Chhattisgarh Vidhan Sabha Budget Session News: छत्तीसगढ़ विधानसभा (CG Vidhan Sabha) बजट सत्र के चौथे प्रश्नकाल के दौरान राज्य की जेलों में बढ़ती मौतों (Custodial Death) को लेकर जोरदार हंगामा हुआ. पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) ने जेलों की बदहाल व्यवस्था पर सरकार को कठघरे में खड़ा करते हुए कहा कि बंदियों की मौतें लगातार बढ़ रही हैं, जबकि जेलों में क्षमता से लगभग 150 प्रतिशत अधिक कैदियों को रखा जा रहा है, जिससे व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं.
बघेल का सवाल : कैसे बिगड़ी कानून-व्यवस्था और जेलों की स्थिति?
भूपेश बघेल ने सदन में पूछा कि पिछले एक वर्ष में प्रदेश की विभिन्न जेलों में कुल कितनी मौतें हुई हैं और इनके पीछे क्या कारण सामने आए हैं. उन्होंने कहा कि जेलों में अत्यधिक भीड़ के कारण बंदियों को स्वास्थ्य सुविधाएं और आवश्यक सेवाएं समुचित रूप से नहीं मिल पा रही हैं. बघेल ने यह भी आरोप लगाया कि प्रदेश में हत्या, लूट और फिरौती जैसे गंभीर अपराधों में करीब 35 प्रतिशत वृद्धि हुई है, जो कानून‑व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति का प्रमाण है. उन्होंने सरकार से पूछा कि बढ़ते अपराधों और जेलों की स्थिति पर राज्य क्या ठोस कदम उठा रहा है.
सरकार का जवाब : एक वर्ष में 66 बंदियों की मौत
सरकार की ओर से जवाब देते हुए उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि जनवरी 2025 से जनवरी 2026 के बीच कुल 66 कैदियों की मौत हुई है. उन्होंने बताया कि सभी मामलों में नियमों के तहत जांच प्रक्रिया जारी है और किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी.
18 मामलों में जांच पूरी, 48 प्रकरणों में मजिस्ट्रेट जांच जारी
विजय शर्मा ने सदन को बताया कि 66 मौतों में से 18 मामलों में मजिस्ट्रेट जांच पूरी हो चुकी है जबकि 48 मामलों में जांच प्रक्रिया चल रही है. उन्होंने कहा कि सरकार पूरे मामले में पूर्ण पारदर्शिता अपना रही है और किसी भी जिम्मेदार अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा.
जेलों में ओवरकैपेसिटी को लेकर भी उठे सवाल
बघेल ने यह भी कहा कि राज्य की जेलें 150% से अधिक ओवरकैपेसिटी पर चल रही हैं, जिससे बंदियों के रहने, सुरक्षा और इलाज की स्थिति बेहद खराब हो गई है. उन्होंने मांग की कि सरकार तुरन्त जेल सुधारों पर गंभीरता दिखाए और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करे. उपमुख्यमंत्री ने जवाब में कहा कि सरकार जेल सुधारों पर गंभीरता से काम कर रही है और भविष्य में ऐसे हालात न बनें, इसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं.
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