Madhya Pradesh High Court Case
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भोपाल गैस त्रासदी की राख से हो सकती है बड़ी तबाही! हाईकोर्ट ने कहा- सरकार के कदम पर्याप्त नहीं
भोपाल गैस त्रासदी की Toxic Ash अब फिर से खतरा बन गई है. High Court ने राज्य सरकार को आदेश दिए कि 899 टन जहरीली राख को सुरक्षित स्थान पर निपटाया जाए. अदालत ने कहा कि अब तक उठाए गए कदम पर्याप्त नहीं हैं. Union Carbide Factory से बनी यह राख Mercury Contaminated Ash है.
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पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह की कोठी विवाद, हाई कोर्ट ने कहा- सुनवाई का अधिकार नहीं
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह की कोठी विवाद याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत ने कहा कि इस Govind Singh Kothi dispute की सुनवाई का अधिकार सिविल कोर्ट के पास है. यह मामला लहार में सरकारी रास्ते पर अतिक्रमण से जुड़ा है, जिसे लेकर Madhya Pradesh High Court verdict अब चर्चा में है.
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Seoni Hawala Case: हाई कोर्ट ने पूछा- बिना रिमांड आरोपी को कस्टडी में क्यों रखा? शासन ने ये दी दलील
Seoni Hawala Case में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सिवनी पुलिस से पूछा कि बिना रिमांड किसी को कस्टडी में क्यों रखा गया? शिकायतकर्ता की पत्नी ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी. इस केस में SDOP पूजा पांडे सहित कई पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हुई है.
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इंदौर चूहा कांड केस में MP हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, पीड़ित पिता ने मांगा है 50 लाख रुपए मुआवजा
MP High Court: दरअसल, इंदौर के शासकीय महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय की गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) में भर्ती दो नवजातों की कथित रूप से चूहों द्वारा कुतरने से मौत हो गई थी. हालांकि अस्पताल का दावा है कि मृत दोनों नवजातों की मौत की मूल वजह जन्मजात बीमारी थी.
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पैर धुलवाकर पानी पीने को मजबूर करने के मामले में हाईकोर्ट सख्त, NSA के तहत कार्रवाई के निर्देश
मध्य प्रदेश के दमोह जिले में ओबीसी वर्ग के युवक से पैर धुलवाकर पानी पिलाने के मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी. जबलपुर स्थित मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आरोपी के खिलाफ एनएसए (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.
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श्योपुर नगर पालिका अध्यक्ष रेनू सुजीत गर्ग को हाईकोर्ट का झटका, अध्यक्ष पद के अधिकारों पर लगी रोक
Renu Sujit Garg Sheopur news: श्योपुर नगर पालिका की अध्यक्ष रेनू सुजीत गर्ग को ग्वालियर हाईकोर्ट खंडपीठ से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने चुनाव में अनियमितताओं और गजट नोटिफिकेशन में नाम न होने के चलते उनके अध्यक्ष पद के सभी अधिकारों पर रोक लगा दी है। अदालत ने राज्य सरकार से स्पष्टीकरण भी मांगा है।
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OBC Reservation: सुप्रीम कोर्ट में फिर टली सुनवाई, सॉलिसिटर जनरल ने आरक्षण पर मांगा वक्त, अब मिली ये तारीख
OBC Reservation in MP: सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई टाल दी गई है. एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से इस सुनवाई के लिए वक्त मांगा है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर पहले ही नोटिस जारी कर चुका है. वहीं कांग्रेस इस मामले में लगातार सरकार की मंशा पर सवाल उठाती आयी है.
