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Halal vs Jhatka: ट्रेन का नाॅनवेज फूड खाते हैं? विश्व हिंदू परिषद ने ट्रेनों में दिए जा रहे भोजन पर उठाए सवाल
Train Food Controversy: विहिप ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की पहल का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि भारतीय रेल एक संतुलित, पारदर्शी और निष्पक्ष नीति अपनाएगी, जिससे सभी यात्रियों के अधिकारों का सम्मान किया जाएगा.
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MP News: गणेश चतुर्थी पर बंद हों मांस-मदिरा की दुकानें, भाजपा विधायक ने रखी मांग
Madhya Pradesh Hindi News: मध्य प्रदेश के इंदौर से भाजपा विधायक गोलू शुक्ला ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर मांस की दुकानें पूरी तरह से बंद करने या उन्हें पर्दे में रखने की मांग की है.
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MP Excise Policy: शराबंदी को लेकर डिप्टी CM ने कहा-आबकारी नीति में रखा जाएगा साधु-संतों की भावना का ख्याल
Liquor Ban in MP: कुछ दिनों पहले सीएम यादव ने कहा कि प्रदेश के तमाम धार्मिक शहरों (Religious Cities) में शराबबंदी (Liquor Ban) लागू करने की योजना बनाई जा रही है. इसपर जल्द ही ठोस फैसला लिया जा सकता है. उन्होंने कहा कि इसको लेकर विचार लगातार जारी है, क्योंकि बजट सत्र नजदीक ही है.
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CM मोहन यादव का सख्त निर्देश, नर्मदा नदी के आसपास बंद हो मांस-मदिरा का उपयोग
CM Dr Mohan Yadav: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश की जीवनदायनी मां नर्मदा नदी के उद्गम स्थल अमरकंटक का प्रबंधन पर्यावरण संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अमरकंटक विकास प्राधिकरण के माध्यम से किया जाए. भविष्य में होने वाली बसाहटों के लिए नर्मदा नदी के उद्गम स्थल से दूर भूमि चिन्हित कर सैटेलाइट सिटी विकसित की जाए.
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JCB से गड्ढा खोदकर जिंदा मुर्गो को दफनाया, खुले में मांस बिक्री के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई पर उठे सवाल
Action Against Open Meat Shop In Sagar: खुले मांस बिक्री के खिलाफ कार्रवाई के दौरान कर्मचारियों ने ऐसे दुकानों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 8 जिंदा मुर्गों को जब्त कर लिया और फिर जब्त सामग्री को नष्ट करते समय उन्होंने बरामद 8 जिंदा मुर्दा को जमीन में गड्ढा खोदकर जिंदा दफना दिया.
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मांस बिक्री बंद करो... आदिशक्ति की धार्मिक नगरी रतनपुर में फिर उठी मांग, जानिए यहां का महत्व व इतिहास
Chhattisgarh News: रतनपुर धार्मिक, पौराणिक और पुरातात्विक नगरी के नाम से प्रसिद्ध है. साथ ही यह छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि देश में हिंदुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है. इसके अलावा यहां पर्यटन स्थल (Tourist Places in Chhattisgarh) के नाम से भी प्रसिद्ध है.
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NDTV Exclusive: शिक्षा, रोजगार और ओबीसी आरक्षण को लेकर CM मोहन यादव ने कही यह बात, पढ़ें पूरा इंटरव्यू
CM Mohan Yadav Interview: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने NDTV के एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया से खास बातचीत की. इस दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश की राजनीति, उनके कार्यकाल और विभिन्न मुद्दों पर बात की.
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MP: मैं बेटे की शादी का डीजे कैंसिल करता हूं... ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए जॉइंट कलेक्टर ने पेश की मिसाल
कलेक्टर एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से कहा कि ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण केवल पुलिस और प्रशासन भर का मसला नहीं है. इस पर काबू पाना हम सभी की सामूहिक जवाबदेही है. साथ ही कहा कि खुले में मांस-मछली की बिक्री से प्रदूषण फैलता है. साथ ही यह खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत भी है.
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पहले दो फैसले दिखाते हैं हमारी सरकार किस मॉडल पर चलेगी, बोले बजरंग दल के पूर्व अध्यक्ष पवैया
पवैया का कहना है कि मांस और अंडे की बिक्री खुले में होना अच्छे और सभ्य समाज की निशानी नहीं है. कुछ मांसाहारियों के लिए प्राणी की हत्या करके उसके मांस को बाजारों में खुलेआम बेचा जाए, यह हमारे जैसे देश के लिए ठीक नहीं है.
