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Chhattisgarh News: राज्य स्तरीय आवास मेले में 2000 करोड़ की नई आवासीय योजनाओं का होगा शुभारंभ, आपको क्या फायदा?
Chhattisgarh State Housing Fair 2025: छत्तीसगढ़ स्थापना के रजत जयंती वर्ष पर प्रदेश की आवासीय विकास यात्रा में नया अध्याय जुड़ने जा रहा है. राजधानी रायपुर में 23 से 25 नवंबर तक राज्य स्तरीय आवास मेला आयोजित होगा, जहां 2000 करोड़ रुपए की नई आवासीय योजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा. इस मेले में आमजन के लिए किफायती आवास और नई आबंटी पोर्टल की शुरुआत भी होगी.
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PM Awas Yojana के तहत चुनाव से पहले आनन-फानन में दी गई चाबियां, अब तक लोगों को नहीं मिला घर का स्वामित्व
PM Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत छतरपुर में EWS कोटा को मिलने वाले आवास अभी तक नहीं मिले हैं. जबकि, लोकसभा चुनाव से पहले आनन-फानन में नगर पालिका ने 30 परिवारों को चाबियां सौंप दी थी.
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गरीबों से कोसों दूर PM आवास योजना... कच्चे मकानों में रहने वाले 'बेसहारों' को घर की उम्मीद
वैसे तो शहर में मध्य प्रदेश में PM आवास योजना के नाम पर अनेकों प्रोजेक्ट चल रहे हैं लेकिन मकान लेने के लिए लोग नगर निगम के चक्कर काट के थक चुके हैं. हद ये है कि सरकार का कोई नुमाइंदा कोई भी पुख्ता जवाब देने को तैयार नहीं है और इस लेटलतीफी की वजह से खरीदार किराया भी भर रहे हैं और किश्त भी चुका रहे हैं. प्रदेश के अशोकनगर ज़िले में भी कुछ ऐसा ही हाल है.
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Chhattisgarh News: राज्य स्तरीय आवास मेले में 2000 करोड़ की नई आवासीय योजनाओं का होगा शुभारंभ, आपको क्या फायदा?
Chhattisgarh State Housing Fair 2025: छत्तीसगढ़ स्थापना के रजत जयंती वर्ष पर प्रदेश की आवासीय विकास यात्रा में नया अध्याय जुड़ने जा रहा है. राजधानी रायपुर में 23 से 25 नवंबर तक राज्य स्तरीय आवास मेला आयोजित होगा, जहां 2000 करोड़ रुपए की नई आवासीय योजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा. इस मेले में आमजन के लिए किफायती आवास और नई आबंटी पोर्टल की शुरुआत भी होगी.
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PM Awas Yojana के तहत चुनाव से पहले आनन-फानन में दी गई चाबियां, अब तक लोगों को नहीं मिला घर का स्वामित्व
PM Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत छतरपुर में EWS कोटा को मिलने वाले आवास अभी तक नहीं मिले हैं. जबकि, लोकसभा चुनाव से पहले आनन-फानन में नगर पालिका ने 30 परिवारों को चाबियां सौंप दी थी.
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वैसे तो शहर में मध्य प्रदेश में PM आवास योजना के नाम पर अनेकों प्रोजेक्ट चल रहे हैं लेकिन मकान लेने के लिए लोग नगर निगम के चक्कर काट के थक चुके हैं. हद ये है कि सरकार का कोई नुमाइंदा कोई भी पुख्ता जवाब देने को तैयार नहीं है और इस लेटलतीफी की वजह से खरीदार किराया भी भर रहे हैं और किश्त भी चुका रहे हैं. प्रदेश के अशोकनगर ज़िले में भी कुछ ऐसा ही हाल है.