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सुप्रीम फटकार के बाद 2 लाख का इनामी TI गिरफ्तार, देवा कस्टडी डेथ केस में फरार था, बर्खास्त SI रामवीर भी धराया
Deva Pardi Custodial Death Case: देवा पारदी मौत के मामले में बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी. इस दौरान कोर्ट ने कहा था कि अगर, सात अक्टूबर गिरफ्तार नहीं हुई तो आठ अक्टूबर को सीबीआई के जांच अधिकारी और मप्र गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को कोर्ट में पेश होना होगा।
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आत्माराम पादरी हत्याकांड: बर्खास्त SI को हाईकोर्ट से राहत, दो साल से नहीं पकड़ पाई पुलिस, क्या अब आएगा सामने
Atmaram Padri Murder Case: आत्माराम पारदी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पूर्व एसआई रामवीर कुशवाह को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. आरोपी 2023 से इस मामले में फरार चल रहा था. अब जमानत मिलने के बाद वह सामने आ सकता है.
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MP में होमगार्ड जवानों की बल्ले-बल्ले ! अब पूरे 12 महीने मिलेगी नौकरी, 'कॉल ऑफ' नियम खत्म
मध्य प्रदेश के करीब 10,000 होमगार्ड जवानों के लिए हाईकोर्ट का एक फैसला बड़ी खुशखबरी लेकर आया है. जबलपुर हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए उनकी नौकरी से जुड़े 'कॉल ऑफ' (Call Off) नियम को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है.इसका सीधा मतलब है कि अब होमगार्ड जवानों को साल में 2-3 महीने बिना काम और बिना वेतन के घर नहीं बैठना पड़ेगा.
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मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के विरुद्ध याचिका पर हाई कोर्ट की सख्ती, पूछा-सरकार बचाव की मुद्रा में क्यों है?
Govind Singh Rajput controversy: हाई कोर्ट ने मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के संपत्ति छिपाने के आरोपों पर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने सरकार से सवाल किया कि जब निर्वाचन आयोग ने मामले को जांच योग्य माना था, तो आगे कार्रवाई क्यों नहीं हुई। अगली सुनवाई 9 अक्टूबर 2025 को होगी।
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MP High Court: 4.82 लाख मामले पेंडिंग; अब 10 जजों की स्पेशल बेंच में होगी सुनवाई, हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
MP High Court Pending Case: इस साल 31 दिसंबर तक करीब 50 छुट्टियां पड़ रही हैं. दशहरा, दीपावली और अन्य त्योहारों के चलते छुट्टियां ज्यादा हैं, लेकिन इसके बावजूद शनिवार को सुनवाई जारी रखकर लंबित मामलों को निपटाने का प्रयास किया जाएगा.
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₹100 की रिश्वत, 39 साल काटे अदालतों के चक्कर ! अब हाईकोर्ट ने किया बाइज्जत बरी
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है, जो बताता है कि न्याय में भले देर हो, लेकिन अंधेर नहीं. यह मामला है 39 साल पुराना. दरअसल मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम के एक बिल असिस्टेंट रहे जगेश्वर प्रसाद अवस्थी को करीब चार दशक बाद मात्र 100 रुपये के रिश्वत लेने के मामले में राहत मिली है.
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'एक परिवार को दो से अधिक हथियार नहीं', आर्म्स लाइसेंस मामले में एमपी हाइकोर्ट का बड़ा फैसला
MP High Court on Arms Licence: हथियारों के लाइसेंस मामले में एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा है कि एक परिवार में दो से अधिक आर्म्स लाइसेंस जारी नहीं हो सकते हैं.
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अवैध खनन केस में न्यायाधीश की सुनवाई से इनकार के बाद मचा भूचाल, राजनीति और खनन माफिया के गठजोड़ पर फिर घमासान
Madhya Pradesh: कटनी निवासी आशुतोष मनु दीक्षित ने जून 2025 में यह याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि पाठक परिवार की कंपनियों के खिलाफ आर्थिक अपराध शाखा में शिकायत दर्ज कराने के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही, लेकिन याचिका हाईकोर्ट पहुंचने के चंद दिनों बाद खनिज विभाग ने पाठक परिवार से जुड़ी तीन कंपनियों पर 443 करोड़ रुपये का जुर्माना ठोक दिया.
