MP Budget 2026: 'जग-मोहन' के बजट में GYAN II; गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति को क्या मिला? जानिए यहां

MP Budget 2026-27: मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार 18 फरवरी को विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया. इस बार का बजट ‘GYANII मॉडल'- गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री- पर केंद्रित है. सरकार ने इस बजट को “समृद्ध मध्यप्रदेश @2047 की दिशा में महत्वपूर्ण कदम” बताया है. मध्य प्रदेश का 2026-27 बजट किसान, महिला, युवा और बुनियादी ढांचे पर बड़े आवंटनों के साथ दीर्घकालिक विकास को दिशा देने वाला बजट है. सरकार का दावा है कि यह बजट आर्थिक मजबूती के साथ 2047 तक समृद्ध मध्यप्रदेश के लक्ष्य को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है.

कुल बजट 4.38 लाख करोड़ रुपये

• कुल विनियोजन राशि - ₹4,38,317 करोड़
• अनुमानित राजस्व प्राप्तियाँ - ₹3,08,703 करोड़
• राज्यों के स्वयं के कर संग्रह में इस बार 10.6% वृद्धि का अनुमान
• GSDP का अनुमान - ₹18.48 लाख करोड़, वृद्धि दर 10.69%
• राजकोषीय घाटा - GSDP का 3.87%

सबसे बड़ा फोकस: किसान कल्याण वर्ष 2026

सरकार ने 2026 को ‘किसान कल्याण वर्ष' घोषित किया है. कृषि बजट को उत्पादन, उत्पादकता और सुरक्षा पर केंद्रित किया गया है.
• उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने को ₹28,158 करोड़
• कृषि इनपुट व्यवस्था मजबूत करने को ₹64,995 करोड़
• किसानों को बेहतर दाम दिलाने को ₹8,091 करोड़
• फसल सुरक्षा के लिए ₹13,769 करोड़
• कुल कृषि आवंटन - ₹1,15,013 करोड़

इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐतिहासिक निवेश

सरकार ने बताया कि इस बार 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का पूंजीगत निवेश किया जा रहा है, जो अब तक का सबसे बड़ा है.
• सड़कों, पुलों, सिंचाई परियोजनाओं और शहरी विकास पर बड़ा फोकस

प्रमुख परियोजनाएँ -

MP Budget 2026: बजट में क्या है?

गरीबी हटाने और मानव विकास पर बड़ा ज़ोर

राज्य ने पहली बार मल्टी-डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स (MPI) आधारित बजटिंग पेश की है-
आय, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आवास और स्वच्छता को एक साथ जोड़कर योजनाएँ बनाई जाएँगी.
MPI आधार पर-
• स्वास्थ्य आवंटन में 39.8% वृद्धि
• जीवन स्तर संबंधी योजनाओं में 12% वृद्धि
• शिक्षा में लगातार बढ़ोतरी

महिलाओं के लिए बड़ी घोषणाएँ

• लाड़ली बहना योजना के लिए - ₹23,883 करोड़
• लाड़ली लक्ष्मी योजना - ₹1,801 करोड़
• आंगनवाड़ी सेवाएं (पोषण 2.0) - ₹3,863 करोड़
• पीएम मातृ वंदना योजना - ₹387 करोड़

शिक्षा क्षेत्र को बड़ा आवंटन

• सरकारी प्राथमिक विद्यालय - ₹11,444 करोड़
• माध्यमिक शिक्षा - ₹7,129 करोड़
• समग्र शिक्षा अभियान - ₹5,649 करोड़
• साभिप्राय लैपटॉप योजना - ₹250 करोड़
• जनजातीय छात्रों को साइकिल- ₹210 करोड़

स्वास्थ्य क्षेत्र में 10,000 करोड़ से अधिक

• राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन - ₹4,600 करोड़
• मेडिकल कॉलेजों एवं जिला अस्पतालों के लिए - ₹3,056 करोड़
• आयुष्मान भारत- ₹1,277 करोड़
• नए मेडिकल कॉलेजों के लिए - ₹580 करोड़
• सीएम केयर योजना - ₹300 करोड़

शहरी विकास में तेजी

• प्रधानमंत्री आवास (शहरी) - ₹2,000 करोड़
• अमृत 2.0 - ₹871 करोड़ + 1,418 करोड़ (मिलियन प्लस सिटीज)
• मेट्रो रेल - ₹656 करोड़
• स्मार्ट जल–निकासी, स्वच्छ भारत 2.0 पर विशेष फोकस

उद्योग और निवेश को बढ़ावा

• निवेश प्रोत्साहन योजना - ₹2,550 करोड़
• MSME प्रोत्साहन एवं निवेश संवर्धन - ₹1,550 करोड़
• स्टार्टअप नीति - ₹96 करोड़
• ग्वालियर में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन विकसित करने की दिशा में काम जारी

जनजातीय और अनुसूचित जाति उप–योजनाओं में बड़ा आवंटन

• अनुसूचित जनजाति उप–योजना - ₹47,429 करोड़ (25.8%)
• अनुसूचित जाति उप–योजना - ₹31,192 करोड़ (17%)

नई प्रमुख पहलें

• समृद्धि वन योजना - अतिक्रमण हटाकर पौधारोपण
• कृषि वैज्ञानिक योजना - निजी भूमि पर पौधारोपण
• जनजातीय देव-लोक वन संरक्षण योजना
• वार्डका योजना - शहरी अधोसंरचना में 3 वर्षों में ₹5,000 करोड़ निवेश
• सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड की शुरुआत
• बुंदेलखंड–बघेलखंड सिंचाई परियोजनाओं का विस्तार
• खजुराहो और ओरछा को विश्वस्तरीय पर्यटन हब के रूप में विकसित करने की योजना

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