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मासूमों की तो सुन लो! 8km पैदल चलकर BEO के पास पहुंचे बच्चे, बोले- चपरासी-अधीक्षक गालियां देते हैं
मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में पिपरानी Tribal Hostel के 40 बच्चे 8 किमी पैदल चलकर BEO Office पहुंचे और अधीक्षक व चपरासी पर गाली-गलौज व दुर्व्यवहार का आरोप लगाया. बच्चों ने बताया कि उन्हें सही food, respect और सुरक्षा नहीं मिलती.
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अमेरिका को 20 करोड़ रुपए देकर मध्य प्रदेश किस मामले में बना पहला राज्य?
Satellite Land Rights Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश India का पहला State बन गया है जहां Forest Rights Patta देने के लिए Satellite Mapping Technology का इस्तेमाल किया जा रहा है. इस प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने अमेरिका को 20 Crore Rupees भुगतान किया है. इसके साथ-साथ बुरहानपुर में जारी Eviction Notice को लेकर Tribal Community विरोध कर रही है और कानूनी व आंदोलन दोनों विकल्पों पर विचार कर रही है.
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Dindori: बैगा समुदाय के कई लोगों को नहीं मिला वन अधिकार पत्र! गुस्से में मंत्री जी ने लगा दी क्लास
Baiga Tribals in Dindori: सिमरधा गांव में 72 बैगा आदिवासियों ने वन अधिकार के लिए दावा किया था. इनमें से सिर्फ 35 लोगों को ही पट्टा मिला है. मंत्री ने कहा कि बैगा आदिवासियों को 4 हेक्टेयर का वन अधिकार पट्टा मिलना चाहिए था, लेकिन उन्हें दो हेक्टेयर का ही पट्टा दिया गया. मंत्री ने वन अधिकार पट्टे के मामले में अधिकारियों की लापरवाही पर नाराजगी जताई.
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Naxal News: पूरे देश में छत्तीसगढ़ है सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित राज्य...अब भी बंदूक के साये में हैं इतने जिले
Bijapur Naxal: गृह मंत्रालय के अनुसार, पिछले दशक में नक्सलवाद संबंधित हिंसा की घटनाओं में कमी आई है. 2010 की तुलना में 2023 में नक्सलवाद संबंधित हिंसा की घटनाओं में 73% की कमी आई है. इसी अवधि के दौरान, नक्सलवाद संबंधित हिंसा के परिणामस्वरूप होने वाली मौतों (सिविलियन + सुरक्षा बल) में भी 86% की कमी आई है.
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MP में वन अधिकार पट्टा वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, राज्यपाल ने कहा- इनको मिले पीएम आवास का लाभ
MP News: मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने गुरुवार को राजभवन में वन विभाग की कई योजनाओं की समीक्षा की. इस दौरान राज्यपाल ने वन अधिकार पट्टा धारकों को सरकार की योजनाओं का लाभ देने के निर्देश दिए.
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Satellite Land Rights Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश India का पहला State बन गया है जहां Forest Rights Patta देने के लिए Satellite Mapping Technology का इस्तेमाल किया जा रहा है. इस प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने अमेरिका को 20 Crore Rupees भुगतान किया है. इसके साथ-साथ बुरहानपुर में जारी Eviction Notice को लेकर Tribal Community विरोध कर रही है और कानूनी व आंदोलन दोनों विकल्पों पर विचार कर रही है.
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