27 Obc Reservation

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  MP में 27 फीसदी OBC आरक्षण को लेकर जल्द आएगा फैसला, 16 अप्रैल से शुरू होगी फास्ट ट्रैक सुनवाई

  MP High Court: हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा, जस्टिस विनय सराफ की युगल पीठ ने सोमवार को केस की प्राथमिकता पर सुनवाई करने की बात कही है और रजिस्ट्रार को मामले से जुड़े सभी लंबित ट्रांसफर मामलों को 2 अप्रैल तक सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए हैं और सभी पक्षों को अंतिम सुनवाई में एक सप्ताह तक अपनी दलील रखने का अवसर दिया है. 

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  BJP का प्रशिक्षण महाअभियान; भोपाल में प्रदेश पदाधिकारियों की कार्यशाला, CM मोहन यादव ने OBC आरक्षण पर ये कहा

  Pandit Deendayal Upadhyaya Prashikshan Maha Abhiyan 2026: कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में प्रशिक्षण को लेकर BJP की मजबूत परंपरा रही है. उन्होंने दावा किया कि “मध्यप्रदेश में प्रशिक्षण के बाद यहां के कई नेता प्रधानमंत्री तक पहुंचे हैं.” सीएम ने आगे कहा कि नवगठित जिला कार्यकारिणी और आगामी चुनावों को देखते हुए प्रशिक्षण को और भी महत्वपूर्ण बनाया गया है.

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  OBC Reservation: 27% ओबीसी आरक्षण की सुनवाई में नहीं पहुंचे वकील; पटवारी ने BJP सरकार की नीयत पर उठाए सवाल

  OBC Reservation in MP: जीतू पटवारी ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि “भाजपा सरकार की नीयत ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने की है ही नहीं. आज सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण को लेकर हुई सुनवाई में मोहन सरकार ने अपने वकील ही नहीं भेजे. मंशा साफ है कि प्रदेश के ओबीसी समाज को जो 27% आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने दिया था, उसे भाजपा सरकार लागू नहीं करना चाहती.

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  OBC Reservation: सुप्रीम कोर्ट में फिर टली सुनवाई, सॉलिसिटर जनरल ने आरक्षण पर मांगा वक्त, अब मिली ये तारीख

  OBC Reservation in MP: सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई टाल दी गई है. एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से इस सुनवाई के लिए वक्त मांगा है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर पहले ही नोटिस जारी कर चुका है. वहीं कांग्रेस इस मामले में लगातार सरकार की मंशा पर सवाल उठाती आयी है.

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  OBC Reservation: 27 फीसदी आरक्षण पर फिर टली सुप्रीम सुनवाई; कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल

  OBC Reservation in MP: मध्य प्रदेश में प्रमुख विपक्षी नेता उमंग सिंघार ने कहा कि "सरकार की मंशा नहीं है कि OBC को आरक्षण मिले, सरकार को OBC वर्ग की बात रखनी चाहिए, OBC वर्ग को 27% आरक्षण सरकार को  देना पड़ेगा, इससे यह प्रतीत होता है कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर है."

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  CM मोहन यादव के खिलाफ धार्मिक नेता ने दिया विवादित बयान, ओबीसी महासभा ने उठाई FIR दर्ज कराने की मांग

  Controversial Statements Against CM Mohan Yadav: ओबीसी प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि आनंद स्वरुप के द्वारा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को हाल ही में देशद्रोही, धर्म द्रोही, सवर्ण द्रोही तक कहने का काम किया गया है जो कि सीधे अपराध की श्रेणी मे आता है.

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  MP में 27% OBC आरक्षण पर कानूनी जंग, सरकार के फैसले पर 8 अक्टूबर से सुप्रीम में हर दिन सुनवाई

  मध्य प्रदेश में 27% OBC आरक्षण पर कानूनी जंग अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है, जहां 8 अक्टूबर से इस मामले पर हर दिन सुनवाई होगी. यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार के 27% OBC आरक्षण देने के फैसले को चुनौती दी गई है.

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  OBC Reservation: ओबीसी आरक्षण को लेकर फेक न्यूज; MP सरकार ने जारी किया स्पष्टीकरण, देखिए यहां

  OBC Reservation in MP: ओबीसी आरक्षण से जुड़ी कुछ वायरल खबरों को लेकर एमपी सरकार ने कहा है कि "वायरल सामग्री पूर्णतः असत्य, मिथ्या और भ्रामक है. यह केवल भ्रम और दुष्प्रचार फैलाने के लिए की गई है.यह सामग्री न तो शासन के हलफनामे का हिस्सा है, और न ही किसी नीति या निर्णय का हिस्सा."

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  OBC Reservation: सुप्रीम कोर्ट की फटकार; कमलनाथ ने कहा- MP सरकार के लिए ओबीसी आरक्षण सिर्फ राजनीतिक मुद्दा

  OBC Reservation in MP: पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा, ''भाजपा की असली सच्चाई यही है कि ये लोग केवल चुनाव आते ही ओबीसी का नाम जपते हैं, खुद को ओबीसी हितैषी बताते हैं, लेकिन अदालत में उनकी लापरवाही ओबीसी वर्ग के भविष्य पर कुठाराघात करती है."

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  OBC Reservation: 27% OBC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में 8 अक्टूबर से अंतिम सुनवाई, टाइमलाइन तैयार रखने का Order

  OBC Reservation: सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामले की वजह से 13 प्रतिशत आरक्षण पेंडिंग चल रहा है. अगर इस पर न्यायालय जल्दी से न्याय करेगी, तो जो विद्यार्थी 13 प्रतिशत में आते हैं और जो आयु सीमा पार कर गए हैं, उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा.