Innocent Children
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आंगनबाड़ी केंद्र सहायिका बनी ईसाई तो धर्म परिवर्तन के डर से परिजनों ने बच्चों को भेजना बंद किया
Religious Conversion: परिजनों ने धर्मांतरण के डर से ईसाई धर्म अपनाने वाली आंगनबाड़ी सहायिका के पास अपने मासूमों को भेजने से मना कर दिया. परिजनों को जैसे ही पता चला कि आंगनबाड़ी सहायिका एक ईसाई है, तो एहतियातन उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र पर अपने बच्चों को पढ़ने भेजना बंद कर दिया है.
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Sukma School: विद्यालय में बच्चों की थाली में परोसी गई फिनाइल, मौत के मुंह से लौटे 426 मासूम
Sukma School Negligence: सुकमा जिले के पाकेला आवासीय पोटाकेबिन विद्यालय में उस रात बच्चों के लिए करीब 48 किलो बीन्स की सब्जी बनाई गई थी. अगर समय रहते बदबू का पता नहीं चलता तो 426 बच्चों की थाली में मौत परोस दी जाती.
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UBCL Cell Blast: जिसे खिलौना समझकर खेल रहे थे मासूम, वो निकली UBGL सेल, ब्लास्ट में मासूमों की मौत पर उठे सवाल
Two Innocent Children Died In Bijapur: दर्दनाक यह है कि हादसे में मासूमों के खिलाैना बने विस्फोटक ने उनकी जान ले ली. मासूमों को विस्फोटक सेल खेत में पड़ा मिला था. दोनों विस्फोटक के साथ मासूम खेल रहे थे और खेलने के दौरान अचानक हुए उसमें हुए जोरदार धमाके में दोनों मासूमों की जान चली गई.
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Food Poisoning से कोरबा में एक ही परिवार के सभी सात लोग बीमार, दो मासूमों ने गंवाई जान
Food Poisoning in Korba: कोरबा जिले में फूड प्वाइयनिंग का शिकार होने से एक ही परिवार के सात लोगों की अचानक तबियत खराब हो गई. इससे दो मासूमों की जान चली गई.
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इंदौर: भीख मांगकर लाखों की कमाई वाले मामले ने पकड़ा ज़ोर, NHRC ने सरकार से मांगी रिपोर्ट
बीते दिन मध्य प्रदेश के इंदौर में हैरान करने वाला मामला सामने आया था. जहां एक महिला ने अपने बच्चों से भीख मंगवाकर महज़ 45 दिनों में ढाई लाख रुपये की रकम जोड़ ली थी. इस मामले पर अब National Human Rights Commission (NHRC) ने ध्यान दिया है. NHRC ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी करके चार हफ्ते के अंदर इस मामले में रिपोर्ट तलब की है.
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इंदौर: भीख मांगकर लाखों की कमाई वाले मामले ने पकड़ा ज़ोर, NHRC ने सरकार से मांगी रिपोर्ट
बीते दिन मध्य प्रदेश के इंदौर में हैरान करने वाला मामला सामने आया था. जहां एक महिला ने अपने बच्चों से भीख मंगवाकर महज़ 45 दिनों में ढाई लाख रुपये की रकम जोड़ ली थी. इस मामले पर अब National Human Rights Commission (NHRC) ने ध्यान दिया है. NHRC ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी करके चार हफ्ते के अंदर इस मामले में रिपोर्ट तलब की है.
