Madhya Pradesh High Court Case
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MP में शिक्षकों की ई-अटेंडेंस पर हाईकोर्ट में सरकार का बड़ा दावा, नेटवर्क और डेटा चोरी पर दिया यह जवाब
MP Teachers E-Attendance Case: जबलपुर में शिक्षकों की ई-अटेंडेंस को लेकर दायर याचिका पर राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपना विस्तृत जवाब पेश किया. सरकार ने याचिकाकर्ताओं के आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि प्रदेश में नेटवर्क की कोई कमी नहीं है, ई एप पूरी तरह सुरक्षित है.
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MP में प्रमोशन में आरक्षण के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई, याचिकाकर्ता के वकीलों ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण का विवाद एक बार फिर हाईकोर्ट की दहलीज पर पहुंच गया है. जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई में याचिकाकर्ता संगठन सपाक्स ने राज्य सरकार की नई प्रमोशन पॉलिसी को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के खिलाफ बताया. कोर्ट ने अगली सुनवाई दिसंबर के पहले सप्ताह में तय की है.
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Indore Road Accident Case: हाई कोर्ट ने पुलिस से पूछा-ऐसे हादसे कब रुकेंगे, चूक कैसे हुई?
Indore Road Accident Case: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इंदौर ट्रक हादसे पर पुलिस कमिश्नर से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. कोर्ट ने कहा कि सख्त नियम होने के बावजूद सड़क हादसे होना चिंता का विषय है. मामले की अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी.
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ममता बनर्जी के भतीजे को MP हाईकोर्ट से राहत! गिरफ्तारी पर लगाई रोक, मानहानि से जुड़ा है मामला
ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद Abhishek Banerjee को MP High Court से बड़ी राहत मिली, जहां Defamation Case से जुड़े Arrest Warrant पर रोक लगा दी गई. यह मामला Akash Vijayvargiya द्वारा लगाए गए मानहानि आरोपों से संबंधित है.
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ममता बनर्जी के सांसद भतीजे अभिषेक की अंतरिम अर्जी पर सुनवाई पूरी, जानें किसकाे कहा था “गुंडा”
ममता बनर्जी के भतीजे और TMC सांसद अभिषेक बनर्जी को Bhopal MP–MLA Court के Arrest Warrant पर राहत मिलेगी या नहीं, इस पर MP High Court Jabalpur ने सुनवाई पूरी कर आदेश सुरक्षित रखा है. मामला Aakash Vijayvargiya Defamation Case से जुड़ा है.
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ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने खटखटाया मध्य प्रदेश HC का दरवाजा, जारी हुआ है गिरफ्तारी वारंट
अभिषेक बनर्जी ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक मामले में गिरफ्तारी वारंट को चुनौती दी है, जो उनके खिलाफ मानहानि के मामले में जारी किया गया था. यह मामला वर्ष 2020 का है, जब अभिषेक बनर्जी ने एक सार्वजनिक सभा में आकाश विजयवर्गीय को "गुंडा" कहा था.
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BJP-कांग्रेस की ये 2 महिला MLA चर्चा में क्यों? एक दे रही हजारों का इनाम, दूसरी पीट रही माथा
Madhya Pradesh News: BJP MLA Kanchan Tanve ने Fake Currency Case में सूचना देने वालों को ₹50,000 का इनाम घोषित किया, वहीं Congress MLA Nirmala Sapre की Membership पर MP High Court ने Notice जारी किया है. मामला अब उनकी विधायकी पर असर डाल सकता है.
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Madhya Pradesh: दलित को पेशाब पिलाने वाले मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, सलाखों के पीछे ही रहेंगे आरोपी
Bhind Dalit case में बड़ा फैसला आया है. Madhya Pradesh High Court ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी. भिंड जिले के सुरपुरा में दलित युवक को मारपीट के बाद जबरन पेशाब पिलाने की घटना हुई थी. पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर SC-ST Act के तहत कार्रवाई की थी.
