Land Mafias In Chhattisgarh

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  680 एकड़ सरकारी जमीन पर माफियाओं का कब्जा, अब बलरामपुर कलेक्टर ने दिया ये आदेश

  Balrampur News- छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में इन दिनों भूमाफिया बड़े पैमाने पर सक्रिय हैं और इस तरह जमीन खरीदी-बिक्री, रजिस्ट्री जैसी घटना को अंजाम दे रहे हैं.

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  CG News: बिलासपुर में पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई, भू-माफियाओं के चंगुल से मुक्त हुई सरकारी जमीन

  Bilaspur News: बिलासपुर में सरकारी जमीन का बंदरबांट करने वालों पर बड़ी कार्रवाई हुई है. यहां भू माफिया ने 11 एकड़ सरकारी जमीन की खरीदी-बिक्री की थी. 11 एकड़ सरकारी जमीन की अवैध खरीदी-बिक्री के इस मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं जबकि एक फरार है. पहली बार जमीन मामले में इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है. बिलासपुर जिला प्रशासन की कार्रवाई में निगम कमिश्नर और एसडीएम ने जांच की थी. जानिए क्या है पूरा मामला?

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  भू माफिया से बचाओ...मंदसौर में किसान ने जमीन पर लोटते हुए लगाई DM से गुहार, क्या है मामला?

  मंदसौर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें एक परेशान किसान जमीन पर लोटते हुए कलेक्टर के दफ्तर में इंसाफ की गुहार लगा रहा है. इस बुजुर्ग किसान का नाम शंकरलाल है और उसका कहना है कि स्थानीय भू माफियाओं ने इसकी जमीन पर कब्जा कर रखा है . दूसरी तरफ डीएम दिलीप यादव का कहना है कि इस मामले में कोई भी कार्रवाई तहसीलदार, SDM या कलेक्टर कार्यालय में पेंडिंग नहीं है.

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  Durg: अवैध प्लॉटिंग करने पर बीजेपी नेता समेत चार भू-माफियाओं पर केस दर्ज, नगर निगम के निर्देश पर हुई कार्रवाई

  CG News: दुर्ग में अवैध प्लॉटिंग करने वाले भूमाफियाओं के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है. आरोपियों में बीजेपी नेता भी शामिल है.

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  Illegal Plotting: भू-माफिया और रेवेन्यू इंस्पेक्टर के खिलाफ ग्रामीणों ने खोला मोर्चा, लगाए अवैध प्लॉटिंग के आरोप

  Chhattisgarh News: अवैध प्लॉटिंग को लेकर ग्रामीण लोगों ने अपनी आवाज बुलंद की. इसपर कार्रवाई करते हुए कलेक्टर ने इलाके के नायब तहसीलदार का तबादला कर दिया.

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  नियम रखते हैं ताक पर... PMO में शिकायत अब पुर्नविकास भूमि मामले में पूर्व IAS के खिलाफ होगी जांच

  CG News: आरटीआई एक्टिविस्ट दिनेश सोनी ने इस मामले में वैध दस्तावेजों के माध्यम से प्रधानमंत्री कार्यालय (Prime Minister Office) यानी पीएमओ (PMO) में सीधे इसकी शिकायत की, इसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश पर भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को एक पत्र लिखकर इस पूरे मामले की जांच का आदेश दिए हैं.

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  Big Decision: सरगुजा कलेक्टर का आदेश- भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्त करायी गई शासकीय भूमि पर अब बनेगा न्यायालय

  CG News: अंबिकापुर के पीजी कॉलेज नमनाकला मोहल्ले में 4.22 एकड़ शासकीय जमीन का नामांतरण कराया गया था. उक्त भूमि की कीमत लगभग 50 करोड़ रुपए है. भूमि माफियाभूमि माफियाके द्वारा योजनाबद्ध तरीके से शासकीय भूमि को फर्जी कागज (Fake Document) के माध्यम से एक व्यक्ति बंसू लोहार के नाम पर दर्ज कराया गया.