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भोपाल गैस त्रासदी की राख से हो सकती है बड़ी तबाही! हाईकोर्ट ने कहा- सरकार के कदम पर्याप्त नहीं
भोपाल गैस त्रासदी की Toxic Ash अब फिर से खतरा बन गई है. High Court ने राज्य सरकार को आदेश दिए कि 899 टन जहरीली राख को सुरक्षित स्थान पर निपटाया जाए. अदालत ने कहा कि अब तक उठाए गए कदम पर्याप्त नहीं हैं. Union Carbide Factory से बनी यह राख Mercury Contaminated Ash है.
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पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह की कोठी विवाद, हाई कोर्ट ने कहा- सुनवाई का अधिकार नहीं
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह की कोठी विवाद याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत ने कहा कि इस Govind Singh Kothi dispute की सुनवाई का अधिकार सिविल कोर्ट के पास है. यह मामला लहार में सरकारी रास्ते पर अतिक्रमण से जुड़ा है, जिसे लेकर Madhya Pradesh High Court verdict अब चर्चा में है.
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Seoni Hawala Case: हाई कोर्ट ने पूछा- बिना रिमांड आरोपी को कस्टडी में क्यों रखा? शासन ने ये दी दलील
Seoni Hawala Case में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सिवनी पुलिस से पूछा कि बिना रिमांड किसी को कस्टडी में क्यों रखा गया? शिकायतकर्ता की पत्नी ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी. इस केस में SDOP पूजा पांडे सहित कई पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हुई है.
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इंदौर चूहा कांड केस में MP हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, पीड़ित पिता ने मांगा है 50 लाख रुपए मुआवजा
MP High Court: दरअसल, इंदौर के शासकीय महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय की गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) में भर्ती दो नवजातों की कथित रूप से चूहों द्वारा कुतरने से मौत हो गई थी. हालांकि अस्पताल का दावा है कि मृत दोनों नवजातों की मौत की मूल वजह जन्मजात बीमारी थी.
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पैर धुलवाकर पानी पीने को मजबूर करने के मामले में हाईकोर्ट सख्त, NSA के तहत कार्रवाई के निर्देश
मध्य प्रदेश के दमोह जिले में ओबीसी वर्ग के युवक से पैर धुलवाकर पानी पिलाने के मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी. जबलपुर स्थित मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आरोपी के खिलाफ एनएसए (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.
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श्योपुर नगर पालिका अध्यक्ष रेनू सुजीत गर्ग को हाईकोर्ट का झटका, अध्यक्ष पद के अधिकारों पर लगी रोक
Renu Sujit Garg Sheopur news: श्योपुर नगर पालिका की अध्यक्ष रेनू सुजीत गर्ग को ग्वालियर हाईकोर्ट खंडपीठ से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने चुनाव में अनियमितताओं और गजट नोटिफिकेशन में नाम न होने के चलते उनके अध्यक्ष पद के सभी अधिकारों पर रोक लगा दी है। अदालत ने राज्य सरकार से स्पष्टीकरण भी मांगा है।
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OBC Reservation: सुप्रीम कोर्ट में फिर टली सुनवाई, सॉलिसिटर जनरल ने आरक्षण पर मांगा वक्त, अब मिली ये तारीख
OBC Reservation in MP: सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई टाल दी गई है. एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से इस सुनवाई के लिए वक्त मांगा है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर पहले ही नोटिस जारी कर चुका है. वहीं कांग्रेस इस मामले में लगातार सरकार की मंशा पर सवाल उठाती आयी है.
