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गेहूं खरीदी शुरू न होने पर किसानों का चक्काजाम, PCC चीफ जीतू पटवारी का सरकार पर तंज; सागर कलेक्टर को लगाया कॉल
Gehu Kharidi 2026: सागर में गेहूं खरीदी केंद्र शुरू न होने से किसानों ने सागर‑बीना रोड पर चक्काजाम किया. PCC चीफ जीतू पटवारी मौके पर पहुंचे और प्रशासन से बात की.
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E-Mandi Yojana: नए साल से MP के किसानों को मंडी में हाइटेक सुविधा, CM मोहन ने कहा- ये टेंशन होगी दूर
Mandi App: मंडी एप के द्वारा किसान भाइयों के लिये प्रक्रिया को सरल बनाया गया है. किसानों को यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है कि वह मंडी आने से पहले मंडी में अपनी प्रवेश पर्ची स्वयं अपने मोबाइल से बना सकते हैं.
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CG News: मंडी शुल्क से मुक्ति... साय सरकार का बड़ा फैसला, यहां मिलेगी पूरी छूट, अन्नदाताओं को हाेगा लाभ
CG Farmers: सीएम साय ने कहा प्रदेश में दलहन, तिलहन एवं गेहूं का उत्पादन मांग के अनुरूप कम है, जिससे प्रदेश के दाल मिल, तिलहन मिल तथा फ्लोर मिलों को अपने मिलों के संचालन के लिए अन्य प्रदेशों से दलहन, तिलहन एवं गेहूं का आयात करना पड़ता है.
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धान तुलाई में देरी की हद ! 3-3 दिन के बाद भी नहीं आया नंबर, किसानों ने लगाई गुहार
Vidisha News : किसानों ने कलेक्टर से मांग की कि मंडी की व्यवस्थाएं सुधारी जाएं ताकी उन्हें बार-बार परेशानी का सामना न करना पड़े. कलेक्टर ने उनकी बात सुनकर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है. इस मामले को लेकर किसानों को मदद की दरकार है.
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MP में किसानों को बड़ा तोहफा, 800 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ेगी इस फसल की MSP !
soybean price increase: मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए राज्य के शहरी विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोयाबीन के एमएसपी को बढ़ाकर 4,800 रुपये प्रति क्विंटल करने का प्रस्ताव रखा, जिसे मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दे दी.
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MP News: बुंदेलखंड पैकेज से यहां बनाई गई मंडी, व्यापारी काट रहे मौज और भटक रहे किसान
Chhatarpur Krishi Upaj Mandi: बुंदेलखंड पैकेज के अंतर्गत छतरपुर जिले में वर्ष 2014-15 में किसानों के लिए कृषि उपज मंडी बनाई गई थी,लेकिन अब यहां व्यापारियों का कब्जा हो गया.
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NDTV की खबर का असर : मटर किसानों को फर्जी पर्ची थमाने के बाद अधिकारी को नोटिस, मुआवजे से बच रही है सरकार!
Madhya Pradesh News : 30 हजार बोरी मटर के लिए ₹700 प्रति बोरी मुआवजा देने की घोषणा की गई और कृषि उपज मंडी बोर्ड की मुआवजा पर्ची जारी कर दी गई, इसके बाद किसान पूरी तरह आश्वस्त होकर लौट गए कि उन्हें उनकी फसल का जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा सरकार के द्वारा दिया जाएगा, लेकिन जब इस धोखाधड़ी की पर्ची की कहानी खुलनी शुरू हुई तो पता चला कि इस तरह का मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं है.
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