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MP की 25 फीसदी शहरी सरकारों पर फंड का टेंशन; कर्मचारियों की छंटनी से लेकर जनता पर टैक्स बढ़ने की आशंका
MP Nagariya Nikay: लंबे समय से खराब माली हालत से जूझ रहे नगरीय निकाय जल्द संपत्ति कर और जलकर जैसे टैक्स बढ़ा सकते हैं. साथ ही साथ अगर यहां काम करने वाले कर्मचारियों की बात करें तो 10 से 20% स्टाफ की छंटनी भी संभव है. प्रदेश में 413 नगरीय निकाय हैं. जिनमें से 25% से ज्यादा की हालत खस्ता है.
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Indore Nigam Palika Budget: इंदौर नगर निगम पालिका का 2025-26 का बजट, 8238 करोड़ रुपये का है प्रस्ताव
Indore Nigam Palika News: गुरुवार को इंदौर निगम पालिका का बजट प्रस्तावित है. पुष्यमित्र भार्गव 8238 करोड़ रुपये का ई-बजट पेश करेंगी. इसमें कई विकास कार्य शामिल किए जाएंगे. आइए आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी देते हैं.
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Tax Payment: प्रॉपर्टी टैक्स से लेकर कंज्यूमर चार्ज तक में मिलेगी छूट, इस तारीख से पहले कर दें भुगतान
Property Tax Payment: नगर निगम निकायों की तरफ से कहा गया है कि अपने सम्पत्तिकर का भुगतान समय पर करें और शहर के विकास में भागीदार बने. बकाया राशि के अधिभार में मिलने वाली छूट का लाभ उठाएं. वहीं नगर निगम द्वारा संपत्तिकर, जल उपभोक्ता प्रभार व ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रभार की वसूली हेतु सख्त कार्यवाही की जा रही है.
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MP की 25 फीसदी शहरी सरकारों पर फंड का टेंशन; कर्मचारियों की छंटनी से लेकर जनता पर टैक्स बढ़ने की आशंका
MP Nagariya Nikay: लंबे समय से खराब माली हालत से जूझ रहे नगरीय निकाय जल्द संपत्ति कर और जलकर जैसे टैक्स बढ़ा सकते हैं. साथ ही साथ अगर यहां काम करने वाले कर्मचारियों की बात करें तो 10 से 20% स्टाफ की छंटनी भी संभव है. प्रदेश में 413 नगरीय निकाय हैं. जिनमें से 25% से ज्यादा की हालत खस्ता है.
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Indore Nigam Palika Budget: इंदौर नगर निगम पालिका का 2025-26 का बजट, 8238 करोड़ रुपये का है प्रस्ताव
Indore Nigam Palika News: गुरुवार को इंदौर निगम पालिका का बजट प्रस्तावित है. पुष्यमित्र भार्गव 8238 करोड़ रुपये का ई-बजट पेश करेंगी. इसमें कई विकास कार्य शामिल किए जाएंगे. आइए आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी देते हैं.
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Tax Payment: प्रॉपर्टी टैक्स से लेकर कंज्यूमर चार्ज तक में मिलेगी छूट, इस तारीख से पहले कर दें भुगतान
Property Tax Payment: नगर निगम निकायों की तरफ से कहा गया है कि अपने सम्पत्तिकर का भुगतान समय पर करें और शहर के विकास में भागीदार बने. बकाया राशि के अधिभार में मिलने वाली छूट का लाभ उठाएं. वहीं नगर निगम द्वारा संपत्तिकर, जल उपभोक्ता प्रभार व ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रभार की वसूली हेतु सख्त कार्यवाही की जा रही है.