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Haq Release on Shah Bano: शाह बानो ने एडवोकेट पति के खिलाफ कैसे जीती हक की लड़ाई, तलाक के बाद क्या हुआ?
MP High Court ने Emraan Hashmi और Yami Gautam की फिल्म Haq पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज कर दी है. यह मूवी Shah Bano Case से प्रेरित है, जिसने Triple Talaq और Muslim Women Rights के संघर्ष को नया आयाम दिया. अब यह फिल्म 7 नवंबर को Madhya Pradesh समेत देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
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Haq Release Controversy: इमरान-यामी की फिल्म का रास्ता साफ, तय तारीख पर होगी रिलीज; हाईकोर्ट ने याचिका की खारिज
इमरान हाशमी और यामी गौतम की फिल्म “हक़” अब 7 नवंबर 2025 को रिलीज होगी. इंदौर हाईकोर्ट ने विवादित याचिका खारिज कर फिल्म का रास्ता साफ कर दिया है. यह फिल्म 1985 के प्रसिद्ध शाह बानो केस से प्रेरित है, जिसने भारतीय महिला अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण बहस छेड़ी थी.
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क्या बैन होगी शाहबानो केस पर बनी फिल्म 'हक'! परिजनों की याचिका पर हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला
Shah Bano Case Movie: शाहबानो केस पर बनी फिल्म 'हक' की रिलीज पर रोक लगाने के लिए शाहबानो की बेटी सिद्दीका बेगम खान ने इंदौर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. याचिका में कहा गया है कि फिल्म में उनकी मां की निजी जिंदगी को दिखाया गया है और इसके लिए उनसे अनुमति नहीं ली गई है.
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STA Chairman Appointment Case: मनीष सिंह को STA चेयरमैन बनाने को चुनौती; MP हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
MP High Court: याचिकाकर्ता के अधिवक्ता आशीष त्रिवेदी ने अदालत में दलील दी कि मार्च 2025 में जारी गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से मनीष सिंह की नियुक्ति स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के अध्यक्ष के रूप में की गई थी. आरोप है कि यह नियुक्ति स्वयं मनीष सिंह द्वारा अपने ही नाम से जारी नोटिफिकेशन के माध्यम से की गई थी, जबकि उस समय वे मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (MPSRTC) के प्रबंध संचालक के रूप में कार्यरत थे.
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MP हाईकोर्ट में आज होगी डॉ प्रवीण सोनी की जमानत याचिका पर सुनवाई, कफ सिरप कांड में हुए थे गिरफ्तार
Dr. Praveen Soni: कोल्ड्रिफ कफ सिरप से छिंदवाड़ा और बैतूल में अब तक 26 बच्चों की मौत हो चुकी है. वहीं इस मामले में SIT ने डॉ. प्रवीण सोनी को गिरफ्तार किया था और फिलहाल वो छिंदवाड़ा जेल में बंद है.
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MP News: क्या है बहुचर्चित ‘छोटा गुड्डा एनकाउंटर’, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान
Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के Shahdol का बहुचर्चित Chhota Gudda encounter मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आया. कोर्ट ने MP High Court से मामले की दोबारा सुनवाई करने को कहा है. छोटे गुड्डा के परिजनों ने इसे फर्जी एनकाउंटर बताया था. अब Supreme Court में सुनवाई के बाद justice मिलने की उम्मीद बढ़ गई है.
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ऑर्डर, ऑर्डर... फिर खुलेगी छोटा गुड्डा एनकाउंटर की फाइल, SC का आदेश- मामले ने दोबारा सुनवाई करे हाईकोर्ट
Supreme Court Order: एनकाउंटर का यह मामला नवंबर 2006 का है. शहडोल पुलिस ने पेरोल से फरार होने के बाद छोटा गुड्डा का एनकाउंटर कर दिया था. परिजनों ने इसे फर्जी बताया था. जानें क्या है मामला.
