Bjp Mla Son Controversy
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भाजपा MLA प्रीतम लोधी ने मांगी माफी, CM हाउस पहुंचकर दी सफाई; जानें क्या है पूरा विवाद?
शिवपुरी के पिछोर से भाजपा विधायक प्रीतम लोधी ने पुलिस अधिकारी को धमकी देने और आपत्तिजनक बयानबाजी के मामले में मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष से मिलकर लिखित माफी मांग ली है. उन्होंने सफाई दी कि बेटे का पुलिस द्वारा जुलूस निकाले जाने से वे गुस्से में थे, जिसके कारण उनके शब्द बिगड़ गए. पार्टी ने उन्हें अनुशासन में रहने की सख्त हिदायत दी है. यह पूरा विवाद विधायक के बेटे द्वारा थार कार से एक्सीडेंट करने और उसके बाद विधायक द्वारा एसडीओपी (SDOP) को खुली धमकी देने से शुरू हुआ था.
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भाजपा विधायक के बेटे की थाने में लगी क्लास, पुलिस ने सड़क हादसे वाली जगह ले जाकर की पूछताछ
शिवपुरी जिले में सड़क हादसे के बाद भाजपा विधायक के बेटे से पुलिस ने कड़ी पूछताछ की. राहगीरों को टक्कर मारने के मामले में पुलिस ने विधायक पुत्र को थाने बुलाया और घटनास्थल पर ले जाकर जांच की. थार गाड़ी में हूटर और काली फिल्म मिलने पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान भी किया.
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Viral Shadi: बेटे की शादी थी हम चाहे 70 लाख की आतिशबाजी करें या 70 करोड़ की, BJP विधायक बोले-ये कौन सी बात है?
BJP MLA Golu Shukla's Son Wedding: आज मध्य प्रदेश विधान सभा के विशेष सत्र में गोलू शुक्ला पहुंचे, इस दौरान NDTV ने उनसे बेटे की शादी को लेकर सवाल पूछे. आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा.
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खजराना मंदिर के गर्भगृह में किसी को एंट्री नहीं! वहीं BJP विधायक के नवविवाहित बेटे ने पत्नी को पहनाई वरमाला, देखें Viral Video
Indore Khajrana Temple: इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर के गर्भगृह में विधायक गोलू शुक्ला के बेटे और बहू ने वरमाला रस्म का वीडियो वायरल होने के बाद विवाद शुरू हो गया है. आम श्रद्धालुओं के लिए बंद गर्भगृह में हुई वरमाला ने VIP कल्चर और नियमों की समानता को लेकर सवाल उठा दिए हैं.
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Mahakal Darshan: बीजेपी विधायक के बेटे ने जबरन किया गर्भ गृह दर्शन! कांग्रेस ने जांच कमेटी पर उठाए सवाल
Mahakal Darshan Controversy: इंदौर के भाजपा विधायक और उनके बेटे द्वारा भस्म आरती से पहले गर्भगृह में जबरन घुसने ओर कर्मचारी से अभद्रता करने के विरोध में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया. खास बात इस घटना के दौरान मंदिर की लाइव लिंक बंद कर दी गई थी. वहीं मामले के तूल पकड़ने के बाद भी प्रशासन ने कारवाई के बाजाए तीन सदस्यीय जांच कमेटी बनाकर सात दिन में जांच का दावा किया. लेकिन इस कमेटी के सदस्य ही संदेह के घेरे में हैं.
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