Mohan Yadav Cabinet Meeting: लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) की तारीख की घोषणा से ठीक पहले मोहन यादव कैबिनेट (Mohan Yadav Cabinet) की अंतिम बैठक सोमवार को पूरी हुई. चुनाव को देखते हुए ये कैबिनेट मीटिंग बहुत जरूरी साबित हो सकती है. सरकार ने कई जरूरी फैसले लिए हैं. इनमें सोलर कृषि पंप (Solar Farming Pump) पर दिए जाने वाले अनुदान को बढ़ाना, साइबर तहसील को पूरे प्रदेश में लागू करना, जैसे निर्णय शामिल हैं. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव (Dr. Mohan Yadav) की अध्यक्षता में मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक पूरी की गई. कैबिनेट में लिए गए फैसलों के बारे में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय (Kailash Vijayvargiya) ने जानकारी दी.
ये रहे मोहन कैबिनेट के जरूरी फैसले
सोमवार को संपन्न हुए मोहन यादव कैबिनेट के बैठक में प्रदेश के विकास को ध्यान में रखते हुए कई जरूरी फैसले लिए गए. कैबिनेट ने किसानों को खाद वितरण के लिए सहकारी संस्थाओं को नोडल एजेंसी बनाया, नीमच और सिंगरौली मेडिकल कॉलेज के लिए 1200 करोड़ की स्वीकृति दी, सभी मेडिकल कॉलेजों के पास नर्सिंग कॉलेज भी खोले जाने की बात कही और इसके लिए 192 करोड़ रुपए की बजट स्वीकृति दी.
सभी जिला अस्पतालों के पास होंगे शव वाहन
कैबिनेट की मीटिंग में स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास से जुड़े फैसलों के तहत सभी जिला अस्पतालों के पास शव वाहन होने की बात कही गई. साथ ही, आयुष्मान कार्ड धारकों को प्रदेश में मुफ्त एयर एंबुलेंस की सुविधा देने की बात कही गई.
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किसानों के लिए बड़ा फैसला
किसानों के पक्ष में मोहन कैबिनेट ने बहुत सारे जरूरी फैसले लिए. समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए कैबिनेट ने 30 हजार करोड़ के बजट को अनुमति दी. सरकार ने खरीदी पर 125 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने की भी बात कही. एमपी में फिलहाल 2275 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं खरीदा जा रहा लेकिन, अब 2400 में सरकार खरीदेगी.
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