Mohan Cabinet Meeting: मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें नई ट्रांसफर नीति समेत कई नीतिगत फैसलों को मंजूरी मिल सकती है. इनमें महिला सशक्तिकरण के लिए महिला व बाल विकास के प्रस्ताव व मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम में संशोधन प्रस्ताव शामिल है.
प्रभारी मंत्रियो ंके अनुमोदन पर हो सकेंगे जिलों के भीतर ट्रांसफर?
रिपोर्ट के मुताबिक नई ट्रांसफर नीति को मंजूरी मिलने के बाद जिलों के भीतर प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से ट्रांसफर हो सकेंगे. वहीं, कैबिनेट मीटिंग में महिला सशक्तिकरण के लिए महिला और बाल विकास विभाग के प्रस्ताव पर चर्चा होगी. वहीं, मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है.
15 दिनों के लिए मध्य प्रदेश में हट सकता है तबादलों पर लगा प्रतिबंध
अगर नई ट्रांसफर नीति के प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो 15 दिनों के लिए मध्य प्रदेश में तबादलों पर लगा प्रतिबंध हट सकता है. नई तबादला नीति के तहत जहां जिलों के भीतर प्रभारी मंत्रियों के अनुमोदन से ट्रांसफर होंगे. वहीं, राज्य प्रशासनिक सेवा के,क्लास वन अफसर समेत बड़े अधिकारियों के तबादले के लिए सीएम की सहमति जरूरी होगी.
मिशन शक्ति के तहत महिलाओं के लिए एक नई व्यवस्था बनाने की योजना
कैबिनेट मीटिंग में महिला सशक्तिकरण के लिए महिला और बाल विकास विभाग के प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी. महिलाओं को सभी योजनाओं की सुविधा एक स्थान पर मिले. इसके लिए मिशन शक्ति के तहत एक नई व्यवस्था बनाने की योजना शामिल है. नई व्यवस्था के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग के कुछ नए पदों को भी मंजूरी मिल सकती है.
नगर पालिका व नगर परिषद अध्यक्ष के खिलाफ ला सकेंगे अविश्वास प्रस्ताव?
मोहन कैबिनेट की आज दोपहर 3 बजे होने वाले मीटिंग में अगर मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है. नए संशोधन के बाद 2 साल की जगह अब 3 साल में नगरपालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए जा सकेंगे, इससे अविश्वास का सामना कर रहे अध्यक्ष व उपाध्यक्षों को राहत मिलेगी.
सिंचाई परियोजना और साइबर तहसील को लेकर भी बैठक में होगी चर्चा
मोहन कैबिनेट की प्रस्तावित मीटिंग में उपरोक्त मसौदों के अलावा कैबिनेट के बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर चर्चा होगी. इनमें सिंचाई परियोजनाओं को भी मंजूरी मिलने की संभावना है. इसके अलावा साइबर तहसील को लेकर भी कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी.
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