Gst 12 Percent To 5 Percent News
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GST Reduction: जीएसटी में होगी 5% और 18% सिर्फ दो टैक्स स्लैब, रोज़मर्रा की चीजें हुईं सस्ती, लक्ज़री और तंबाकू उत्पादों पर 40% टैक्स
GST Reduction News : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी और अन्य तंबाकू उत्पादों पर 40% जीएसटी के साथ-साथ मुआवज़ा सेस भी लागू रहेगा. इसी श्रेणी में शुगर ड्रिंक्स और कार्बोनेटेड बेवरेजेज को भी रखा गया है.
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GST Reduction News: सीमेंट, दवाइयों और वाहनों पर जीएसटी पर बड़ी कटौती, जानें- क्या-क्या हुआ सस्ता
GST 12 Percent to 5 Percent News: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “हमने जीएसटी स्लैब को घटा कर सिर्फ दो कर दिया है. पंजीकरण, रिटर्न फाइलिंग और रिफंड की प्रक्रिया को आसान बनाया जा रहा है. हमारा ध्यान आम आदमी पर है. रोज़मर्रा की चीजें सस्ती होंगी, किसान और कृषि क्षेत्र को फायदा होगा और श्रम-प्रधान उद्योगों को मजबूती मिलेगी.”
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GST पर बड़ा फैसला: 12% और 28% वाले स्लैब खत्म, अब सिर्फ 5 और 18 दो ही दरें होंगी
GST News: सूत्रों के मुताबिक, जीएसटी के 12% और 28% वाले स्लैब पूरी तरह समाप्त कर दिए जाएंगे. इससे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी. विशेषज्ञ मानते हैं कि यह “जीएसटी 2.0 सुधार” होगा, जिससे न सिर्फ उपभोक्ता भावना मजबूत होगी बल्कि मांग और अनुपालन (Compliance) दोनों में आसानी आएगी.
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GST Reduction: जीएसटी में होगी 5% और 18% सिर्फ दो टैक्स स्लैब, रोज़मर्रा की चीजें हुईं सस्ती, लक्ज़री और तंबाकू उत्पादों पर 40% टैक्स
GST Reduction News : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी और अन्य तंबाकू उत्पादों पर 40% जीएसटी के साथ-साथ मुआवज़ा सेस भी लागू रहेगा. इसी श्रेणी में शुगर ड्रिंक्स और कार्बोनेटेड बेवरेजेज को भी रखा गया है.
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GST Reduction News: सीमेंट, दवाइयों और वाहनों पर जीएसटी पर बड़ी कटौती, जानें- क्या-क्या हुआ सस्ता
GST 12 Percent to 5 Percent News: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “हमने जीएसटी स्लैब को घटा कर सिर्फ दो कर दिया है. पंजीकरण, रिटर्न फाइलिंग और रिफंड की प्रक्रिया को आसान बनाया जा रहा है. हमारा ध्यान आम आदमी पर है. रोज़मर्रा की चीजें सस्ती होंगी, किसान और कृषि क्षेत्र को फायदा होगा और श्रम-प्रधान उद्योगों को मजबूती मिलेगी.”
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GST News: सूत्रों के मुताबिक, जीएसटी के 12% और 28% वाले स्लैब पूरी तरह समाप्त कर दिए जाएंगे. इससे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी. विशेषज्ञ मानते हैं कि यह “जीएसटी 2.0 सुधार” होगा, जिससे न सिर्फ उपभोक्ता भावना मजबूत होगी बल्कि मांग और अनुपालन (Compliance) दोनों में आसानी आएगी.
