Cji Chandrachud

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  Kolkata Doctor Rape Murder: सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को लगाई फटकार, घटना को सिस्टमेटिक फेलियर बताया

  Kolkata Trainee Doctor Rape Murder Case: CJI चंद्रचूड़ ने पश्चिम बंगाल सरकार व हॉस्पिटल प्रशासन को फटकार लगाते हुए कहा, FIR देर से क्यों दर्ज हुई? हॉस्पिटल प्रशासन आखिर क्या कर रहा था? जब हत्या हुई थी, तो पीड़िता के माता-पिता वहां मौजूद नहीं थे. ये हॉस्पिटल प्रबंधन की जिम्मेदारी थी कि वो FIR दर्ज कराए. 

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  CJI चंद्रचूड़ को मिली जान से मारने की धमकी, MP में दर्ज हुई FIR; आरक्षण पर फैसले से नाराज था शख्स

  SC-ST reservation: देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को जान से मारने की धमकी मिली है. मामला मध्य प्रदेश के बैतूल का है. आरोपी ने आरक्षण पर SC के हालिया फैसले पर नाराजगी जताई. हालांकि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्जकर उसकी तलाश शुरू कर दी है.

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  OBC की तरह SC-ST में भी हो क्रीमी लेयर, सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले से MP पर क्या पड़ेगा असर? जानें

  SC-ST Reservation: सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओबीसी की तरह ही एससी-एसटी में भी क्रीमी लेयर का प्रावधान किया जा सकता है.

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  पतंजलि की मुश्किलें बढ़ीं! अवमानना नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- योग गुरु रामदेव और बालकृष्ण हाजिर हो!

  फरवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने विज्ञापनों में छपे फोटो के आधार पर नोटिस जारी किया था. सर्वोच्च न्यायालय ने पतंजलि और बालकृष्ण को अवमानना का नोटिस भेजकर बीमारियों के इलाज पर भ्रामक विज्ञापनों को लेकर जवाब मांगा था.

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  इलेक्टोरल बॉन्ड पर 'सुप्रीम' फैसला! योजना को बताया असंवैधानिक और सूचना के अधिकार का उल्लंघन

  Electoral Bonds: सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए इसे असंवैधानिक बताया है. सीजेआई चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि चुनावी बॉन्ड योजना सूचना के अधिकार का उल्लंघन है.

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  सुप्रीम कोर्ट की अनुशंसा पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को मिल सकते हैं 3 नए जज, फिर भी 10 पद रहेंगे खाली

  MP High Court : वर्तमान में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में 40 न्यायाधीश हैं, 3 नए जज आने के बाद यह संख्या 43 हो जाएगी. लेकिन 43 पद भरने के बाद भी 10 पद खाली रहेंगे. क्योंकि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के लिए कुल 53 पद स्वीकृत हैं.

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  फ्रीबीज़ पर SC सख्त, भारी भरकम कर्ज लेकर मुफ्त घोषणाएं क्यों कर रही MP-राजस्थान सरकार

  सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 6 अक्टूबर को फ्रीबीज मुद्दे पर दायर याचिकाओं पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है.

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  जबलपुर हाई कोर्ट के नए भवन के शिलान्यास में आएंगी राष्ट्रपति मुर्मू, CJI चंद्रचूड़ भी हो सकते हैं शामिल

  जबलपुर कलेक्टर ने राष्ट्रपति के दौरे की जानकारी देते हुए कहा है कि राष्ट्रपति के दौरे के लिए हमने प्रशासनिक तैयारियां शुरु कर दी हैं. जबकि चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ का आना अभी तक सुनिश्चित नहीं हो पाया है.