Higher Education In Madhya Pradesh

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  अब हिन्दी में पढ़िए सिविल इंजीनियरिंग, MP सरकार देगी 2 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि

  Hindi Medium Engineering MP: इंदौर के SGSITS में 2026-27 से हिन्दी माध्यम में सिविल इंजीनियरिंग बीटेक, पढ़ाई पूरी करने पर 2 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान. पढ़िए पूरी खबर.

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  सरकारी विश्वविद्यालयों में आवारा पशु और कुत्तों का आतंक, उच्च शिक्षा विभाग ने जारी किए आदेश 

  मध्य प्रदेश के सरकारी विश्वविद्यालयों में आवारा पशुओं और कुत्तों की बढ़ती समस्या को देखते हुए उच्च शिक्षा विभाग ने सख्त निर्देश जारी किए हैं. सभी कैंपसों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, नोडल अधिकारी नियुक्त करने, बाउंड्रीवाल बनाने और स्थानीय निकायों की मदद से आवारा पशुओं को हटाने के आदेश दिए गए हैं.

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  शोध, प्रयोग और नई खोज करनी है? IAT 2026 के लिए करें आवेदन, 7 जून को परीक्षा; IISER के सात संस्थानों में मिलेगा एडमिशन

  IISER Admission 2026: विज्ञान और शोध के क्षेत्र में करियर बनाने वाले छात्रों के लिए IAT 2026 (Science Entrance Exam) एक महत्वपूर्ण अवसर है. यहां चयनित छात्रों को Research, Training और Higher Science Education का मौका मिलेगा. इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 5 मार्च 2026 (Registration Start Date) से शुरू हो चुकी है, जो 13 अप्रैल तक जारी रहेगी.

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  UGC New Rules Protest: यूजीसी के खिलाफ हुए सवर्ण छात्र, 'काला कानून' वापस लेने की मांग

  डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर में यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ छात्रों का विरोध तेज हो गया है. छात्रों का कहना है कि यह नियम शिक्षकों और छात्रों दोनों पर अनावश्यक दबाव डालेगा और शिक्षा माहौल पर नकारात्मक असर पड़ेगा.

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  SWAYAM Portal: इस तारीख तक MP के सभी कॉलेजों का "स्वयं पोर्टल" पर पाठ्यक्रम मैपिंग करना अनिवार्य

  SWAYAM Portal: "स्वयं" (SWAYAM) का पूरा नाम स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स (Study Webs of Active–Learning for Young Aspiring Minds) है, जो भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य शिक्षा नीति के तीन प्रमुख सिद्धांतों, अर्थात् पहुंच, समानता और गुणवत्ता को प्राप्त करना है.

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  MP में अब पढ़ाई के बीच विषय बदल सकेंगे छात्र, 3 जिलों में खुलेंगी नई यूनिवर्सिटी

  Inder Singh Parmar: मध्यप्रदेश के शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बड़ी घोषणा की है. अब राज्य में छात्र पढ़ाई के बीच में अपने विषय बदल सकेंगे. साथ ही गुना, खरगोन और सागर में नए विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी.

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  एमपी में शिक्षा माफियाओं का ऐसा राज, अमान्य घोषित 13 कॉलेजों को NOC के साथ संबद्धता भी मिल गई

  प्राचार्य राम अवधेश शर्मा ने 27 फरवरी 2025 को इन कॉलेजों की जांच रिपोर्ट उच्च शिक्षा ग्वालियर के अतिरिक्त संचालक को भेज दी थी. रिपोर्ट में साफ तौर पर उल्लेख था कि इन कॉलेजों को एनओसी और संबद्धता नहीं दी जानी चाहिए. इसके बावजूद कुछ ही महीनों बाद उच्च शिक्षा आयुक्त भोपाल द्वारा एनओसी और विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता जारी कर दी गई.

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  MP में उच्च शिक्षा की बदहाली; 1.5 लाख छात्रों को पढ़ा रहे सिर्फ 39 शिक्षक, 349 निजी कॉलेजों में 22 प्राचार्य

  Jiwaji University: जीवाजी यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने निजी कॉलेजों से शिक्षकों और प्राचार्यों की सैलरी का बैंक स्टेटमेंट मांगा था, लेकिन 349 में से केवल 22 कॉलेजों ने ही दस्तावेज जमा किए हैं, वहीं सिर्फ 8 कॉलेज ऐसे हैं, जिन्होंने 39 शिक्षकों की सैलरी बैंक के माध्यम से दी होने का प्रमाण दिया है. इससे पता चलता है कि अधिकांश निजी कॉलेज सिर्फ कागजों पर शैक्षणिक स्टाफ दिखा कर विवि से संबद्धता हासिल कर संचालित हो रहे हैं.

