Chhattisgarh Hindi News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से सटे नकटी गांव में MLA कॉलोनी बनाने के लिए सरकार ने 85 परिवारों को कब्जा खाली करने का नोटिस दिया है. शासन के नोटिस मिलने के बाद ग्रामीण धरने पर बैठ गए हैं. ग्रामीणों का कहना है कि वो 30-40 साल से इस जमीन पर रह रहे हैं और किसी भी कीमत पर वहां से नहीं हटेंगे. जबकि शासन के रिकॉर्ड में गांव की 52 एकड़ जमीन चारागाह है, जिसमें ग्रामीणों का अवैध कब्जा है.
नोटिस के विरोध में गांव की महिलाएं धरने पर बैठ गई हैं. ग्रामीणों का कहना है कि बरसों से वे उस जमीन पर काबिज हैं. सरकार से उन्हें पट्टा दिया गया है, बल्कि प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) से उन्हें मकान बनाने राशि मिली है. उस पैसे से उन्होंने अपने घरों का निर्माण कराया है.
कई ग्रामीणों का दावा है कि जहां वो रहते हैं वो उनकी पुश्तैनी जमीन है. इसी मकान में उनके पुरखे भी रहा करते थे.
क्या बोले क्षेत्रीय विधायक
नकटी गांव धरसींवा विधानसभा क्षेत्र में आता है. क्षेत्रीय विधायक अनुज शर्मा का कहना है कि वो ग्रामीणों से मिले हैं और जरूरतमंद लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा. ये जमीन चारागाह की है और सरकार नियम से काम कर रही है.
90 विधायकों-अधिकारियों को आवंटित होगी जमीन
सरकार के रिकॉर्ड में नकटी गांव की 58 एकड़ जमीन चारागाह के लिए दर्ज है, जिसे शासन ने विधायक कॉलोनी के लिए प्रस्तावित किया है. 32 एकड़ जमीन में रह रहे 85 परिवारों को नोटिस दिया गया है. यहां रहने वाले लोगों के पास 1200 से लेकर 20 हजार वर्ग फीट जमीन पर कब्जा है. सरकार के नोटिस से 300 लोग प्रभावित हो सकते हैं. बता दें कि यह 90 विधायकों और अधिकारियों को आवंटित की जाएगी.
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