के नियमों के अंतर्गत निलंबित कर दिया गया.
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ड्यूटी पर पत्नी से दो मिनट की बात और Video रिकॉर्डिंग से बचा बवाल, पटवारियों ने दी की चेतावनी
MP News: Patwari Assault Case ने Madhya Pradesh के निवाड़ी जिले में विवाद बढ़ा दिया है. Ram Vivah Mahotsav Duty के दौरान पुलिस Constable द्वारा Patwari से मारपीट का मामला सामने आया है. संघ ने चेतावनी दी है कि अगर FIR दर्ज नहीं होती, तो जिले में Strike की जाएगी.
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Vidisha: अस्पताल बने लूट का अड्डा, सड़क पर जन्म लेने को मजबूर मासूम... डॉक्टर समेत 5 कर्मचारियों को थमाया नोटिस
Vidisha Government Hospital: शमसाबाद क्षेत्र का बरखेड़ा जागीर अस्पताल में डिलीवरी कराने आई महिला को ताला लटका मिला. 27 साल की ममता बाई को एंबुलेंस तक नसीब नहीं हुई. मजबूर परिजन महिला को मोटरसाइकिल पर लेकर इधर-उधर भटकते रहे.
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MP के सरकारी कर्मचारियों को कैशलेस इलाज का लाभ नहीं; नेता प्रतिपक्ष ने कहा- CM के वादे हुए हवा-हवाई
Ayushman Bharat Yojana: नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि "मुख्यमंत्री ने कई अवसरों पर 5 से 20 लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज का वादा किया, मगर ये वादे केवल हवा-हवाई साबित हुए हैं. कर्मचारी संगठनों का कहना है कि घोषणाओं का बार-बार दोहराव बिना कार्यान्वयन के विश्वास को कमजोर कर रहा है. माननीय मुख्यमंत्री जी, अब समय है कि केवल घोषणाओं से आगे बढ़कर ठोस कदम उठाए जाएं. कर्मचारियों का हक सुनिश्चित करने के लिए तत्काल आदेश जारी करें और वादों को अमल में लाएं."
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MP High Court: प्रमोशन में आरक्षण के मामले पर हाईकोर्ट ने लगाई अस्थायी रोक, सरकार से मांगा जवाब, जानें - पूरा मामला
Reservation in Promotion: नये नियम के तहत आरक्षित वर्ग को प्रमोशन नहीं दिया जायेगा. एमपी हाईकोर्ट ने इस मामले में अस्थायी रोक लगाई है. कोर्ट ने मामले के संबंध में सरकार से जवाब मांगा है. आइए आपको पूरे मामले के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं.
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Fake Caste Certificate: सरकारी नौकरी में फर्जीवाड़ा; STF ने किया खुलासा, डॉक्टर से लेकर इंजीनियर तक शामिल
Fake Caste Certificate: एसटीएफ को गोपनीय सूचना मिली थी कि मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में कूटरचित एवं फर्जी जाति प्रमाण पत्र से कुछ व्यक्ति शासकीय नौकरी कर रहे हैं. जिसके बाद एसटीएफ ने जब तहकीकात की तो फर्जी प्रमाण पत्रों से नौकरी करने वाले 25 लोगों को चिन्हित किया गया है.
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नौकरी पूरा करने के 2 साल पहले कर दिया रिटायर; पति की मौत के बाद पत्नी ने 9 साल लड़ा केस; अब कोर्ट ने ये कहा
MP High Court Order: जल संसाधन विभाग ने सुरेश श्रीवास्तव को 60 की उम्र में रिटायर किया था, जिसके खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट की में चुनौती देते हुए याचिका लगाई थी. केस की सुनवाई के ने दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी, इसके बाद नौ साल तक उनकी पत्नी ने केस लड़ा.
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MP में 9 साल बाद खुली प्रमोशन की राह; 2 लाख नए पद, मोहन कैबिनेट की सरकारी कर्मचारियों को सौगात, जानिए प्रमुख फैसले
MP Cabinet Decisions: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि "आज कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के कर्मचारियों-अधिकारियों के 9 वर्ष से लंबित पदोन्नति के मामले का निराकरण किया. इसमें SC-ST सहित सभी वर्ग के कर्मचारियों-अधिकारियों के हितों का ध्यान रखा गया है. इसके माध्यम से पदोन्नति के बाद शासकीय सेवाओं में 2 लाख पद रिक्त होंगे और इन पर नये सिरे से भर्ती की संभावना बनेगी."
