Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के सरगुजा जिले (Sarguja District) के मैनपाट में पीएम आवास योजना (PM Awas Yojana) में 9 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है. यहां के तत्कालीन दो जनपद सीईओ, एक VLE सहित तीन लोगों पर एफआईआर (FIR) दर्ज हो गई हैं. जिसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जुट गई है.
जानिए आखिर क्या था पूरा मामला
दरसअल मैनपाट विकासखंड में पीएम आवास योजना में हुए घोटाले की जानकारी उसे वक्त लगी. जब जिला प्रशासन को पीएम आवास पूरा कराने का टारगेट दिया गया था. मैनपाट क्षेत्र में लंबे समय से आधे अधूरे पीएम आवास की जानकारी जिला प्रशासन को मिल रही थी. जिसके बाद इसकी जांच जिला प्रशासन द्वारा कराई गई तो यह बात सामने निकल कर आई कि 2016 से लेकर 2022 तक बनने वाले पात्र हितग्राहियों के खाते में पीएम आवास योजना के तहत राशि सरकार द्वारा भेजी गई लेकिन पात्र हितग्राहियों के खातों में उक्त राशि ना जाकर दूसरे लोगों के खाते में राशि चली गई. ये राशि भी कोई छोटी-मोटी नहीं है बल्कि पूरे 9 करोड़ का मामला है.
तीन लोगों पर एफआईआर दर्ज
शासकीय राशि में हुए इस बंदरबाट के जांच के लिए कलेक्टर सरगुजा ने एसडीएम सीतापुर के नेतृत्व में एक टीम गठित कर दी. इसकी जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद कल शाम एसडीएम सीतापुर की रिपोर्ट पर मैनपाट विकासखंड में जिम्मेदार दो तत्कालीन अधिकारी जनपद सीईओ सागर चंद गुप्ता, जय गोविंद गुप्ता सहित VLE तसबुर खान सहित तीन लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है. वहीं पुलिस ने बताया कि पीएम आवास में हुए हेरा फेरी में जैसे-जैसे साक्ष्य सामने आएंगे उसके आधार पर गिरफ्तारी की जाएगी जांच में और भी नाम सामने आ सकते है.
मंत्री के निर्देश के बाद हुई ये कार्रवाई
दरअसल पिछले दिनों छत्तीसगढ़ के वृत मंत्री व सरगुजा के प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी ने अम्बिकापुर प्रवास के दौरान इस मामले को लेकर नाराजगी जताई थी. साथ ही कलेक्टर सरगुजा को जांच पूरी होने के साथ आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे. मंत्री ओपी चौधरी ने इस दौरान कहा था मैनपाट के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों के अधिकारों पर यह एक कुटराघाट है जिसे हमारी सरकार किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं करेगी. उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिया था कि आदिवासियों का घर जल्द से जल्द बने इसके साथ ही जिन लोगों ने पीएम आवास योजना की राशि में गड़बड़ी की है उनसे वसूली कैसे हो इसे भी सुनिश्चित किया जाए.
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