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CGPSC Scam: सुप्रीम कोर्ट से भ्रष्टाचार के आरोपियों को राहत; CGPSC मामले में टामन सोनवानी समेत इनको मिली जमानत
CGPSC Scam: बीजेपी ने CGPSC भर्ती में धांधली का आरोप लगाते हुए तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार पर आरोप लगाए थे. बीजेपी सरकार बनने पर सीबीआई से जांच का वादा किया था. सरकार बनने के बाद जांच हुई जिसमें पीएससी चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी समेत अधिकारियों और नेताओं के चयनित करीबियों को भी आरोपी बनाया गया था.
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सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद हरकत में आई CBI, कस्टडी में युवक की मौत के मामले में फरार दो पुलिस अफसर गिरफ्तार
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में पुलिस हिरासत में एक युवक की मौत के मामले में फरार चल रहे दो पुलिस अधिकारियों की गिरफ्तारी में देरी पर नाराजगी जताई है. कोर्ट ने सीबीआई और राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद दोनों अधिकारियों को गिरफ्तार करने में इतना समय क्यों लगा.
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सुप्रीम फटकार के बाद 2 लाख का इनामी TI गिरफ्तार, देवा कस्टडी डेथ केस में फरार था, बर्खास्त SI रामवीर भी धराया
Deva Pardi Custodial Death Case: देवा पारदी मौत के मामले में बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी. इस दौरान कोर्ट ने कहा था कि अगर, सात अक्टूबर गिरफ्तार नहीं हुई तो आठ अक्टूबर को सीबीआई के जांच अधिकारी और मप्र गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को कोर्ट में पेश होना होगा।
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हिरासत में मौत पर सुप्रीम कोर्ट का MP सरकार और CBI को अल्टीमेटम, कहा- आम लोग होते तो कब के पकड़े जाते
मध्य प्रदेश में पुलिस हिरासत में 26 वर्षीय देवा पारधी की कथित मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अब तक की सबसे सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है. कोर्ट ने दो फरार पुलिस अफसरों को गिरफ्तार न करने पर सीबीआई और राज्य सरकार के अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी है.
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व्यापम केस: 10 साल बाद सीबीआई कोर्ट में शुरू होगा ट्रायल, 9 डाक्टर समेत 122 आरोपियों के खिलाफ तय होंगे आरोप
Vyapam Case: साल 2013 में ग्वालियर के थाना झांसी रोड में पहली बार दर्ज FIR में डॉ. स्वाति पर मोनिका यादव के स्थान पर PMT देने का आरोप लगा. माना जा रहा है कि जल्द केस की सुनवाई होगी और एक कांग्रेस विधायक और 9 डॉक्टरों मेत कुल 122 आरोपियों पर चार्ज लगाए जाएंगे.
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मध्य प्रदेश डाक विभाग में घोटाला: 3 अधिकारियों पर चला CBI कोर्ट का चाबुक, जानिए फैसले में क्या हुआ
Jabalpur CBI Court: जबलपुर सीबीआई कोर्ट ने मध्य प्रदेश के सागर जिले के डाक विभाग के तीन अधिकारियों को भ्रष्टाचार के मामले में सजा सुनाई है. इन्होंने एक करोड़ से ज्यादा की हेराफेरी की थी.
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Bhupesh Baghel और चैतन्य को Supreme Court से बड़ा झटका, याचिका पर सुनवाई से किया इनकार, जानें - पूरा मामला
Bhupesh Baghel Supreme Court Petition: सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की लगाई दो याचिकाओं में से एक पर आज सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें और उनके बेटे को हाईकोर्ट जाने की छूट दी है. आइए आपको दोनों याचिकाओं के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं.
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पूर्व CM भूपेश बघेल पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, CBI और ED की शक्तियों और अधिकारों को दी चुनौती
CG News: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं. यहां उन्होंने CBI- ED की शक्तियों और अधिकारों को चुनौती दी है.
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एमपी कोर्ट ने कहा- 'हे भगवान! ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए...', जानिए क्या है मामला?
MP Nursing College Scam: मध्य प्रदेश नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा कि इन सबसे पब्लिक लाइफ खराब हो रही है और हम बर्बादी की ओर जा रहे हैं.
