Gram Panchayat System

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  सरपंच–विधायक मानदेय अंतर; ‘समाजसेवा’ पर सरकारी दलील

  बुद्धिबल्लभ जी ने निष्कर्ष दिया ... “गांव में लोकतंत्र ‘मिनी पैक’ में आता है ... 300 रुपए प्रति बैठक. राजधानी में वही लोकतंत्र ‘फैमिली पैक’ में आता है ... लाखों में.” और पंचों ने तय किया ... अब अगली बैठक में एजेंडा यही रहेगा ... “क्या 300 रुपए में हँसना फ्री है… या उस पर भी जीएसटी लगेगा?”

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  MP के सरपंचों को हैं 25 लाख रुपये तक के कार्य कराने के अधिकार; CM मोहन ने पंचायत व्यवस्था पर ये कहा

  Sarpanch Sammelan: सरपंच सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने तीनों स्तर के पंचायत संस्थान के लिए कार्यालय और गांवों के लिए सामुदायिक भवन की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया है. इस अनुक्रम में प्रदेश की पंचायतों के लिए 2472 अटल पंचायत भवन, 1037 सामुदायिक भवन, 106 जनपद पंचायत भवन तथा 5 जिला पंचायत भवन स्वीकृत किए हैं.