Cg Highcourt News

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  SRC–PRRC में 1000 करोड़ का घोटाला, हाईकोर्ट के आदेश पर CBI जांच, कई बड़े अफसरों के नाम आए सामने

  CG News: कोर्ट ने कहा कि दस्तावेज़ों से पहली नज़र में वित्तीय गड़बड़ियां सामने आती हैं, अतः निष्पक्ष जांच आवश्यक है. 

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  हाईकोर्ट ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसरों की सीधी भर्ती पर लगाई रोक, कहा- ऐसे भरे जाएं पद  

  CG Highcourt:सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसरों के पदों पर सीधी भर्ती के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है. आइए जानते हैं कोर्ट ने क्या कहा? 

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  CG Cabinet: मंत्रियों की संख्या 14 होने के मामले में हाईकोर्ट में लगी याचिका, सुनवाई की मिली तारीख 

  Chhattisgarh Cabinet Minister: छत्तीसगढ़ कैबिनेट में बढ़ी मंत्रियों की संख्या के मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर हो गई है. इसके लिए सुनवाई की अगली तारीख मिली है. 

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  मुकेश मर्डर के आरोपी सुरेश की याचिका हाइकोर्ट ने की खारिज, करोड़ों का ठेका रद्द होने के खिलाफ ली थी शरण

  Mukesh Chandrakar Murder Case:बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के आरोपी ठेकेदार की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. आइए जानते हैं कोर्ट ने इस मामले में क्या कहा? 

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  यूका के जहरीले कचरे की राख के विनिष्टीकरण की जानकारी पेश करें, हाईकोर्ट ने दिए निर्देश 

  MP News: यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे की राख के विनिष्टीकरण की जानकारी पेश करने के निर्देश हाईकोर्ट ने दिए हैं.

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  MP High Court: हाईकोर्ट में होगी न्याय की नई शुरुआत, दस नवनियुक्त न्यायाधीशों ने ली शपथ

  MP Highcourt New Judge Appointment: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों की संख्या 53 है. दस नए न्यायाधीशों के शामिल होने के बाद अब कुल 44 जज कार्यरत हैं. यानी अब सिर्फ 9 पद रिक्त बचे हैं, जो न्यायिक प्रक्रिया की सुचारुता के लिहाज से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है.

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  CG PSC घोटाला: हाईकोर्ट ने कहा- हत्या से भी बड़ा अपराध है, तीन आरोपियों की जमानत याचिका खारिज  

  Bilaspur Highcourt: छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाईकोर्ट ने CG-PSC) 2020 भर्ती घोटाले में तीन आरोपियों का जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. आइए जानते हैं इस मामले में हाईकोर्ट ने क्या कहा? 

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  पुलिस हिरासत में युवक की मौत का मामला, हाईकोर्ट ने 4 पुलिस कर्मियों को सुनाई सजा में किया ये संशोधन 

  Chhattisgarh News: बिलासपुर हाईकोर्ट ने पुलिसकर्मियों को दी आजीवन कारावासस की सजा में संशोधन किया है. पूरा मामला पुलिस हिरासत में हुई युवक की मौत से जुड़ा है.  

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  डायरिया प्रकोप पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, स्वास्थ्य विभाग से मांगा जवाब, सुनवाई आज 

  CG High court: मामले की सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि प्रकोप के बाद संदिग्ध हैंडपंप को सील कर दिया गया है. स्वास्थ्य विभाग ने नए मामलों का पता लगाने और उनका इलाज करने के लिए घर-घर जाकर जांच अभियान शुरू किया है.

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  युक्तियुक्तकरण मामले को हाईकोर्ट में चुनौती, शिक्षक बोले- काउंसिलिंग प्रक्रिया में नियमों का स्पष्ट उल्लंघन

  CG News: शिक्षकों का आरोप है कि नए आदेश में भी पूर्व के अनुभवों से कोई सबक नहीं लिया गया है. इसमें कई स्थानों पर स्पष्ट दिशा-निर्देशों की कमी है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है.

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  रोजगार नहीं देने पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, SECL के अफसरों को जारी हुआ अवमानना नोटिस 

  हाईकोर्ट ने 15 जनवरी 2025 को एसईसीएल को 45 दिनों के भीतर आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश दिया था. लेकिन आदेश के बावजूद एसईसीएल ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया.

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  MP की पंचायत में खुली लूट, प्रस्ताव पारित कर तय किए कमीशन के रेट, अब हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

  Proposal for Brokerage in MP Panchyat: ग्राम पंचायत सलारगोंदी में सरपंच, उप सरपंच और पंचों ने विकास कार्यों में अपनी हिस्सेदारी तय करने के लिए एक प्रस्ताव पारित कर दिया है. सरपंच विक्रम प्रसाद ने 10%, उप सरपंच सोनियाबाई ने 7% और पंच नरबदिया बाई ने 5% कमीशन लेने का फैसला किया है.

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  अब EWS बच्चों को भी मिलेगा नि:शुल्क शिक्षा का अधिकार, हाई कोर्ट ने सरकार को दिए निर्देश

  छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविन्द्र कुमार अग्रवाल की पीठ ने राज्य सरकार को छह महीने के भीतर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा देने के लिए स्पष्ट नीति बनाने के निर्देश दिए हैं.

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  निगम आयुक्त को तुरंत सस्पेंड किया जाना चाहिए... हाईकोर्ट ने दिखाई सख्ती, प्रशासन और निगम को खूब लगाई फटकार 

  CG News: बिलासपुर नगर के कार्यप्रणाली को लेकर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी की है. हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि निगम आयुक्त की लापरवाही इतनी गंभीर कि उन्हें तत्काल सस्पेंड किया जाना चाहिए.

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  Inter-Religious Marriage: 2 वर्ष पहले दिल्ली में की थी अंतरधार्मिक शादी, उज्जैन पहुंचते ही जताई सुरक्षा की चिंता, जानिए पूरा मामला?

  MP Highcourt Direction: हाईकोर्ट ने अंतरधार्मिक जोड़े की यचिका और दंपत्ति की सुरक्षा की चिंता को देखते हुए पुलिस को शादीशुदा जोड़े की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को महज इस आधार पर परेशान नहीं किया जाना चाहिए कि उसे उनकी शादी से आपत्ति है.