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CBI का इंदौर में एक्शन; ₹183 करोड़ की फर्जी बैंक गारंटी का खुलासा, PNB का सीनियर मैनेजर अरेस्ट
CBI Raid: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआई ने 9 मई 2025 को इस मामले में तीन अलग-अलग केस दर्ज किए थे. जांच के बाद सीबीआई ने 19 और 20 जून को देश के पांच राज्यों दिल्ली, पश्चिम बंगाल, गुजरात, झारखंड और मध्य प्रदेश में कुल 23 जगहों पर छापेमारी की है.
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बंशी गुर्जर फर्जी एनकाउंटर मामले में दो अफसरों को झटका, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
Banshi Gurjar fake encounter case: बंशी गुर्जर फर्जी एनकाउंटर मामले में दो पुलिस अधिकारियों की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है. सीबीआई ने दोनों को गिरफ्तार किया था.
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सेक्स सीडी कांड में बरी होने के बाद भी बढ़ सकती हैं भूपेश बघेल की मुश्किलें! CBI ने दायर की रिवीजन याचिका
Bhupesh Baghel: सेक्स सीडी कांड (Sex CD Case) में सीबीआई ने उन आरोपों को चुनौती दी है, जिनसे पूर्व सीएम भूपेश बघेल को बरी किया गया था. सीबीआई ने स्पेशल कोर्ट में रिवीजन पिटीशन दायर की है.
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'सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं' सेक्स सीडी कांड से बरी हुए पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने लिखा, 'सत्यमेव जयते' जानिए पूरा मामला?
Former CM Bhupesh Baghel Accuited: कथित सेक्स सीडी सामने आने के बाद तत्कालीन भाजपा सरकार ने तब इस घटना की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी. सितंबर 2018 को सीबीआई ने इस मामले में यहां विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसमें बघेल, वर्मा और तीन अन्य को आरोपी बनाया गया था.
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सेक्स सीडी कांड: पूर्व CM भूपेश बघेल को बड़ी राहत, CBI के स्पेशल कोर्ट ने खारिज किया मुकदमा
Chhattisgarh Formar CM Bhupesh Badhel: भूपेश बघेल को सीबीआई की स्पेशल अदालत ने राहत देते हुए उनके खिलाफ सेक्स सीडी मामले में मुकदमा खारिज करने का आदेश जारी किया है.
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MP हाईकोर्ट में साइबर ब्रांच ने पेश की नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े की रिपोर्ट, जानिए क्या है मामला?
Nursing College Scam: सोमवार 10 फरवरी 2025 को पेश की गई रिपोर्ट में साइबर ब्रांच ने जानकारी दी कि बैंक के सीसीटीवी फुटेज मांगे गए हैं, लेकिन अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं. अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 फरवरी की तारीख तय की है. वहीं याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आलोक बागरेचा ने पक्ष रखा.
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CGPSC Scam: सुप्रीम कोर्ट से भ्रष्टाचार के आरोपियों को राहत; CGPSC मामले में टामन सोनवानी समेत इनको मिली जमानत
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सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद हरकत में आई CBI, कस्टडी में युवक की मौत के मामले में फरार दो पुलिस अफसर गिरफ्तार
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में पुलिस हिरासत में एक युवक की मौत के मामले में फरार चल रहे दो पुलिस अधिकारियों की गिरफ्तारी में देरी पर नाराजगी जताई है. कोर्ट ने सीबीआई और राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद दोनों अधिकारियों को गिरफ्तार करने में इतना समय क्यों लगा.
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Bhupesh Baghel और चैतन्य को Supreme Court से बड़ा झटका, याचिका पर सुनवाई से किया इनकार, जानें - पूरा मामला
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पूर्व CM भूपेश बघेल पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, CBI और ED की शक्तियों और अधिकारों को दी चुनौती
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सेक्स सीडी कांड: पूर्व CM भूपेश बघेल को बड़ी राहत, CBI के स्पेशल कोर्ट ने खारिज किया मुकदमा
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MP हाईकोर्ट में साइबर ब्रांच ने पेश की नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े की रिपोर्ट, जानिए क्या है मामला?
Nursing College Scam: सोमवार 10 फरवरी 2025 को पेश की गई रिपोर्ट में साइबर ब्रांच ने जानकारी दी कि बैंक के सीसीटीवी फुटेज मांगे गए हैं, लेकिन अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं. अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 फरवरी की तारीख तय की है. वहीं याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आलोक बागरेचा ने पक्ष रखा.
