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MP NEWS: डीजे, आर्केस्टा बजाने से पहले पढ़ लें ये नया नियम, नहीं तो खानी पड़ सकती है जेल की हवा!
MP NEWS: मध्य प्रदेश के सीहोर में डीजे और आर्केस्ट्रा बजाने पर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रतिबंध लगा दिया गया है. इसके अलावा, 75 डेसीबल से अधिक आवाज में डीजे बजाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है. यह निर्णय परीक्षाओं के समय में विद्यार्थियों की पढ़ाई में कोई खलल न पड़ने के लिए लिया गया है.
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Bhopal: रात में लाउडस्पीकर या DJ बजाया तो खैर नहीं! जिला प्रशासन ने लगाया प्रतिबंध
Bhopal News: भोपाल कलेक्टर की ओर से जारी आदेश के अनुसार सार्वजनिक आपात स्थिति को छोड़कर रात्रि 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे के बीच संपूर्ण जिले में सभी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों एवं तीव्र संगीत का उपयोग नहीं किया जा सकेगा.
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MP High Court ने दिखाई सख्ती, त्योहारों व शादियों के दौरान ध्वनि प्रदूषण पर सरकार से जवाब मांगा
Noise Pollution: कुछ दिनों पहले ही डीजे (DJ) की तेज आवाज की वजह से 13 साल के मासूम की मौत हो गई थी. इस मामले को NDTV ने प्रमुखता से दिखाया था. उसके बाद राज्य मानव अधिकार आयोग ने इस पर संज्ञान भी लिया था. वहीं अब इस तेज आवाज में चलाए जा रहे साउंड सिस्टम की गूंज हाईकोर्ट तक पहुंच गई है.
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NDTV Exclusive: शिक्षा, रोजगार और ओबीसी आरक्षण को लेकर CM मोहन यादव ने कही यह बात, पढ़ें पूरा इंटरव्यू
CM Mohan Yadav Interview: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने NDTV के एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया से खास बातचीत की. इस दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश की राजनीति, उनके कार्यकाल और विभिन्न मुद्दों पर बात की.
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मामा डीजे पर लगा प्रतिबंध हटवा दो... विदिशा में व्यापारियों ने रोका पूर्व CM शिवराज का काफिला, लगाई गुहार
व्यापारियों ने कहा, 'कई लोगों ने लाखों रुपए लगाकर डीजे का व्यापार शुरू किया है. अगर इस पर लगा प्रतिबंध नहीं हटाया जाता है तो उनका धंधा पूरी तरह से बर्बादी की कगार पर आ जाएगा और एक साथ कई लोग बेरोजगार हो जाएंगे.'
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MP: मैं बेटे की शादी का डीजे कैंसिल करता हूं... ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए जॉइंट कलेक्टर ने पेश की मिसाल
कलेक्टर एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से कहा कि ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण केवल पुलिस और प्रशासन भर का मसला नहीं है. इस पर काबू पाना हम सभी की सामूहिक जवाबदेही है. साथ ही कहा कि खुले में मांस-मछली की बिक्री से प्रदूषण फैलता है. साथ ही यह खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत भी है.
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