Finance Minister Of Madhya Pradesh
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मध्य प्रदेश पर ₹4 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज ! सिर्फ ब्याज चुकाने में जा रहे हैं 50 हजार करोड़ ...
मध्यप्रदेश का बजट 12 मार्च को पेश होना है लेकिन इससे पहले पेश आर्थिक सर्वे में जो बात सामने आई वो थोड़ी चिंता में डालती है. इसके मुताबिक राज्य पर कुल 4 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है. हर साल इसका ब्याज चुकाने में ही 50 हजार करोड़ खर्च हो रहे हैं. हालांकि सरकार इसे गैर वाजिब चिंता बताती है.
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मोहन सरकार लेने जा रही है 25 हजार करोड़ का कर्ज, 5 साल में दोगुना 'उधारी' हुआ राज्य पर
मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार एक बार फिर से कर्ज लेने जा रही है. जो खबरें सामने आ रही है उसके मुताबिक सरकार 31 मार्च तक 25 हजार करोड़ रुपये कर्ज लेगी और इसकी पहली किश्त में 5000 करोड़ का कर्ज लिया जाएगा. खुद सरकार का कहना है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है और सबकुछ नियमानुसार हो रहा है. हालांकि विपक्षी दल कांग्रेस ने इसे लेकर सरकार पर निशाना साधा है.
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8th Pay Commission पर भ्रम हुआ दूर, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने संसद में दी ये हैरान करने वाली जानकारी
8th Pay Commission News: 8वें वेतन आयोग के गठन में हो रही देरी ने केंद्रीय कर्मचारियों में असंतोष बढ़ा दिया है. खासतौर पर महंगाई और बढ़ती जीवन-यापन लागत को देखते हुए वेतन में समय पर संशोधन की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है. कर्मचारियों का मानना है कि वर्तमान आर्थिक दबावों के कारण वेतन संशोधन जरूरी हो गया है.
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Budget 2024: मध्यप्रदेश के आदिवासी, युवाओं, किसान और महिलाओं को बजट में क्या मिला? जानें यहां
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट पेश कर दिया है. जिसमें युवाओं, किसान और महिलाओं के अलावा बिहार और आंध्रप्रदेश के लिए कई योजनाओं का ऐलान हुआ है. वैसे मध्यप्रदेश को लेकर सीधे तौर पर कोई ऐलान फिलहाल सामने नहीं आए हैं लेकिन वित्त मंत्री द्वारा घोषित कई बेनिफिट स्कीम का फायदा राज्य को मिलना तय है
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Budget 2024: MSME सेक्टर को सलाम, 10 से बढ़ाकर 20 लाख की गई मुद्रा लोन की लिमिट
Union Budget 2024:मोदी 3.0 का सातंवा बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने आम बजट 2024 में कई सारी बड़ी घोषणाएं की. बजट में युवाओं, महिलाओं और कामगारों को लेकर कई बड़े ऐलान किए गए. इनमें नई आयकर व्यवस्था में 3 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स शून्य करने की घोषणा प्रमुख है.
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खुशखबरी... इस दिग्गज अर्थशास्त्री और नीति निर्माता ने कहा- 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की ओर भारत अग्रसर
Indian Economy: अपने संबोधन में एनके सिंह ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के तीसरे कार्यकाल में वह और सभी केंद्रीय मंत्री 2047 के विकसित भारत के विजन को लेकर प्रतिबद्ध हैं. अगले दशकों तक भारत को विकास दर की इस रफ्तार को बनाए रखने की जरूरत है. भारत दुनिया की सबसे तेज अर्थव्यवस्था (Indian Economy) है.
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MP Budget 2024: बजट में ऊर्जा और डेयरी क्षेत्र में बड़ा ऐलान, ऊर्जा क्षेत्र के लिए 19,406 करोड़ रुपये का प्रावधान
Big Announcement Of MP Budget 2024: विधानसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच बजट भाषण पढ़ते हुए वित्त मंत्री देवड़ा ने मोहन सरकार के पूर्ण बजट में ऊर्जा क्षेत्र के लिए बजट में 19,406 करोड़ रुपए के प्रावधान का ऐलान किया. वहीं, दुग्ध उत्पादकों के बजट में 76 फीसदी वृद्धि का ऐलान किया.
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मध्यप्रदेश का बजट 12 मार्च को पेश होना है लेकिन इससे पहले पेश आर्थिक सर्वे में जो बात सामने आई वो थोड़ी चिंता में डालती है. इसके मुताबिक राज्य पर कुल 4 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है. हर साल इसका ब्याज चुकाने में ही 50 हजार करोड़ खर्च हो रहे हैं. हालांकि सरकार इसे गैर वाजिब चिंता बताती है.
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मोहन सरकार लेने जा रही है 25 हजार करोड़ का कर्ज, 5 साल में दोगुना 'उधारी' हुआ राज्य पर
मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार एक बार फिर से कर्ज लेने जा रही है. जो खबरें सामने आ रही है उसके मुताबिक सरकार 31 मार्च तक 25 हजार करोड़ रुपये कर्ज लेगी और इसकी पहली किश्त में 5000 करोड़ का कर्ज लिया जाएगा. खुद सरकार का कहना है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है और सबकुछ नियमानुसार हो रहा है. हालांकि विपक्षी दल कांग्रेस ने इसे लेकर सरकार पर निशाना साधा है.
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8th Pay Commission पर भ्रम हुआ दूर, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने संसद में दी ये हैरान करने वाली जानकारी
8th Pay Commission News: 8वें वेतन आयोग के गठन में हो रही देरी ने केंद्रीय कर्मचारियों में असंतोष बढ़ा दिया है. खासतौर पर महंगाई और बढ़ती जीवन-यापन लागत को देखते हुए वेतन में समय पर संशोधन की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है. कर्मचारियों का मानना है कि वर्तमान आर्थिक दबावों के कारण वेतन संशोधन जरूरी हो गया है.
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट पेश कर दिया है. जिसमें युवाओं, किसान और महिलाओं के अलावा बिहार और आंध्रप्रदेश के लिए कई योजनाओं का ऐलान हुआ है. वैसे मध्यप्रदेश को लेकर सीधे तौर पर कोई ऐलान फिलहाल सामने नहीं आए हैं लेकिन वित्त मंत्री द्वारा घोषित कई बेनिफिट स्कीम का फायदा राज्य को मिलना तय है
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