Bhopal Sealing Case: भोपाल में रिहायशी इलाकों में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख बरकरार रखा है। कोर्ट ने नगर निगम को सीलिंग कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए हैं और दिखावटी कार्रवाई पर नाराजगी भी जताई है। हालांकि सरकार के नए मास्टर प्लान को पेश करने की अनुमति मिलने के बाद व्यापारियों को भविष्य में राहत की उम्मीद जरूर जगी है। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और अब भोपाल के हजारों व्यापारियों पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए पूरी रिपोर्ट।