Bilaspur Court
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चुनाव में जानकारी छिपाने का मामला: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत के लिए पूर्व राज्यसभा सांसद सरोज को दिया समय
Election Concealment Case: जनवरी 2026 में हुई ताज़ा सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को अवगत कराया गया कि याचिकाकर्ता पक्ष के 9 गवाहों की गवाही पूरी हो चुकी है. अदालत ने यह भी संकेत दिया कि अब मामले में अगला चरण शुरू होगा, जिसमें प्रतिवादी सरोज पांडेय और उनके पक्ष के गवाहों की गवाही दर्ज की जाएगी.
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विधायक पोर्ते के फर्जी जाति प्रमाण पत्र का मामला, सत्यापन समिति ने बढ़ाई सुनवाई की तारीख
प्रतापपुर भाजपा विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते के कथित फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में सुनवाई एक बार फिर टल गई है. बलरामपुर में जिला स्तरीय छानबीन/सत्यापन समिति के सामने दोनों पक्षों की दलीलों के बाद भी कोई निर्णय नहीं हो पाया.
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CG Liquor Scam: सौम्या चौरसिया के खिलाफ 13 जनवरी तक कार्रवाई पर रोक, अग्रिम जमानत पर इस दिन फैसला सुनाएगा हाईकोर्ट
छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में संलिप्तता के आरोप में सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा की एकलपीठ में हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपने-अपने तर्क रखे.
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Bomb Threats: कोर्ट को RDX से उड़ा देंगे; छत्तीसगढ़ की इन अदालतों को बम की धमकी मिली
Bomb Threats Chhattisgarh Courts: अधिकारी ने बताया कि धमकी मिलने के बाद पुलिस दल को बम निरोधक दस्ते और श्वान दस्ते के साथ तुरंत अदालत भेजा गया और परिसर को खाली कराया गया.
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छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की आरोपी सौम्या चौरसिया ने हाईकोर्ट में लगाई जमानत याचिका, इस दिन होगी सुनवाई
Chhattisgarh Liquor Scam: जांच एजेंसियों के मुताबिक, इस मामले में करीब 3200 करोड़ रुपये से अधिक के घोटाले का आरोप है, जिसकी जांच अभी जारी है. इससे पहले ईओडब्ल्यू द्वारा जारी प्रोडक्शन वारंट पर 8 जनवरी 2026 को सुनवाई प्रस्तावित है. वहीं, इस बहुचर्चित शराब घोटाले का ट्रायल 13 जनवरी 2026 से शुरू होने वाला है.
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बिलासपुर हाई कोर्ट में बड़े बदलाव की आहट, अतिरिक्त महाधिवक्ता रणवीर मरहास का भी इस्तीफा
महाधिवक्ता प्रफुल्ल भारत के बाद अतिरिक्त महाधिवक्ता रणवीर सिंह मरहास ने भी इस्तीफा दे दिया है. दोनों के त्यागपत्र से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में महाधिवक्ता कार्यालय में बड़े सुधार और बदलाव की अटकलें तेज हो गई हैं.
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सतनामी समाज पर विवादित बयान देने वाले बाबा रिहा; कथावाचक आशुतोष चैतन्य को मिली जमानत, रखी ये शर्त
छत्तीसगढ़ में कथावाचक आशुतोष चैतन्य को Satnami community controversy मामले में सशर्त जमानत मिल गई. Ashtosh Chaitanya arrest, विवादित religious remarks और वायरल वीडियो पर कोर्ट ने सख्त bail conditions लगाई हैं.
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रेलवे के बॉक्सिंग रिंग में शराब पार्टी; बिलासपुर हाईकोर्ट का कड़ा रुख, कहा- यह आचरण “घोर कदाचार”
Railway Boxing Ring Scandal के वायरल वीडियो पर Bilaspur High Court ने सख्त रुख अपनाते हुए इसे “घोर कदाचार” करार दिया है. SECR के अधिकारियों पर शराब पार्टी आयोजित करने का आरोप है. कोर्ट ने अगली सुनवाई से पहले जांच रिपोर्ट और कार्रवाई का ब्योरा मांगा है.
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इस दंपत्ती ने शादी के 47 साल बाद लिया तलाक, हाईकोर्ट ने अंतिम फैसले में क्या-क्या कहा?
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 47 साल बाद हीरालाल वर्मा और लीला वर्मा के वैवाहिक विवाद में तलाक को मंजूरी दी। कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए पति को पत्नी को 10 लाख रुपये एकमुश्त गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि लंबे समय तक अलग रहने और लगातार झगड़े मानसिक क्रूरता के अंतर्गत आते हैं।
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CG High Court: पुलिस हिरासत में मौत; मृतक के परिजनों को पांच लाख रुपये मुआवजा, जानिए कोर्ट ने क्या कहा?
