Indore High Court Bench

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  भोजशाला मामले में आज से नियमित सुनवाई, हाईकोर्ट में ASI की रिपोर्ट पर भी होगी जिरह, सर्वे का वीडियो चलेगा

  धार के भोजशाला मामले में आज से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में नियमित सुनवाई होगी. मामला काफी संवेदनशील है, इसलिए पुलिस प्रशासन भी सतर्क है.

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  Dhar Bhojshala Case: आज से इंदौर हाईकोर्ट में भोजशाला की सुनवाई, खोली जाएगी ASI की रिपोर्ट, क्या है हिंदू-मुस्लिम विवाद?

  Dhar Bhojshala Case Hearing: एएसआई के आधिकारिक दस्तावेजों में धार की “भोजशाला मंदिर-कमाल मौला मस्जिद परिसर” 11वीं सदी का संरक्षित स्मारक लंबे समय से धार्मिक दावों के केंद्र में रहा है. हिंदू और मुस्लिम पक्ष इसे लेकर अगल-अलग दावे करते हैं.

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  MP हाईकोर्ट अफीम तस्करी मामले में नाराज; तलाशी-जब्ती की रिकॉर्डिंग नहीं किए जाने पर जानिए क्या कहा?

  MP High Court: उच्च न्यायालय ने मामले में सुनवाई के आधार पर पारित आदेश में कहा, ‘‘ऐसी परिस्थितियों में गृह विभाग के प्रमुख सचिव/ प्रतिवादी राज्य को उपरोक्त प्रावधानों को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में इस अदालत को अवगत कराने का निर्देश दिया जाता है.'' अदालत ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 12 जनवरी 2026 की तारीख तय की है. उच्च न्यायालय ने गृह विभाग के प्रमुख सचिव को निर्देशित किया है कि वह इस तारीख को अदालत के सामने हाजिर हों.

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  महाकाल लोक:फिर से तकिया मस्जिद बनाने की मांग खारिज, हाईकोर्ट बोला-धर्म का स्थान से कोई नाता नहीं

  मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने उज्जैन के महाकाल लोक परिसर विस्तार से जुड़े एक बड़े विवाद को ख़ारिज कर दिया है. अदालत ने लगभग 200 साल पुरानी तकिया मस्जिद के पुनर्निर्माण की मांग करने वाली याचिका को ख़ारिज कर दिया.लेकिन इस फ़ैसले में सबसे दिलचस्प और दूरगामी टिप्पणी यह है कि हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि 'धर्म का पालन करने के लिए संविधान के द्वारा दिए गए अधिकार का किसी विशेष स्थान से कोई संबंध नहीं है'

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  Indore News: न्यायमित्र बने इंदौर मेयर; एक बार फिर कोर्ट में रखी बात, जानिए ट्रैफिक जाम पर क्या कहा?

  Indore News: इंदौर की बिगड़ी ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर साल 2019 में उच्च न्यायालय इंदौर खंडपीठ में लगी जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई. महापौर ने अधिवक्ता के रूप में न्यायमूर्ति विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति बिनोद कुमार द्विवेदी की डिवीजन बेंच के समक्ष प्रस्तुत होकर पक्ष रखा.

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  दोबारा NEET-UG परीक्षा में मिलेगा बैठने का मौका? इंदौर हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद आज आएगा फैसला

  NEET Graudate Exam 2025: 4 मई, 2025 को मेडिकल  क्षेत्र के ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में एडमिशन के लिए आयोजित नीट-यूजीमें इंदौर के कई छात्र आंधी-तूफान के बीच बिजली गुल होने पर परीक्षा खराब होने का हवाला देकर दोबारा परीक्षा में बैठने की याचिका दायर की गई थी, जिसकी सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने नीट परिणाम घोषित करने पर अंतरिम रोक लगा दी थी. 

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  Live-in Relationship: बिना शादी लिव-इन रिलेशन में रह सकते हैं कपल, MP हाईकोर्ट का फैसला, जज ने क्या कहा?

  MP High Court: युवती और युवक ने परिवार की नाराजगी के कारण अदालत में याचिका दायर की थी. सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों को साथ रहने की अनुमति दी. लेकिन इतनी कम उम्र में इस तरह का निर्णय लेने के सामाजिक और व्यक्तिगत प्रभावों पर भी विचार करने की बात कही. युवती ने कहा कि वह घर के तनावपूर्ण माहौल से बचने के लिए युवक के साथ रह रही है. अदालत ने युवती की स्थिति को समझते हुए फैसला सुनाया.

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  फिर सुनाई दी मंदसौर गोली कांड की गूंज, जांच आयोग की रिपोर्ट से जुड़ी इस याचिका को HC ने किया खारिज

  Mandsaur Golikand: मंदसौर में आंदोलन कर रहे किसानों पर छह जून 2017 को पुलिस की गोलीबारी के बाद छह कृषकों की मौत हो गई थी. उसके बाद सरकार ने गोलीबारी की परिस्थितियों की जांच के लिए जस्टिस जेके जैन की अध्यक्षता में "जैन आयोग" की स्थापना की थी. वहीं अब हाई कोर्ट ने जैन आयोग की रिपोर्ट को विधानसभा में पेश किए जाने की याचिका खारिज कर दी है.

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  MP News : थाने में रखे सैंपल को चूहों ने कुतरा तो हाई कोर्ट ने लगाई पुलिस को फटकार

  Indore High Court: इंदौर के विजय नगर थाने में बड़ी लापरवाही सामने आयी है. यहां रखे सैंपल और सबूतों को चूहों ने खराब कर दिया, कुछ सबूत तो नष्ट हो गए हैं. वहीं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने इस मामले में पुलिस को फटकार लगायी है. आइए जानते हैं कि कोर्ट ने क्या कुछ कहा?

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  High Court On UCC: तीन तलाक से जुड़े मामले में MP हाईकोर्ट की टिप्पणी, UCC को बताया समाज की आवश्यकता

  MP High Court Verdict: एमपी हाईकोर्ट ने तीन तलाक से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए यूसीसी की जरूरत को लेकर टिप्पणी की है. हाईकोर्ट ने कहा कि हमें देश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की आवश्यकता को समझना चाहिए.