Maoist Surrender 2025
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MMC नक्सल नेता अनंत ने भी किया सरेंडर, 3 मुख्यमंत्री से 15 फरवरी तक की मांगी थी मोहलत
MMC zone के माओवादी नेता Anant ने Maoist surrender 2025 के तहत अपने 15 साथियों के साथ Maharashtra में पुलिस के सामने self surrender किया. अनंत ने Madhya Pradesh, Chhattisgarh और Maharashtra के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर dialogue और Naxal operation रोकने की अपील की थी. यह सरेंडर CPI Maoist news और भारत की internal security के लिए महत्वपूर्ण कदम है.
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महिला नक्सली सरेंडर! 17 लाख की इनामी कमला सोड़ी ने डाले हथियार; हिंसा का रास्ता छोड़ मुख्यधारा में लौटी
छत्तीसगढ़ के खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में 17 लाख रुपये की इनामी महिला नक्सली कमला सोड़ी ने हथियार समर्पित कर मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया है. वर्ष 2011 से सक्रिय इस माओवादी नेता के इस कदम को राज्य की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति-2025 और विकास-सुरक्षा संवाद की सफलता माना जा रहा है.
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NDTV World Summit 2025: पीएम मोदी बोले-75 घंटे में 303 नक्सली सरेंडर, रेड कॉरिडोर में 50 साल बाद दिवाली
NDTV World Summit 2025 Narendra Modi Speech: एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2025 में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कभी Red Corridor में Constitution लागू नहीं हो पाता था और चुनी हुई सरकार की कोई मान्यता नहीं थी. 11 साल पहले जहाँ देश के 125 जिले Maoist Violence से प्रभावित थे, अब यह संख्या घटकर सिर्फ 11 जिलों तक रह गई है. जानिए पीएम ने क्या-क्या कहा?
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मुख्यधारा में लौटे 210 माओवादी कैडर: बस्तर में शांति, विश्वास और विकास की नई सुबह-मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय
Bastar Maoist surrender: छत्तीसगढ़ के बस्तर में ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिला जब 210 माओवादी कैडरों ने ‘पूना मारगेम–पुनर्वास से पुनर्जीवन’ कार्यक्रम के तहत आत्मसमर्पण कर संविधान की राह अपनाई. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे शांति, विश्वास और विकास की नई शुरुआत बताया. आत्मसमर्पित कैडरों ने 153 हथियार जमा किए, जिनमें कई आधुनिक राइफलें शामिल हैं. सरकार की नीतियों और योजनाओं ने बस्तर में माओवाद की जगह संवाद और विकास को नई दिशा दी है.
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2 लाख की इनामी महिला नक्सली ने छोड़ा जंगल का जीवन, अब सरेंडर करने पर मिलेगी ये सुविधाएं
Naxalism in Chhattisgarh : इन सभी ने 21 मार्च 2025 को सुकमा SP कार्यालय में आत्मसमर्पण किया. इनसे कोई हथियार बरामद नहीं हुआ. सरकार की नक्सल नीति के अनुसार इन सभी को आर्थिक मदद और जरूरी सुविधाएं दी जाएंगी.
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