CG Budget 2026 Rani Durgavati Yojana: छत्तीसगढ़ सरकार (Chhattisgarh Government) ने वित्त वर्ष 2026-27 का बजट (Chhattisgarh Budget 2026-27) ‘संकल्प' थीम पर विधानसभा में प्रस्तुत किया. थीम समावेशी विकास, अधोसंरचना, निवेश, कुशल मानव संसाधन, अंत्योदय, लाइवलीहुड और पॉलिसी से परिणाम को केंद्र में रखकर तैयार की गई है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इसे प्रदेश के समग्र विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया और कहा कि यह बजट विकसित और समृद्ध छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में नई मजबूती देगा.
रानी दुर्गावती योजना का ऐलान
छत्तीसगढ़ बजट 2026-27 में राज्य सरकार ने रानी दुर्गावती योजना की घोषणा की. इसके तहत बच्चियों के 18 वर्ष पूरे होने पर डेढ़ लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी. सरकार चाहती है कि कोई भी महिला अपनी बेटी को बोझ न समझे, बल्कि गर्व के साथ उसे पढ़ाए-लिखाए. योजना का उद्देश्य लड़का-लड़की के बीच भेदभाव समाप्त करना तथा बेटियों के प्रति सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा को मजबूत बनाना है. सरकार का मानना है कि इस योजना के बाद “जिस बेटी को बोझ समझा जाता था, वही अब परिवार की शक्ति बनेगी.”
CG Budget 2026-27: बजट में क्या है?
वर्ष 2026-27 के लिए मितानिन कल्याण निधि में 350 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों के सुदृढ़ीकरण के लिए 800 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है. इन घोषणाओं के जरिए सरकार ने स्पष्ट किया है कि महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण को बजट 2026-27 में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है.
‘संकल्प' थीम पर आधारित बजट : क्या है इसका अर्थ?
बजट की थीम SANKALP को सात प्रमुख बिंदुओं में बांटा गया है.
S – समावेशी विकास
A – अधोसंरचना
N – निवेश
K – कुशल मानव संसाधन
A – अंत्योदय
L – लाइवलीहुड
P – पॉलिसी से परिणाम
सरकार का दावा है कि यह थीम प्रदेश की अर्थव्यवस्था, रोजगार सृजन और मानव विकास को नई दिशा देगी.
मुख्यमंत्री ने बजट को बताया ‘समग्र विकास का रोडमैप'
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बजट समावेशी विकास, सुशासन और जनकल्याण को गति देगा. यह सरकार के “सुशासन से समृद्धि” मॉडल को मजबूत आधार देगा. किसानों, गरीबों, युवाओं, महिलाओं और आदिवासी समाज के सशक्तीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है. बजट विकसित भारत 2047 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय संकल्प के अनुरूप तैयार किया गया है.
बेटियों की शिक्षा और सुरक्षा के लिए इसे बड़ा कदम बताया गया है. सरकार ने कहा कि महिलाओं के प्रति सामाजिक–आर्थिक सुरक्षा को मजबूती मिलेगी.
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