सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कैश फोर वोट मामले में संविधान पीठ का फैसला पलट दिया है. शीर्ष अदालत ने साफ कहा है कि वह इस मामले में सांसदों को राहत देने पर सहमत नहीं है. सीजेआई ने कहा कि घूसखोरी की छूट नहीं होनी चाहिए. वोट के बदले नोट केस में शीर्ष अदालत की टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण है.