Tribal Welfare Schemes
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MP News: आहार अनुदान का नहीं मिल रहा लाभ, सिवनी की आदिवासी महिलाओं को 8 साल से इंतजार
- Tuesday January 27, 2026
- Written by: जितेन्द्र भारद्वाज, Edited by: उदित दीक्षित
मध्यप्रदेश शासन की आहार अनुदान योजना के तहत बैगा, भारिया और सहरिया जनजाति की मुखिया महिलाओं को ₹1500 प्रतिमाह देने का प्रावधान है, लेकिन सिवनी जिले में 1630 पात्र महिलाएं वर्षों से लाभ से वंचित हैं. 2017 से लागू योजना का लाभ अब तक नहीं मिला है.
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शहीद वीर नारायण सिंह को श्रद्धांजलि: CM साय ने सोनाखान में की कई घोषणाएं, 119 विकास कार्यों का लोकार्पण–भूमिपूजन
- Wednesday December 10, 2025
- Reported by: ज़ुल्फ़िकार अली, Edited by: धीरज आव्हाड़
छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह की स्मृति में CM विष्णु देव साय सोनाखान पहुंचे और 119 विकास कार्यों का लोकार्पण–भूमिपूजन किया. कार्यक्रम में नई घोषणाएं, eco tourism development, ग्रामीण बस सेवा, स्वास्थ्य केंद्र और tribal welfare programs से जुड़े अहम प्रावधान शामिल रहे.
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कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस 2025: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दिखाई सख्ती, कहा-'जनहित में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी'
- Sunday October 12, 2025
- Reported by: ज़ुल्फ़िकार अली, Edited by: विश्वनाथ सैनी
Chhattisgarh Collectors Conference 2025: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस 2025 में जनहित, सुशासन और पारदर्शिता के नए मानक तय किए गए. धान खरीदी, जनजातीय विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास सहित सभी योजनाओं में समयबद्ध और पारदर्शी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया गया. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि किसी भी स्तर की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
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MP के 20 जिलों में 400 करोड़ रुपये से बनेंगे 100 ट्रायबल हॉस्टल, इस योजना का मिलेगा लाभ
- Wednesday November 20, 2024
- Written by: अजय कुमार पटेल
Tribal Welfare in MP: धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान से 5 करोड़ से ज़्यादा आदिवासियों को फायदा होगा. इस अभियान के तहत, जनजातीय परिवारों को पक्के घर दिए जाएंगे, जनजातीय क्षेत्रों में सड़क, पानी, और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाएगा. इस इस अभियान में मध्य प्रदेश के 51 जिलों के 267 विकासखंडों में स्थित 11 हजार 377 जनजातीय बहुल गांवों का संर्वागीण विकास किया जाएगा.
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मध्यप्रदेश शासन की आहार अनुदान योजना के तहत बैगा, भारिया और सहरिया जनजाति की मुखिया महिलाओं को ₹1500 प्रतिमाह देने का प्रावधान है, लेकिन सिवनी जिले में 1630 पात्र महिलाएं वर्षों से लाभ से वंचित हैं. 2017 से लागू योजना का लाभ अब तक नहीं मिला है.
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