Death In Police Custody
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CG High Court: पुलिस हिरासत में मौत; मृतक के परिजनों को पांच लाख रुपये मुआवजा, जानिए कोर्ट ने क्या कहा?
Death in police custody: अदालत ने कहा कि मौत के हालात दिखाते हैं कि मृतक को अमानवीय यातना दी गई थी और यह मामला हिरासत में बर्बरता का उदाहरण है. उच्च न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि हिरासत में मौत के मामलों में मुआवजा देना सार्वजनिक कानून के तहत जरूरी उपाय है.
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हिरासत में मौत पर सुप्रीम कोर्ट का MP सरकार और CBI को अल्टीमेटम, कहा- आम लोग होते तो कब के पकड़े जाते
मध्य प्रदेश में पुलिस हिरासत में 26 वर्षीय देवा पारधी की कथित मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अब तक की सबसे सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है. कोर्ट ने दो फरार पुलिस अफसरों को गिरफ्तार न करने पर सीबीआई और राज्य सरकार के अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी है.
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Dewas: पुलिस हिरासत में मौत, सियासत हुई गर्म, थाने के सामने धरने पर बैठे कांग्रेस नेता, जानिए क्या है मामला?
MP News: कांग्रेस नेता ने इस मामले में कहा है कि पुलिस लीपा पोती कर रही है, पूरा परिवार का कोई सहारा नहीं है, हमने मांग की है कि पूरा थाना सस्पेंड करो और पुलिसवालों पर एफआईआर दर्ज करो. मोहन यादव की सरकार पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दे, नहीं तो यह आंदोलन प्रदेश ही नहीं देश में भी फैलेगा.
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पुलिस हिरासत में मौत के मामले ने पकड़ा तूल, राहुल बोले- राज्य सरकार के समर्थन के बिना ये संभव नहीं
MP NEWS: कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने सोमवार को मध्य प्रदेश के देवास में पुलिस हिरासत में दलित युवक की मौत की निंदा की और कहा कि वहां की सरकार के समर्थन के बिना यह संभव नहीं है.
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भोपाल पुलिस की कस्टडी में मौत ! जेलर,थाना प्रभारी, क्राइम ब्रांच के सिपाही और डॉक्टर 'नप' गए
मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में साल 2015 में पुलिस हिरासत में 22 साल के मोहसिन नाम के युवक की मौत के मामले में भोपाल जिला कोर्ट ने तत्कालीन जेलर,थाना प्रभारी, डॉक्टर और क्राइम ब्रांच के पांच सिपाहियों समेत कुल 8 लोगों पर हत्या की साजिश रचने, सबूत छिपाने की धाराओं में FIR दर्ज करने के निर्देश दिए हैं, मोहसिन के मौत के मामले में कोर्ट के आदेश से पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं
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