भोपाल : कांग्रेस 19 सितंबर से मध्य प्रदेश के सात स्थानों से जन आक्रोश यात्रा शुरू करेगी जो प्रदेश के सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी. प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं. प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख कमलनाथ और पार्टी में मध्य प्रदेश के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने शनिवार को पत्रकार वार्ता में भाजपा सरकार में 'बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार' का आरोप लगाया और कहा कि वह बेरोजगारी घटाने तथा महिलाओं एवं दलितों के खिलाफ अपराध से निपटने में विफल रही है.
सुरजेवाला ने कहा, 'मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार के 225 महीनों के दौरान 250 से अधिक घोटाले हुए हैं. शिवराज सिंह चौहान के 18 साल के शासन के खिलाफ लोगों में असंतोष 'जन आक्रोश' में बदल गया है.' उन्होंने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में 'गंभीर अराजकता, अपराध, भय, अत्याचार और लूटपाट' देखी जा रही है. सुरजेवाला ने कहा, 'आदिवासी, किसान, दलित, बेटियां, बेटे, पिछड़े वर्ग और युवाओं सहित सभी वर्ग राज्य को बचाने के लिए इस सरकार को हटाना चाहते हैं.'
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11400 किमी की दूरी तय करेगी जन आक्रोश यात्रा
उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 18 वर्षों में मध्य प्रदेश में 58,000 महिलाओं और लड़कियों के साथ बलात्कार किया गया और लगभग 67,000 महिलाओं का अपहरण कर लिया गया. उन्होंने कहा कि इन सभी मुद्दों को उजागर करने के लिए कांग्रेस 19 सितंबर से प्रदेश के सात स्थानों से जन आक्रोश यात्रा निकालेगी और यह यात्रा 15 दिनों में मध्य प्रदेश के सभी 230 विधानसभा से गुजरते हुए सामूहिक रूप से 11,400 किलोमीटर की दूरी तय करेगी. विपक्ष के नेता गोविंद सिंह, प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रमुख अरुण यादव, पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल, जीतू पटवारी और अजय सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी तथा कांतिलाल भूरिया सहित कांग्रेस नेता विभिन्न स्थानों से यात्रा का नेतृत्व करेंगे.
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सुरजेवाला ने किया सीधी की घटना का जिक्र
प्रेस वार्ता के दौरान सुरजेवाला ने 'बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार' का आरोप लगाते हुए शिवराज सिंह चौहान सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया, 'इस सरकार ने 'महाकाल लोक' (उज्जैन में भगवान महाकाल मंदिर परिसर में एक गलियारा), बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन और स्वास्थ्य योजनाओं के निर्माण को भी भ्रष्टाचार से नहीं बख्शा.' सुरजेवाला ने सीधी में पेशाब करने की घटना का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि राज्य में दलितों, महिलाओं और आदिवासियों के खिलाफ 'अत्याचार' किए जा रहे हैं. इस साल नवंबर में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है लेकिन उसका औपचारिक कार्यक्रम अभी घोषित नहीं किया गया है.