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सुप्रीम फटकार के बाद 2 लाख का इनामी TI गिरफ्तार, देवा कस्टडी डेथ केस में फरार था, बर्खास्त SI रामवीर भी धराया
Deva Pardi Custodial Death Case: देवा पारदी मौत के मामले में बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी. इस दौरान कोर्ट ने कहा था कि अगर, सात अक्टूबर गिरफ्तार नहीं हुई तो आठ अक्टूबर को सीबीआई के जांच अधिकारी और मप्र गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को कोर्ट में पेश होना होगा।
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आत्माराम पादरी हत्याकांड: बर्खास्त SI को हाईकोर्ट से राहत, दो साल से नहीं पकड़ पाई पुलिस, क्या अब आएगा सामने
Atmaram Padri Murder Case: आत्माराम पारदी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पूर्व एसआई रामवीर कुशवाह को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. आरोपी 2023 से इस मामले में फरार चल रहा था. अब जमानत मिलने के बाद वह सामने आ सकता है.
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MP में होमगार्ड जवानों की बल्ले-बल्ले ! अब पूरे 12 महीने मिलेगी नौकरी, 'कॉल ऑफ' नियम खत्म
मध्य प्रदेश के करीब 10,000 होमगार्ड जवानों के लिए हाईकोर्ट का एक फैसला बड़ी खुशखबरी लेकर आया है. जबलपुर हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए उनकी नौकरी से जुड़े 'कॉल ऑफ' (Call Off) नियम को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है.इसका सीधा मतलब है कि अब होमगार्ड जवानों को साल में 2-3 महीने बिना काम और बिना वेतन के घर नहीं बैठना पड़ेगा.
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मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के विरुद्ध याचिका पर हाई कोर्ट की सख्ती, पूछा-सरकार बचाव की मुद्रा में क्यों है?
Govind Singh Rajput controversy: हाई कोर्ट ने मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के संपत्ति छिपाने के आरोपों पर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने सरकार से सवाल किया कि जब निर्वाचन आयोग ने मामले को जांच योग्य माना था, तो आगे कार्रवाई क्यों नहीं हुई। अगली सुनवाई 9 अक्टूबर 2025 को होगी।
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MP High Court: 4.82 लाख मामले पेंडिंग; अब 10 जजों की स्पेशल बेंच में होगी सुनवाई, हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
MP High Court Pending Case: इस साल 31 दिसंबर तक करीब 50 छुट्टियां पड़ रही हैं. दशहरा, दीपावली और अन्य त्योहारों के चलते छुट्टियां ज्यादा हैं, लेकिन इसके बावजूद शनिवार को सुनवाई जारी रखकर लंबित मामलों को निपटाने का प्रयास किया जाएगा.
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₹100 की रिश्वत, 39 साल काटे अदालतों के चक्कर ! अब हाईकोर्ट ने किया बाइज्जत बरी
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है, जो बताता है कि न्याय में भले देर हो, लेकिन अंधेर नहीं. यह मामला है 39 साल पुराना. दरअसल मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम के एक बिल असिस्टेंट रहे जगेश्वर प्रसाद अवस्थी को करीब चार दशक बाद मात्र 100 रुपये के रिश्वत लेने के मामले में राहत मिली है.
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'एक परिवार को दो से अधिक हथियार नहीं', आर्म्स लाइसेंस मामले में एमपी हाइकोर्ट का बड़ा फैसला
MP High Court on Arms Licence: हथियारों के लाइसेंस मामले में एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा है कि एक परिवार में दो से अधिक आर्म्स लाइसेंस जारी नहीं हो सकते हैं.
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अवैध खनन केस में न्यायाधीश की सुनवाई से इनकार के बाद मचा भूचाल, राजनीति और खनन माफिया के गठजोड़ पर फिर घमासान
Madhya Pradesh: कटनी निवासी आशुतोष मनु दीक्षित ने जून 2025 में यह याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि पाठक परिवार की कंपनियों के खिलाफ आर्थिक अपराध शाखा में शिकायत दर्ज कराने के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही, लेकिन याचिका हाईकोर्ट पहुंचने के चंद दिनों बाद खनिज विभाग ने पाठक परिवार से जुड़ी तीन कंपनियों पर 443 करोड़ रुपये का जुर्माना ठोक दिया.