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MP News: सीएम के आदेश का दिखा असर, ग्वालियर में बिना अनुमति मांस-मछली बेचने वालों के सामान जब्त
MP Latest News: सड़क किनारे खड़े होकर मांस का विक्रय और कटिंग करने वाले अस्थाई दुकानदारों का पूरा समान जप्त कर लिया गया. इस दौरान अस्थाई अतिक्रमण को भी हटाया गया.
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CM के आदेश के बाद एक्शन में अधिकारी, विदिशा में मीट की दुकानों को दिए लाइसेंस बनवाने के निर्देश
एसडीएम क्षितिज शर्मा ने बताया कि सभी दुकानों के लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. बिना लाइसेंस के अगर कोई नॉनवेज बेचता पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी.
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मोहन सरकार के आदेश पर प्रशासन सख्त, लेकिन प्रदेश में मीट जांच के लिए एक भी सरकारी लैब नहीं
Madhya Pradesh Latest News : इंदौर हाईकोर्ट (Indore High Court) ने राज्य सरकार (Madhya Pradesh Government) को मीट शॉप (Meat Shop) से निकलने वाले अपशिष्ट का उचित प्रबंधन करने और दुकानों व अन्य प्रतिष्ठानों से बिकने वाले मांस की गुणवत्ता की जांच के लिए एक सक्षम लैब भी स्थापित करने के आदेश दिए थे.
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MP News : 'मोहन' सरकार का असर, उज्जैन-ग्वालियर-रीवा में भी लाउड स्पीकर और मांस की दुकानों पर कार्रवाई
Madhya Pradesh CM's first order : इस आदेश में धार्मिक स्थलों के लाउड स्पीकरों और शादी-समारोहों में बजने वाले डीजे की नुकसानदेह तेज आवाजों और खुले में मांस-मछली की बिक्री रोकने के लिए कड़ाई करने की बात कही गई है. इस आदेश को लेकर हिन्दू और मुस्लिम दोनों ही धर्मगुरुओं का मानना है कि सबसे बातचीत करके यह नेक कदम उठाना चाहिए, हालांकि ठेलों पर बिकने वाले सामान के प्रतिबंध को लेकर उनकी अलग राय है, उनका कहना है कि इससे गरीबों का रोजगार छिनेगा, इसलिए इस पर फिर से विचार करना चाहिए.
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MP में लाउडस्पीकर पर बैन, खुले में मांस बेचने पर सख्ती... एक्शन में आए नए CM मोहन यादव
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि कैबिनेट की पहली बैठक में कई बड़े निर्णय के लिए गए हैं. उन्होंने बताया, 'खुले में मांस या अंडे की दुकान चलाने को लेकर भारत सरकार ने भी निर्देश जारी किए हैं. मध्य प्रदेश में भी इसके पालन के लिए हमने सख्त निर्देश जारी किए हैं.'
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कलेक्टर एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से कहा कि ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण केवल पुलिस और प्रशासन भर का मसला नहीं है. इस पर काबू पाना हम सभी की सामूहिक जवाबदेही है. साथ ही कहा कि खुले में मांस-मछली की बिक्री से प्रदूषण फैलता है. साथ ही यह खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत भी है.
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पवैया का कहना है कि मांस और अंडे की बिक्री खुले में होना अच्छे और सभ्य समाज की निशानी नहीं है. कुछ मांसाहारियों के लिए प्राणी की हत्या करके उसके मांस को बाजारों में खुलेआम बेचा जाए, यह हमारे जैसे देश के लिए ठीक नहीं है.
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एसडीएम क्षितिज शर्मा ने बताया कि सभी दुकानों के लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. बिना लाइसेंस के अगर कोई नॉनवेज बेचता पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी.
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मोहन सरकार के आदेश पर प्रशासन सख्त, लेकिन प्रदेश में मीट जांच के लिए एक भी सरकारी लैब नहीं
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Madhya Pradesh CM's first order : इस आदेश में धार्मिक स्थलों के लाउड स्पीकरों और शादी-समारोहों में बजने वाले डीजे की नुकसानदेह तेज आवाजों और खुले में मांस-मछली की बिक्री रोकने के लिए कड़ाई करने की बात कही गई है. इस आदेश को लेकर हिन्दू और मुस्लिम दोनों ही धर्मगुरुओं का मानना है कि सबसे बातचीत करके यह नेक कदम उठाना चाहिए, हालांकि ठेलों पर बिकने वाले सामान के प्रतिबंध को लेकर उनकी अलग राय है, उनका कहना है कि इससे गरीबों का रोजगार छिनेगा, इसलिए इस पर फिर से विचार करना चाहिए.
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