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  E-Library: स्मार्ट लर्निंग; MP के कॉलेजों में ई ग्रंथालय, स्टूडेंट्स को 32 लाख से ज्यादा ऑनलाइन फ्री किताबें

  e-Granthalaya: विद्यार्थियों को ई-ग्रंथालय के माध्यम से ऑनलाइन किताबें पढ़ने के लिए सबसे पहले अपने महाविद्यालय में रजिस्ट्रेशन कराना होगा. रजिस्ट्रेशन के बाद महाविद्यालय द्वारा विद्यार्थी के ईमेल पर ऑटो-जनरेटेड आईडी और पासवर्ड भेजा जाएगा. इसके बाद विद्यार्थी लॉगिन कर ई-बुक्स का लाभ ले सकेंगे.

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  मध्य प्रदेश में डिजिटिलाइज्ड होंगे ऑन्सर शीट्स, जांच में गड़बड़ी रोकने के लिए सरकार का बड़ा फैसला

  Digitalization: हॉयर एजुकेशन में उत्तर पुस्तिकाओं की जांच में गड़बड़ी को रोकने के इरादे से मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने ऑन्सर शीट्स को डिजिटलाइज्ड करने का निर्णय लिया है. ऑन्सर शीट्स को डिजिटलाज्ड करने का उद्देश्य कॉपी जांच में गड़बड़ी की आशंका को खत्म किया जा सके.

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  MP के विश्वविद्यालयों का हाल: 4 में से 3 गुरु 'गायब', खुद सरकार ने विधानसभा में कबूला

  MP News: मध्यप्रदेश में हजारों छात्र विश्वविद्यालय में नामांकित हैं, लेकिन यहां पढ़ाने के लिए एक भी प्रोफेसर मौजूद नहीं है. वहीं 93 विषय ऐसे हैं, जिन्हें पढ़ाने के लिए कोई असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं है.

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  MP उच्च शिक्षा विभाग को HC से बड़ा झटका, PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में प्रभारी प्राचार्य के पद पर जूनियर प्रोफेसर की नियुक्ति निरस्त

  MP High Court: प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में प्राचार्यो की नियुक्ति पर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि प्रभारी प्राचार्य की नियुक्ति में शासन ने मनमाने रवैए का प्रदर्शन किया.

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  बिना टीचर और बिल्डिंग वाले कॉलेजों पर बड़ी कार्रवाई, रद्द हुई ग्वालियर चंबल अंचल की कुल 42 कॉलेज की मान्यता

  MP Higher Education: एक बिल्डिंग में 4 अस्पताल और 2 कॉलेज चलने की खबरें सुर्खियों में आने के बाद शासन ने जांच के लिए 13 समिति गठित की, जिसमें कुल 26 लोग शामिल थे. अप्रैल से जून तक कुल 3 महीने चले जांच कार्य में कुल 45 कॉलेज की जांच  की गई. इनमें 19 कॉलेज में गड़बड़ी पाई गई.

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  MP College: शॉर्ट अटेंडेंस पर सरकार सख्त! काॅलेज प्रोफेसर और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए जारी हुआ ये आदेश

  Sarkari College MP: उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्देश में कहा गया है कि मार्च माह के वेतन का भुगतान भी सार्थक एप में दर्ज उपस्थिति के आधार पर किया जाना है. सार्थक एनालिटिकल डैश बोर्ड के द्वारा सभी शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक वर्ग के लिए इसे लागू किया गया है. इनकी दैनिक और मासिक उपस्थिति की रिपोर्ट एप के डेटा के आधार पर प्राचार्यों को उपलब्ध कराई जा रही है.

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  MP में दो शिफ्ट में लगाएं कॉलेज! CM मोहन यादव ने कहा- ज्ञान महाकुंभ आयोजित कराएं, वरिष्ठ वैज्ञानिक बुलाएं

  Higher Education Department MP: मीटिंग में बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा युवाओं में उद्यमशीलता बढ़ाने के लिए नए पाठ्यक्रम संचालित करने का लक्ष्य तय किया गया है. इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने साम्यता एवं पहुंच, शोध एवं नवाचार, उन्नत तकनीकों का प्रभावी उपयोग कर विद्यार्थियों, महाविद्यालयों, संस्थाओं एवं शिक्षण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के मानक बिंदु तय कर लिए हैं.