Mohan Yadav Government: मध्य प्रदेश में डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार अपने ही नेताओं और आईएएस अधिकारियों के खिलाफ पहली बार तगड़ा एक्शन लेने जा रही है. सरकार इसका शुरुआती कदम उठा चुकी है और अब बलपूर्वक कार्रवाई को भी तैयार है.
दरअसल, मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार ने उन नेताओं और आईएएस अधिकारियों को सरकारी बंगला खाली करने को कहा है, जो वर्तमान में इसकी पात्रता नहीं रखते. इसकी एक बानगी मध्य प्रदेश भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष प्रभात झा के परिवार और पूर्व राजस्व मंत्री रामपाल को मिला बेदखली का नोटिस है.
मध्य प्रदेश गृह विभाग ने अपने बी और सी टाइप सरकारी बंगलों की पात्रता को सख्ती से लागू करने की तैयारी कर ली है. नोटिस जारी कर अपात्रों को सरकारी बंगला खाली करने के लिए 13 जनवरी 2026 तक का वक्त दिया गया है. प्रभात झा के परिवार को 6 जनवरी 2026 और पूर्व मंत्री रामपाल को दिसंबर के आखिरी सप्ताह में नोटिस जारी किया गया है.
Madhya Pradesh BJP Leaders IAS Officers Government Bungalows in Bhopal
साल 2024 में हो चुका झा का निधन
बता दें कि साल 2020 तक राज्यसभा सांसद रहे और मध्य प्रदेश भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा का जुलाई 2024 में निधन हो चुका है, जबकि उनका परिवार अभी भी बी टाइप सरकारी बंगले में रह रहा है. मीडिया से बातचीत में प्रभात झा के बेटे तुष्मुल झा बंगला खाली करने का नोटिस मिलने की पुष्टि करते हुए कहते हैं कि सरकारी बंगले का उपयोग तभी तक करना चाहिए, जब तक इसके पात्र हों.
चुनाव हार चुके हैं ये पूर्व मंत्री
पूर्व मंत्री रामपाल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में हार गए थे. करीब दो साल से वे लिंक रोड-1 स्थित सी-15 सरकारी आवास में रह रहे हैं. रामपाल कहते हैं कि उन्होंने थोड़ा समय देने का निवेदन किया है.
इसी तरह पूर्व सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया और पूर्व गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा भी साल 2023 का विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी सरकारी आवास में डेरा डाले हुए हैं.
महिला नेता भी पीछे नहीं
पात्रता नहीं होने के बावजूद सरकारी बंगलों पर कब्जा जमाने वालों में पुरुष ही नहीं, बल्कि भाजपा की महिला नेता भी पीछे नहीं हैं. भोपाल से भाजपा की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर सांसद नहीं होने के बावजूद सरकारी बंगले में रह रही हैं. इसी तरह पूर्व मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया भी वर्तमान में विधायक नहीं हैं और अब भी मंत्री बनने के समय मिले सरकारी बंगले में रह रही हैं.
चार IAS को भी बेदखली का नोटिस
मध्य प्रदेश के संपदा संचालनालय ने भोपाल में सात अपात्र अधिकारियों को सरकारी आवास खाली करने के नोटिस दिए हैं. इनमें भारतीय प्रशासनिक सेवा के चार अधिकारी IAS सुधीर कोचर, अदिति गर्ग, रत्नाकर झा और निधि सिंह भी शामिल हैं.
30 गुना तक किराया देना होगा
विधि विभाग ने सरकारी बंगलों पर लगने वाले किराए को लेकर भी सख्त कदम उठाया है. तबादला व अपात्र होने के बाद तीन माह तक 10 गुना और उसके बाद भी बंगला खाली नहीं करने पर 30 गुना तक किराया देना होगा.
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