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MP का पानी बना ज़हर; हर तीसरा गिलास पीने लायक नहीं, जल जीवन मिशन की रिपोर्ट में खुलासा
Madhya Pradesh Toxic Water: मध्य प्रदेश में 33% पानी के सैंपल फेल हुए, जिससे साफ है कि संकट सिर्फ पहुंच का नहीं, ज़हरीली आपूर्ति का है. केंद्र सरकार ने चेतावनी दी है कि अगर पानी की गुणवत्ता नहीं सुधरी तो 2026 में फंडिंग घटाई जा सकती है. कुल मिलाकर मध्यप्रदेश ने पाइप बिछाए, नल लगाए, कवरेज घोषित की लेकिन शासन का सबसे बुनियादी वादा निभाने में विफल रहा, पीने का साफ-सुरक्षित पानी.
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सुनीता का सरेंडर! आत्मसमर्पण से पहले नक्सली सुनीता से मिले परिजन, बोले- डरा धमकाकर ले गए थे माओवादी
बालाघाट में 14 लाख की इनामी महिला नक्सली सुनीता सियाम ने आत्मसमर्पण कर दिया. 19 साल की उम्र में नक्सल संगठन से जुड़ी सुनीता ने अब हिंसा छोड़ शांति का रास्ता अपनाया है. Mission 2026 के तहत चल रहे Anti Naxal Operation में यह बड़ी सफलता मानी जा रही है.
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सुनीता का सरेंडर! 14 लाख की ईनामी नक्सली ने त्यागे हथियार, 19 की उम्र में थामा था माओवादियों का हाथ
बालाघाट में 14 लाख की ईनामी महिला नक्सली सुनीता सियाम ने हथियार डाल दिए हैं. सिर्फ 19 साल की उम्र में माओवादियों से जुड़ने वाली सुनीता ने अब समाज की मुख्यधारा में लौटने का फैसला लिया.
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बस्तर में उम्मीद vs बारूद की बू: मिशन 2026 संभव तो है पर ₹1 करोड़ के ये 4 चेहरे बाधक
देश से नक्सलवाद खत्म करने की अंतिम उल्टी गिनती जारी है. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने एलान किया है कि 31 मार्च 2026 तक "लाल आतंक" का नामोनिशान मिटा दिया जाएगा. हालांकि बस्तर, जिसे रेड कॉरिडोर का दिल कहा जाता है, अब भी इस जंग का सबसे खूनी मैदान बना हुआ है. सुरक्षाबलों के मुताबिक़, आज भी करीब 300 सशस्त्र नक्सली बस्तर के घने जंगलों में सक्रिय हैं.
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डेडलाइन 2026:'आख़िरी जंग' बना बस्तर का सबसे खूनी अध्याय,20 साल में सबसे ज़्यादा नक्सली ढेर!
जब केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने देश से 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद पूरी तरह खत्म करने की समयसीमा तय की, तो उन्होंने इसे “लाल आतंक के खिलाफ़ अंतिम चरण” कहा था. लेकिन अगर बस्तर रेंज जिसे रेड कॉरिडोर का दिल कहा जाता है के आँकड़े देखें, तो यह “अंतिम चरण” अब तक का सबसे खूनी अध्याय साबित हुआ है.
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Madhya Pradesh Toxic Water: मध्य प्रदेश में 33% पानी के सैंपल फेल हुए, जिससे साफ है कि संकट सिर्फ पहुंच का नहीं, ज़हरीली आपूर्ति का है. केंद्र सरकार ने चेतावनी दी है कि अगर पानी की गुणवत्ता नहीं सुधरी तो 2026 में फंडिंग घटाई जा सकती है. कुल मिलाकर मध्यप्रदेश ने पाइप बिछाए, नल लगाए, कवरेज घोषित की लेकिन शासन का सबसे बुनियादी वादा निभाने में विफल रहा, पीने का साफ-सुरक्षित पानी.
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