Da Hike In Chhattisgarh
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DA Hike : छत्तीसगढ़ सरकार ने कर्मचारियों को दिया होली का तोहफा, 53 प्रतिशत मिलेगा महंगाई भत्ता
Chhattisgarh Government Gave To Holi Gift : होली से पहले छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के सरकारी कर्मचारियों को विष्णु देव साय की सरकार ने तोहफा दिया है. महंगाई भत्ता (DA hike) 53 प्रतिशत किए जाने का सरकार ने आदेश जारी किया है. जानें ताजा अपडेट.
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CG Allowance Hike 2025: साय सरकार का कर्मचारियों के लिए New Year Gift, मासिक भत्तों में किया गया संशोधन, जानें-क्या है नया आदेश
Chhattisgarh Allowance HIke 2025: छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. सीएम विष्णु देव साय ने सभी कर्मचारियों के मासिक भत्ते को बढ़ा दिया है. इसके लिए एक खास आदेश जारी हुआ है. आइए आपको इसके बारे में अधिक जानकारी देते हैं.
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DA Hike News: 56,400 रुपये तक आएंगे MP के सरकारी कर्मचारियों के खाते में, 4 % DA बढ़ाकर मोहन सरकार ने की हैप्पी दिवाली
DA Hike: मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने अपने कर्मचारियों को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा दिया है. सरकार ने इन कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी डीए में 4 प्रतिशत का इजाफा करने का ऐलान किया है. इसके साथ ही सभी सरकार पिछले महीनों का एरियर भी देगी.
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DA Hike: केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार ने दिया दिवाली गिफ्ट, डीए में 3 प्रतिशत बढ़ोतरी का हुआ ऐलान
DA Hike: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि "केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए DA में 3% की बढ़ोतरी और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत को मंजूरी दे दी है. केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में सालाना कुल 9448 करोड़ रुपये जुड़ेंगे." आइए जानते हैं काम की बात.
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खुशखबरी... छत्तीसगढ़ में श्रमिकों के लिए महंगाई भत्ता में हुई वृद्धि, श्रम विभाग ने जारी किया आदेश
DA Hike News: श्रम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कृषि नियेाजन में कार्यरत श्रमिकों हेतु लेबर ब्यूरों शिमला से प्राप्त सूचकांक में 56 बिन्दु की औसत वृद्धि होने से 5 रुपए प्रति बिन्दु के मान से 280 रुपए प्रतिमाह परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई.
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DA Hike in Chhattisgarh: चुनाव से पहले CM विष्णु देव के 5 बड़े फैसले, कर्मचारियों से लेकर पत्रकारों को साधा
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास निहारिका बारिक की अध्यक्षता में एक समिति भी बनाई है जो कर्मचारियों की समस्याओं के संबंध में समीक्षा करेगी और इनके निराकरण से संबंधी सुझाव शासन को प्रस्तुत करेगी.
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