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MP में शिक्षकों की ई-अटेंडेंस पर हाईकोर्ट में सरकार का बड़ा दावा, नेटवर्क और डेटा चोरी पर दिया यह जवाब
MP Teachers E-Attendance Case: जबलपुर में शिक्षकों की ई-अटेंडेंस को लेकर दायर याचिका पर राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपना विस्तृत जवाब पेश किया. सरकार ने याचिकाकर्ताओं के आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि प्रदेश में नेटवर्क की कोई कमी नहीं है, ई एप पूरी तरह सुरक्षित है.
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MP में प्रमोशन में आरक्षण के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई, याचिकाकर्ता के वकीलों ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण का विवाद एक बार फिर हाईकोर्ट की दहलीज पर पहुंच गया है. जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई में याचिकाकर्ता संगठन सपाक्स ने राज्य सरकार की नई प्रमोशन पॉलिसी को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के खिलाफ बताया. कोर्ट ने अगली सुनवाई दिसंबर के पहले सप्ताह में तय की है.
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Indore Road Accident Case: हाई कोर्ट ने पुलिस से पूछा-ऐसे हादसे कब रुकेंगे, चूक कैसे हुई?
Indore Road Accident Case: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इंदौर ट्रक हादसे पर पुलिस कमिश्नर से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. कोर्ट ने कहा कि सख्त नियम होने के बावजूद सड़क हादसे होना चिंता का विषय है. मामले की अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी.
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ममता बनर्जी के भतीजे को MP हाईकोर्ट से राहत! गिरफ्तारी पर लगाई रोक, मानहानि से जुड़ा है मामला
ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद Abhishek Banerjee को MP High Court से बड़ी राहत मिली, जहां Defamation Case से जुड़े Arrest Warrant पर रोक लगा दी गई. यह मामला Akash Vijayvargiya द्वारा लगाए गए मानहानि आरोपों से संबंधित है.
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ममता बनर्जी के सांसद भतीजे अभिषेक की अंतरिम अर्जी पर सुनवाई पूरी, जानें किसकाे कहा था “गुंडा”
ममता बनर्जी के भतीजे और TMC सांसद अभिषेक बनर्जी को Bhopal MP–MLA Court के Arrest Warrant पर राहत मिलेगी या नहीं, इस पर MP High Court Jabalpur ने सुनवाई पूरी कर आदेश सुरक्षित रखा है. मामला Aakash Vijayvargiya Defamation Case से जुड़ा है.
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ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने खटखटाया मध्य प्रदेश HC का दरवाजा, जारी हुआ है गिरफ्तारी वारंट
अभिषेक बनर्जी ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक मामले में गिरफ्तारी वारंट को चुनौती दी है, जो उनके खिलाफ मानहानि के मामले में जारी किया गया था. यह मामला वर्ष 2020 का है, जब अभिषेक बनर्जी ने एक सार्वजनिक सभा में आकाश विजयवर्गीय को "गुंडा" कहा था.
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BJP-कांग्रेस की ये 2 महिला MLA चर्चा में क्यों? एक दे रही हजारों का इनाम, दूसरी पीट रही माथा
Madhya Pradesh News: BJP MLA Kanchan Tanve ने Fake Currency Case में सूचना देने वालों को ₹50,000 का इनाम घोषित किया, वहीं Congress MLA Nirmala Sapre की Membership पर MP High Court ने Notice जारी किया है. मामला अब उनकी विधायकी पर असर डाल सकता है.
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Madhya Pradesh: दलित को पेशाब पिलाने वाले मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, सलाखों के पीछे ही रहेंगे आरोपी
Bhind Dalit case में बड़ा फैसला आया है. Madhya Pradesh High Court ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी. भिंड जिले के सुरपुरा में दलित युवक को मारपीट के बाद जबरन पेशाब पिलाने की घटना हुई थी. पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर SC-ST Act के तहत कार्रवाई की थी.
