Corruption In Canal
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खेतों के लिए बनी नहर से खुद किसान परेशान, आग-बबूला होकर कलेक्टर से की ये मांग
Chhattisgarh : भ्रष्टाचार के सहारे बनी ये नहर अब किसानों की मदद करने के बजाय उनके लिए नई समस्याएं खड़ी कर रही है. भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण के कारण योजना पर सवाल खड़े हो रहे हैं. ग्रामीणों का सवाल है कि इस समस्या का समाधान कब मिलेगा ?
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गोलमाल है भाई... ठेकेदार-अधिकारी की मिलीभगत व भ्रष्टाचार के चलते सालों से सूखी हैं नहर, अब आंदोलन की चेतावनी
MP News: नहरों में पानी छोड़ने के पूर्व ही बड़े-बड़े क्रैक (दरारें) आ गये हैं. नहर अनेक जगह पर धंसकर टूटने लगी है. लाइनिंग में सीमेंट का नामोनिशान नहीं है. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) का अनुसांगिक संगठन भारतीय किसान संघ भी अब अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहा है, किसान संघ के प्रान्त महा मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि यह विभाग मुख्यमंत्री के पास है अतः मुख्यमंत्री को तत्काल ध्यान देकर नहरों के रखरखाव और व्यवस्था पर कड़े निर्णय लेने चाहिए.
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Ground Report: भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई डिंडोरी की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना, धाराशाई हुआ नहर का एक बड़ा हिस्सा
Bilgaon Irrigation Project: NDTV की टीम की पड़ताल में बिलगांव सिंचाई परियोजना के तहत नहरों के निर्माण में जल संसाधन विभाग के अधिकारियों द्वारा किए गए बेहिसाब भ्रष्टाचार का पता चला है, जिसका अंदाजा भरद्वारा गांव के पास धराशाई हुए नहर के बड़े हिस्से को देखकर आसानी से लगाया जा सकता है.
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खेतों के लिए बनी नहर से खुद किसान परेशान, आग-बबूला होकर कलेक्टर से की ये मांग
Chhattisgarh : भ्रष्टाचार के सहारे बनी ये नहर अब किसानों की मदद करने के बजाय उनके लिए नई समस्याएं खड़ी कर रही है. भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण के कारण योजना पर सवाल खड़े हो रहे हैं. ग्रामीणों का सवाल है कि इस समस्या का समाधान कब मिलेगा ?
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गोलमाल है भाई... ठेकेदार-अधिकारी की मिलीभगत व भ्रष्टाचार के चलते सालों से सूखी हैं नहर, अब आंदोलन की चेतावनी
MP News: नहरों में पानी छोड़ने के पूर्व ही बड़े-बड़े क्रैक (दरारें) आ गये हैं. नहर अनेक जगह पर धंसकर टूटने लगी है. लाइनिंग में सीमेंट का नामोनिशान नहीं है. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) का अनुसांगिक संगठन भारतीय किसान संघ भी अब अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहा है, किसान संघ के प्रान्त महा मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि यह विभाग मुख्यमंत्री के पास है अतः मुख्यमंत्री को तत्काल ध्यान देकर नहरों के रखरखाव और व्यवस्था पर कड़े निर्णय लेने चाहिए.
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