Death in police custody: अदालत ने कहा कि मौत के हालात दिखाते हैं कि मृतक को अमानवीय यातना दी गई थी और यह मामला हिरासत में बर्बरता का उदाहरण है. उच्च न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि हिरासत में मौत के मामलों में मुआवजा देना सार्वजनिक कानून के तहत जरूरी उपाय है.
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चुनाव में जानकारी छिपाने का मामला: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत के लिए पूर्व राज्यसभा सांसद सरोज को दिया समय
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विधायक पोर्ते के फर्जी जाति प्रमाण पत्र का मामला, सत्यापन समिति ने बढ़ाई सुनवाई की तारीख
प्रतापपुर भाजपा विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते के कथित फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में सुनवाई एक बार फिर टल गई है. बलरामपुर में जिला स्तरीय छानबीन/सत्यापन समिति के सामने दोनों पक्षों की दलीलों के बाद भी कोई निर्णय नहीं हो पाया.
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CG Liquor Scam: सौम्या चौरसिया के खिलाफ 13 जनवरी तक कार्रवाई पर रोक, अग्रिम जमानत पर इस दिन फैसला सुनाएगा हाईकोर्ट
छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में संलिप्तता के आरोप में सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा की एकलपीठ में हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपने-अपने तर्क रखे.
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Bomb Threats: कोर्ट को RDX से उड़ा देंगे; छत्तीसगढ़ की इन अदालतों को बम की धमकी मिली
Bomb Threats Chhattisgarh Courts: अधिकारी ने बताया कि धमकी मिलने के बाद पुलिस दल को बम निरोधक दस्ते और श्वान दस्ते के साथ तुरंत अदालत भेजा गया और परिसर को खाली कराया गया.
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छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की आरोपी सौम्या चौरसिया ने हाईकोर्ट में लगाई जमानत याचिका, इस दिन होगी सुनवाई
Chhattisgarh Liquor Scam: जांच एजेंसियों के मुताबिक, इस मामले में करीब 3200 करोड़ रुपये से अधिक के घोटाले का आरोप है, जिसकी जांच अभी जारी है. इससे पहले ईओडब्ल्यू द्वारा जारी प्रोडक्शन वारंट पर 8 जनवरी 2026 को सुनवाई प्रस्तावित है. वहीं, इस बहुचर्चित शराब घोटाले का ट्रायल 13 जनवरी 2026 से शुरू होने वाला है.
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बिलासपुर हाई कोर्ट में बड़े बदलाव की आहट, अतिरिक्त महाधिवक्ता रणवीर मरहास का भी इस्तीफा
महाधिवक्ता प्रफुल्ल भारत के बाद अतिरिक्त महाधिवक्ता रणवीर सिंह मरहास ने भी इस्तीफा दे दिया है. दोनों के त्यागपत्र से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में महाधिवक्ता कार्यालय में बड़े सुधार और बदलाव की अटकलें तेज हो गई हैं.
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सतनामी समाज पर विवादित बयान देने वाले बाबा रिहा; कथावाचक आशुतोष चैतन्य को मिली जमानत, रखी ये शर्त
छत्तीसगढ़ में कथावाचक आशुतोष चैतन्य को Satnami community controversy मामले में सशर्त जमानत मिल गई. Ashtosh Chaitanya arrest, विवादित religious remarks और वायरल वीडियो पर कोर्ट ने सख्त bail conditions लगाई हैं.
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रेलवे के बॉक्सिंग रिंग में शराब पार्टी; बिलासपुर हाईकोर्ट का कड़ा रुख, कहा- यह आचरण “घोर कदाचार”
Railway Boxing Ring Scandal के वायरल वीडियो पर Bilaspur High Court ने सख्त रुख अपनाते हुए इसे “घोर कदाचार” करार दिया है. SECR के अधिकारियों पर शराब पार्टी आयोजित करने का आरोप है. कोर्ट ने अगली सुनवाई से पहले जांच रिपोर्ट और कार्रवाई का ब्योरा मांगा है.
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इस दंपत्ती ने शादी के 47 साल बाद लिया तलाक, हाईकोर्ट ने अंतिम फैसले में क्या-क्या कहा?
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 47 साल बाद हीरालाल वर्मा और लीला वर्मा के वैवाहिक विवाद में तलाक को मंजूरी दी। कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए पति को पत्नी को 10 लाख रुपये एकमुश्त गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि लंबे समय तक अलग रहने और लगातार झगड़े मानसिक क्रूरता के अंतर्गत आते हैं।
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CG High Court: पुलिस हिरासत में मौत; मृतक के परिजनों को पांच लाख रुपये मुआवजा, जानिए कोर्ट ने क्या कहा?
Death in police custody: अदालत ने कहा कि मौत के हालात दिखाते हैं कि मृतक को अमानवीय यातना दी गई थी और यह मामला हिरासत में बर्बरता का उदाहरण है. उच्च न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि हिरासत में मौत के मामलों में मुआवजा देना सार्वजनिक कानून के तहत जरूरी उपाय है.