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Haq Release on Shah Bano: शाह बानो ने एडवोकेट पति के खिलाफ कैसे जीती हक की लड़ाई, तलाक के बाद क्या हुआ?
MP High Court ने Emraan Hashmi और Yami Gautam की फिल्म Haq पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज कर दी है. यह मूवी Shah Bano Case से प्रेरित है, जिसने Triple Talaq और Muslim Women Rights के संघर्ष को नया आयाम दिया. अब यह फिल्म 7 नवंबर को Madhya Pradesh समेत देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
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Haq Release Controversy: इमरान-यामी की फिल्म का रास्ता साफ, तय तारीख पर होगी रिलीज; हाईकोर्ट ने याचिका की खारिज
इमरान हाशमी और यामी गौतम की फिल्म “हक़” अब 7 नवंबर 2025 को रिलीज होगी. इंदौर हाईकोर्ट ने विवादित याचिका खारिज कर फिल्म का रास्ता साफ कर दिया है. यह फिल्म 1985 के प्रसिद्ध शाह बानो केस से प्रेरित है, जिसने भारतीय महिला अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण बहस छेड़ी थी.
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क्या बैन होगी शाहबानो केस पर बनी फिल्म 'हक'! परिजनों की याचिका पर हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला
Shah Bano Case Movie: शाहबानो केस पर बनी फिल्म 'हक' की रिलीज पर रोक लगाने के लिए शाहबानो की बेटी सिद्दीका बेगम खान ने इंदौर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. याचिका में कहा गया है कि फिल्म में उनकी मां की निजी जिंदगी को दिखाया गया है और इसके लिए उनसे अनुमति नहीं ली गई है.
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STA Chairman Appointment Case: मनीष सिंह को STA चेयरमैन बनाने को चुनौती; MP हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
MP High Court: याचिकाकर्ता के अधिवक्ता आशीष त्रिवेदी ने अदालत में दलील दी कि मार्च 2025 में जारी गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से मनीष सिंह की नियुक्ति स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के अध्यक्ष के रूप में की गई थी. आरोप है कि यह नियुक्ति स्वयं मनीष सिंह द्वारा अपने ही नाम से जारी नोटिफिकेशन के माध्यम से की गई थी, जबकि उस समय वे मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (MPSRTC) के प्रबंध संचालक के रूप में कार्यरत थे.
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MP हाईकोर्ट में आज होगी डॉ प्रवीण सोनी की जमानत याचिका पर सुनवाई, कफ सिरप कांड में हुए थे गिरफ्तार
Dr. Praveen Soni: कोल्ड्रिफ कफ सिरप से छिंदवाड़ा और बैतूल में अब तक 26 बच्चों की मौत हो चुकी है. वहीं इस मामले में SIT ने डॉ. प्रवीण सोनी को गिरफ्तार किया था और फिलहाल वो छिंदवाड़ा जेल में बंद है.
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MP News: क्या है बहुचर्चित ‘छोटा गुड्डा एनकाउंटर’, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान
Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के Shahdol का बहुचर्चित Chhota Gudda encounter मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आया. कोर्ट ने MP High Court से मामले की दोबारा सुनवाई करने को कहा है. छोटे गुड्डा के परिजनों ने इसे फर्जी एनकाउंटर बताया था. अब Supreme Court में सुनवाई के बाद justice मिलने की उम्मीद बढ़ गई है.
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ऑर्डर, ऑर्डर... फिर खुलेगी छोटा गुड्डा एनकाउंटर की फाइल, SC का आदेश- मामले ने दोबारा सुनवाई करे हाईकोर्ट
Supreme Court Order: एनकाउंटर का यह मामला नवंबर 2006 का है. शहडोल पुलिस ने पेरोल से फरार होने के बाद छोटा गुड्डा का एनकाउंटर कर दिया था. परिजनों ने इसे फर्जी बताया था. जानें क्या है मामला.
